काठमाडौं- भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्दा ठूलो मात्रामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीमा कालोबजारी हुन नदिन सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। निर्माणमा सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने इँटा, रड र सिमेन्टमा जथाभावी मूल्य लिन नदिन सरकारले अनुगमनसमेत गर्ने योजना बनाएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले इँटा, रड र सिमेन्ट व्यवसायीलाई जथाभावी नगर्न पत्राचार गरिसकेको छ। 'हामीले यी व्यवसायीलाई सर्कुलेसन गरिसकेका छौं,' उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले भने, 'कसैले अनियमिता गरेको पाइए कारबाही गरिनेछ।' विपदको बेला अनियमिता नहोस् भनेर मन्त्रालयले अनुगमनको तयारी गरेको उनले बताए।
मन्त्रालयले इँटा व्यवसायी संघ, सिमेन्ट उत्पादक संघ र नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनलाई अनियमिता नगर्न भनिसकेको छ। व्यवसायीहरू पनि सकारात्मक रहेको र मूल्य बढ्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री बस्नेतले बताए।
देशभर भत्केका लाखौं घर र सार्वजनिक संपदा पुनर्निर्माण गर्न अबका दिनमा ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने छ। निर्माणमा सबैभन्दा धेरै इँटा, सिमेन्ट र रड प्रयोग हुन्छ। धेरै माग भएको बेला कालोबजारी हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै मन्त्रालयले चनाखो रहनुपर्ने बताएको छ।
मूल्यसँगै यो बेला उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तरको पनि अनुगमन गरिने मन्त्री बस्नेतले बताए। 'मूल्यमा मात्र होइन, गुणस्तरमा हुन सक्ने चलखेल रोक्न पनि अनुगमन गरिने छ,' मन्त्री बस्नेतले भने।
व्यवसायीले पनि विपत्तिको बेला मूल्य बढ्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले माग बढ्दैमा मूल्य वृद्धि हुन नदिने बताए। 'पुनर्निर्माणको लागि धेरै रड अवश्यक पर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'यो विपत्तिको बेला हामीले पनि मानवीय हिसाबले हेर्नुपर्छ। मूल्य बढाइने छैन।'
देशका सबै स्टिल उद्योगलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सके आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने रड देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने उनले बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आगामी दिनमा बढ्ने मागलाई देशभित्रैका उद्योगले पूरा गर्न सक्छन्।
उनका अनुसार देशभरमा १६ वटा रड उद्योग सञ्चालनमा छन्। लोडसेडिङले गर्दा यी उद्योगले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको उनले बताए। ६ लाख मेटि्रक टन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएका उद्योगले आधा मात्र रड उत्पादन गरिरहेका छन्। 'उद्योगमा लोडसेडिङ नहुने हो भने नेपाललाई चाहिए जति उत्पादन गर्न सकिन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसको लागि सरकारले बिजुली दिन सक्नु पर्योह।' यी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै
नेपाल इँटा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले पनि इँटाको मूल्य नबढाउने बताए। उनका अनुसार काठाडौंमा इँटाको अभाव सुरु भइसकेको छ। यो सिजनमा प्रतिकूल मौसम, श्रमिक अभाव र भूकम्पले इँटाभट्टाको चिम्नी भत्केकाले अभाव बढ्दै गएको छ। उत्पत्यकाका १५ प्रतिशत इँटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए। उद्योगले सिजनमा बनाएका काँचो इँटा पनि पोल्न सकेका छैनन्।
कतिपय ठाउँमा इँटाको मूल्य बढेको गुनासो आइरहेको छ। अध्यक्ष चित्रकारले भने अभावको बेला मूल्य नबढाउने बताए। 'हामीले इँटाको मूल्य बढाएका छैनौं,' चित्रकारले भने, 'कतैकतै डिपोहरूले बढाएका हुन सक्छन्।'
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछाने अब निर्माण सामग्रीमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन्। भूकम्पले धेरै संरचना ध्वस्त बनाएकाले निर्णय कार्य तीव्र हुने भन्दै माग बढेको बेला मूल्य पनि बढ्न सक्ने उनको तर्क छ। 'माग र आपूर्तिमा धेरै भिन्नता आउन सक्ने देखिएको छ,' लामिछानेले भने, 'यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि हुन सक्छ।' निकट भविष्यमा निर्माण सामग्रीको माग १५ देखि २० प्रतिशत बढ्न सक्ने उनले बताए।
आगामी दिनमा सरकार र व्यवसायी लागेर माग पूरा गर्न जोड दिनुपर्ने उनले सुझाए। नेपालमा इँटाको अभाव धेरै हुने सक्ने भन्दै भारतबाट आयात गर्दा भन्सार छुट दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। इँटाको माग ३ सयदेखि ४ सय प्रतिशतले बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ। धेरै विद्युतगृहमा पनि क्षति पुगेकाले निर्माण सामग्रीको माग अझ बढ्न सक्छ।
देश गिटी र बालुवा आत्मनिर्भर छ। सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएकाले कम्तीमा डेढ वर्षका लागि खुला गरिदिनु पर्ने उनले बताए।
उद्योग मन्त्रालयले इँटा, रड र सिमेन्ट व्यवसायीलाई जथाभावी नगर्न पत्राचार गरिसकेको छ। 'हामीले यी व्यवसायीलाई सर्कुलेसन गरिसकेका छौं,' उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले भने, 'कसैले अनियमिता गरेको पाइए कारबाही गरिनेछ।' विपदको बेला अनियमिता नहोस् भनेर मन्त्रालयले अनुगमनको तयारी गरेको उनले बताए।
मन्त्रालयले इँटा व्यवसायी संघ, सिमेन्ट उत्पादक संघ र नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनलाई अनियमिता नगर्न भनिसकेको छ। व्यवसायीहरू पनि सकारात्मक रहेको र मूल्य बढ्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री बस्नेतले बताए।
देशभर भत्केका लाखौं घर र सार्वजनिक संपदा पुनर्निर्माण गर्न अबका दिनमा ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने छ। निर्माणमा सबैभन्दा धेरै इँटा, सिमेन्ट र रड प्रयोग हुन्छ। धेरै माग भएको बेला कालोबजारी हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै मन्त्रालयले चनाखो रहनुपर्ने बताएको छ।
मूल्यसँगै यो बेला उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तरको पनि अनुगमन गरिने मन्त्री बस्नेतले बताए। 'मूल्यमा मात्र होइन, गुणस्तरमा हुन सक्ने चलखेल रोक्न पनि अनुगमन गरिने छ,' मन्त्री बस्नेतले भने।
व्यवसायीले पनि विपत्तिको बेला मूल्य बढ्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले माग बढ्दैमा मूल्य वृद्धि हुन नदिने बताए। 'पुनर्निर्माणको लागि धेरै रड अवश्यक पर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'यो विपत्तिको बेला हामीले पनि मानवीय हिसाबले हेर्नुपर्छ। मूल्य बढाइने छैन।'
देशका सबै स्टिल उद्योगलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सके आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने रड देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने उनले बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आगामी दिनमा बढ्ने मागलाई देशभित्रैका उद्योगले पूरा गर्न सक्छन्।
उनका अनुसार देशभरमा १६ वटा रड उद्योग सञ्चालनमा छन्। लोडसेडिङले गर्दा यी उद्योगले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको उनले बताए। ६ लाख मेटि्रक टन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएका उद्योगले आधा मात्र रड उत्पादन गरिरहेका छन्। 'उद्योगमा लोडसेडिङ नहुने हो भने नेपाललाई चाहिए जति उत्पादन गर्न सकिन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसको लागि सरकारले बिजुली दिन सक्नु पर्योह।' यी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै
नेपाल इँटा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले पनि इँटाको मूल्य नबढाउने बताए। उनका अनुसार काठाडौंमा इँटाको अभाव सुरु भइसकेको छ। यो सिजनमा प्रतिकूल मौसम, श्रमिक अभाव र भूकम्पले इँटाभट्टाको चिम्नी भत्केकाले अभाव बढ्दै गएको छ। उत्पत्यकाका १५ प्रतिशत इँटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए। उद्योगले सिजनमा बनाएका काँचो इँटा पनि पोल्न सकेका छैनन्।
कतिपय ठाउँमा इँटाको मूल्य बढेको गुनासो आइरहेको छ। अध्यक्ष चित्रकारले भने अभावको बेला मूल्य नबढाउने बताए। 'हामीले इँटाको मूल्य बढाएका छैनौं,' चित्रकारले भने, 'कतैकतै डिपोहरूले बढाएका हुन सक्छन्।'
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछाने अब निर्माण सामग्रीमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन्। भूकम्पले धेरै संरचना ध्वस्त बनाएकाले निर्णय कार्य तीव्र हुने भन्दै माग बढेको बेला मूल्य पनि बढ्न सक्ने उनको तर्क छ। 'माग र आपूर्तिमा धेरै भिन्नता आउन सक्ने देखिएको छ,' लामिछानेले भने, 'यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि हुन सक्छ।' निकट भविष्यमा निर्माण सामग्रीको माग १५ देखि २० प्रतिशत बढ्न सक्ने उनले बताए।
आगामी दिनमा सरकार र व्यवसायी लागेर माग पूरा गर्न जोड दिनुपर्ने उनले सुझाए। नेपालमा इँटाको अभाव धेरै हुने सक्ने भन्दै भारतबाट आयात गर्दा भन्सार छुट दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। इँटाको माग ३ सयदेखि ४ सय प्रतिशतले बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ। धेरै विद्युतगृहमा पनि क्षति पुगेकाले निर्माण सामग्रीको माग अझ बढ्न सक्छ।
देश गिटी र बालुवा आत्मनिर्भर छ। सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएकाले कम्तीमा डेढ वर्षका लागि खुला गरिदिनु पर्ने उनले बताए।