काठमाडौं – पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगम र पेट्रा चाइनाबीच व्यापारिक सम्झौता गर्न किन ढिलाइ भएको होला ? सम्झौता ढिलाइमा कर र सडकलगायत प्राविधिक पक्ष देखाए पनि यो सम्झौता हुन नदिन भारतीय पक्षले डरलाग्दो रणनीति अगाडि सारेको तथ्य डिस्कभरी न्युज नेटवर्क डिएनएनलाई प्राप्त भएको छ ।
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले तिहार बिदामा चीन भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू सम्झौताका लागि चीन जाने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, आयल निगमका अधिकारीहरू सोमबारसम्म पनि सम्झौताका लागि चीन जाने वातावरण बनेन । बरु सोमबार प्राविधिक टोली मात्र चीन जाँदै छ ।
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले तिहार बिदामा चीन भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू सम्झौताका लागि चीन जाने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, आयल निगमका अधिकारीहरू सोमबारसम्म पनि सम्झौताका लागि चीन जाने वातावरण बनेन । बरु सोमबार प्राविधिक टोली मात्र चीन जाँदै छ ।
चीनबाट व्यावसायिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि व्यावसायिक सम्झौता हुन सकेको छैन ।
यो व्यवसायिक सम्झौता भयो भने नेपाललाई इन्धन आपूर्ति गर्ने भारतीय एकाधिकार त तोडिनेनै छ । सम्झौताले नेपालमा खपत हुने एक तिहाई पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउन बाटो खुला गर्नेछ ।
जुन भ्रमणले आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीचको सम्झौतामा बाधा उत्पन्न गरायो
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह गत नोभेम्बर १८ अर्थात् मंसिर २ गते बेइजिङ भ्रमणमा गएका थिए । जहाँ उनले आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीचको सम्बन्धका विषयमा पनि आफ्नो चासो राखेका थिए । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास स्रोत भन्छ, ‘भारतीय गृहमन्त्रीको यो भ्रमणले आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीचको सम्झौतामा बाधा उत्पन्न गराएजस्तो देखिन्छ ।’
एक दशकपछि कुनै पनि भारतीय गृहमन्त्री चीन पुगेको यो पहिलो अवसर थियो । भारतीय गृहमन्त्री सिंहको बेइजिङ र सांघाई भ्रमणपूर्व चीनको केन्द्रीय मिनिटरी कमिसनका उपाध्यक्ष जिन फान चाङलोङले भारत र पाकिस्तान भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१५ को मेमा नरेन्द्र मोदीले विभिन्न २१ बुँदे व्यापारिक सम्झौता चीनसँग गरेका थिए । चीन र भारत मिल्दा विश्वकै ठूलो बजार सिर्जना हुने भन्दै मोदीले त्यतिबेला चीनसँगको नजिकको व्यापारिक सम्झौतामा जोड दिएका थिए । यसपटक सिंहले चीन भ्रमण गर्दा सांघाईमा त्यही नीतिलाई जोड दिए । उनले चिनियाँ पक्षसँग भेट गरे ।
सिंहले चीनका प्रधानमन्त्री ली किक्वुयाङ तथा पब्लिक सेक्युरिटी मिनिस्टर गुओ सेङकुन, सेन्ट्रल पोलिटिकल तथा लिगल एफियर्स कमिसन अफ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मिङ जियानसँग भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री लीसँगको ४० मिनेट लामो भेटवार्तामा दुवै पक्षले चीन र भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध दुई देशबीच मात्रै नभएर यस क्षेत्र तथा पूरै विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुने बताए ।
सिंहले आगामी वर्ष भेट्नका लागि स्टेट काउन्सलर गुओलाई निमन्त्रणा समेत दिएका छन् । टेक्नोलोजी व्यापार र अन्य विविध विषयमा उनीहरूबीच वार्ता भएको थियो । दीर्घकालीन सम्झौताका विषयमा सिंहले कुराकानी गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । यस क्षेत्रको साइबर सेक्युरिटी, आर्थिक अनियमितता, दुई देशबीचको अपराध, लागुऔषधको कारोबार लगायतलाई नियन्त्रण गर्न दुई देश मिलैर अघि बढ्ने सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो समय पाकिस्तान र चीन नजिक भएपछि गृहमन्त्री सिंहले बेइजिङ भ्रमण गरेको भारतीय मिडियामा समाचार छ ।
इन्धन सम्झौतामा किन ढिलाई ? मन्त्री भन्छन्ः घुम्न जाने होइन, तेल लिन जाने हो
चीनबाट तेल ल्याउने कसरत र ढिलाइका शृंखला यस्ता छन्
कात्तिक ९ गते सोमबार : चीनबाट इन्धन ल्याउने सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने गरी नेपाली टोली चीन गयो । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्के नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अर्याल, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव शम्भुप्रसाद घिमिरे, नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का, उप–निर्देशक सुशील भट्टराई, तथा नापतौल विभागका अधिकारीसहित आठ सदस्यीय टोली चीन गएको थियो ।
त्यसको एकसाताअघि २६ असोज मंगलबार एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री छ्याङ फेङस्याङसँग बेइजिङमा छलफल गरेका थिए । त्यहाँ उनले नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि चीन सकारात्मक रहेको सन्देश लिएर नेपाल आए । उनले आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्के, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्थाईसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए । त्यसपछि नेपालले चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले चीनबाट व्यापारिक रुपमा इन्धन आपूर्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
कात्तिक ११ गते बुधबार : भारतको एकाधिकार तोड्दै नेपालले चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र पेट्रो–चाइनाका उपाध्यक्ष झाङ टोङले फ्रेमवर्क सम्झौता (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालले चीनबाट कुल आवश्यकताको ३३ प्रतिशत पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भयो । सोही सम्झौताका क्रममा चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउने भयो ।
भारतको लामो नाकाबन्दीले इन्धन संकट गहिरिँदै गएपछि वैकल्पिक उपाय खोज्ने क्रममा नेपालबाट चीन गएको आठ सदस्य र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका टोली गरी १३ सदस्यीय टोलीले कात्तिक १० र ११ गते चीनको विदेश मन्त्रालयका विदेश मामिला हेर्ने अधिकारी तथा पेट्रो चाइनाका अधिकारीसँग छलफल गरेपछि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्भव भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख भए पनि तिब्बत भएर ल्याउँदा यातायातका कारण केही महँगो पर्न सक्ने भएकाले नेपाली पक्षले नेपालको अहिलेको मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउन चीनसँग आग्रह गरेको थियो । चिनियाँ अधिकारी त्यसमा सकारात्मक रहेको र इन्धनको परिमाण, मूल्य, समय, यातायात रुटबारे थप छलफल गरी चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाउन पेट्रो–चाइनाको प्रतिनिधिमण्डल तत्कालै नेपाल आउने समझदारी भएको थियो ।
चीनसँगको सम्झौताअनुसार नेपाली टोली इन्धन आयातको सम्झौता गर्न तत्काल चीन जाने भनिए पनि ढिलाइ भयो । पेट्रो चाइनाले नेपाललाई व्यावसायिक रुपमा इन्धन सम्झौताका लागि मूल्य लगायत विवरण मागेर पत्र लेख्यो, तर मन्त्रालय र आयल निगमलगायतले यसलाई ढिलाइ गरे ।
त्यसको एकसाताअघि २६ असोज मंगलबार एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री छ्याङ फेङस्याङसँग बेइजिङमा छलफल गरेका थिए । त्यहाँ उनले नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि चीन सकारात्मक रहेको सन्देश लिएर नेपाल आए । उनले आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्के, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्थाईसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए । त्यसपछि नेपालले चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले चीनबाट व्यापारिक रुपमा इन्धन आपूर्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
कात्तिक ११ गते बुधबार : भारतको एकाधिकार तोड्दै नेपालले चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र पेट्रो–चाइनाका उपाध्यक्ष झाङ टोङले फ्रेमवर्क सम्झौता (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालले चीनबाट कुल आवश्यकताको ३३ प्रतिशत पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भयो । सोही सम्झौताका क्रममा चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउने भयो ।
भारतको लामो नाकाबन्दीले इन्धन संकट गहिरिँदै गएपछि वैकल्पिक उपाय खोज्ने क्रममा नेपालबाट चीन गएको आठ सदस्य र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका टोली गरी १३ सदस्यीय टोलीले कात्तिक १० र ११ गते चीनको विदेश मन्त्रालयका विदेश मामिला हेर्ने अधिकारी तथा पेट्रो चाइनाका अधिकारीसँग छलफल गरेपछि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्भव भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख भए पनि तिब्बत भएर ल्याउँदा यातायातका कारण केही महँगो पर्न सक्ने भएकाले नेपाली पक्षले नेपालको अहिलेको मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउन चीनसँग आग्रह गरेको थियो । चिनियाँ अधिकारी त्यसमा सकारात्मक रहेको र इन्धनको परिमाण, मूल्य, समय, यातायात रुटबारे थप छलफल गरी चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाउन पेट्रो–चाइनाको प्रतिनिधिमण्डल तत्कालै नेपाल आउने समझदारी भएको थियो ।
चीनसँगको सम्झौताअनुसार नेपाली टोली इन्धन आयातको सम्झौता गर्न तत्काल चीन जाने भनिए पनि ढिलाइ भयो । पेट्रो चाइनाले नेपाललाई व्यावसायिक रुपमा इन्धन सम्झौताका लागि मूल्य लगायत विवरण मागेर पत्र लेख्यो, तर मन्त्रालय र आयल निगमलगायतले यसलाई ढिलाइ गरे ।
एक्लै चीन गएर आएका आपूर्तिमन्त्रीले भने– कैयौँ प्राइभेट कम्पनी पनि इन्धन दिन तयार छन्, छिटै इन्धन सहज हुन्छ
कात्तिक २७ गते शुक्रबार : नेपाली कर्मचारीको पक्षबाट काममा ढिलाइ भइरहेका बेला वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी कार्तिक २७ गते हङकङ हुँदै बेइजिङका लागि नेपालबाट उडे ।
कुनै सरकारी अधिकारी साथमा नलिई व्यवसायी नरेन्द्र उलकको साथमा हङकङ हुँदै बेइजिङ पुगेका मन्त्री पुनले चिनियाँ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरे । उनले राजनीतिक तहमा, व्यक्तिगत तहमा र सरकारी तहमा त्यहाँ छलफल गरेको बताए ।
पुन कात्तिक २७ गते सुटुक्क हङकङ ओर्लिएका थिए । हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीलाई निजी भ्रमणमा आएको खबर दिएर मन्त्री पुनले त्यहाँ खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनेबारे चिनियाँ व्यवसायीसँग छलफल गरे ।
चीनबाट इन्धन ल्याउँदा दोहोरो करका कारण इन्धन महँगो पर्ने भएकाले नेपालले कर छुट दिएर भए पनि सहज मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि पेट्रो–चाइनाले त्यसका लागि दुई देशबीच राजनीतिक तहमै छलफल हुनुपर्ने आसय राखेको थियो । त्यसपछि आपूर्तिमन्त्री पुन बेइजिङ पुगेका थिए ।
मन्त्री चीन पुगेर छलफल गरिसकेपछि चीनले नेपाललाई व्यावसायिक सम्झौताका लागि आउन पत्राचार ग¥यो ।
कुनै सरकारी अधिकारी साथमा नलिई व्यवसायी नरेन्द्र उलकको साथमा हङकङ हुँदै बेइजिङ पुगेका मन्त्री पुनले चिनियाँ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरे । उनले राजनीतिक तहमा, व्यक्तिगत तहमा र सरकारी तहमा त्यहाँ छलफल गरेको बताए ।
पुन कात्तिक २७ गते सुटुक्क हङकङ ओर्लिएका थिए । हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीलाई निजी भ्रमणमा आएको खबर दिएर मन्त्री पुनले त्यहाँ खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनेबारे चिनियाँ व्यवसायीसँग छलफल गरे ।
चीनबाट इन्धन ल्याउँदा दोहोरो करका कारण इन्धन महँगो पर्ने भएकाले नेपालले कर छुट दिएर भए पनि सहज मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि पेट्रो–चाइनाले त्यसका लागि दुई देशबीच राजनीतिक तहमै छलफल हुनुपर्ने आसय राखेको थियो । त्यसपछि आपूर्तिमन्त्री पुन बेइजिङ पुगेका थिए ।
मन्त्री चीन पुगेर छलफल गरिसकेपछि चीनले नेपाललाई व्यावसायिक सम्झौताका लागि आउन पत्राचार ग¥यो ।
मंसिर १ गते मंगलबार : चिनियाँ अधिकारीलाई नेपालमा दोहोरो कर छुट गर्ने लगायत विषयमा अनुरोध गरी आपूर्तिमन्त्री पुन बेइजिङबाट नेपाल आए ।
मंसिर २ गते बुधबार : चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले चीन, बंगलादेश लगायत मित्रराष्ट्रसँग इन्धन आपूर्तिका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौतालाई मूर्तरूप दिन दुई देशबीच व्यापारिक सम्झौताका लागि मंसिर ३ गते मन्त्रालयको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने बताए ।
मंसिर ३ गते बिहीबार : मंसिर ३ गते बिहीबार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पुनले चीन जाने टोली गठन भइसकेकाले मंसिर ४ गतेसम्म टोली चीन जाने बताए । उनले कैयौँ प्राइभेट पार्टीहरू पनि सप्लाई गर्नका लागि तयार रहेकाले पहिला सरकारी तहबाटै आउने अनि त्यसपछि नेपालमा आवश्यकता अनुसार ल्याइने बताए । तातोपानी नाका खोल्नका लागि चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेर गइसकेको भन्दै उनले अब तुरुन्तै बाटो खुल्ने बताए ।
मंसिर ३ गते मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेर चीन जाने टोलीका विषयमा जानकारी दियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालतर्फको यातायातको समस्या समाधानका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दियो ।
मंसिर ३ गते मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेर चीन जाने टोलीका विषयमा जानकारी दियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालतर्फको यातायातको समस्या समाधानका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दियो ।
मंसिर ६ गते आइतबार : तर, मंसिर ६ गते आइतबारसम्म पनि चीन जाने टोली गएन । त्यसपछि आइतबार रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा मन्त्री पुनले शनिबार र आइतबार चीनमा बिदा भएकाले चीन जान नसकिएको बताए । उनले आइतबारसम्म पनि प्राविधिक कुरा टुंगो नलागेको भन्दै मन्त्रालयले सोमबारसम्म चीन जान सक्ने बताए ।
‘जाने मिति तय भएपछि मात्रै शनिबार र आइतबार चीनमा बिदा छ भन्ने कुरा ख्याल गरियो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘देशमा आपूर्ति असहज भइरहेका बेला बिदाको दिन अधिकारीहरू किन जानु ? घुम्न जाने होइन, तेल लिन जाने हो भनेर नगएको ।’
मंसिर ७ सोमबार : चीनमै दुईथरी कर र नेपालतर्फको भन्सारमा कर बुझाउँदा इन्धन बिक्री मूल्य उच्च हुन जान्छ । यही विषयमा कुरा गर्न आयल निगमले प्राविधिक टोली चीन पठाउने निर्णय लिएको छ । करको विषय मिलाउन आयल निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई र निर्देशक दीपक बराल सोमबार चीन उडेका छन् ।
‘जाने मिति तय भएपछि मात्रै शनिबार र आइतबार चीनमा बिदा छ भन्ने कुरा ख्याल गरियो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘देशमा आपूर्ति असहज भइरहेका बेला बिदाको दिन अधिकारीहरू किन जानु ? घुम्न जाने होइन, तेल लिन जाने हो भनेर नगएको ।’
मंसिर ७ सोमबार : चीनमै दुईथरी कर र नेपालतर्फको भन्सारमा कर बुझाउँदा इन्धन बिक्री मूल्य उच्च हुन जान्छ । यही विषयमा कुरा गर्न आयल निगमले प्राविधिक टोली चीन पठाउने निर्णय लिएको छ । करको विषय मिलाउन आयल निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई र निर्देशक दीपक बराल सोमबार चीन उडेका छन् ।
प्राविधिक समस्या के देखाइएको छ ?
दोहोरो करको कुरा उठाइएको छ :
दोहोरो करको कुरा उठाइएको छ :
सम्झौता गर्न ढिलाइ हुनुमा दोहोरो करको विषयलाई कारण देखाइएको छ । चीनले नेपाल निर्यात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा स्थानीय कर र भन्सार कर छुट दिन मानेको छैन । नेपाली पक्षले स्थानीय कर छुटका लागि पहल गरेको छ ।
आयात गर्ने ठाउँका विषय स्पष्ट भएको छैन :
इन्धन ल्याउन नाका बाधक बनेको देखिन्छ । चीनको कुन ठाउँबाट नेपालले इन्धन ओसार्ने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन । चीन सरकारले दिएको अनुदानको तेल तिब्बतको केरुङ बजारबाट ओसारिएको थियो । तर, व्यापारिक सम्झौतापछि त्यहाँ तेल ओसार्न सकिने अवस्था छैन । केरुङमा चिनियाँ तेल कम्पनीको भण्डारणगृह छैन ।
आयल निगम चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेबाट इन्धन ल्याउन चाहन्छ । त्यहाँ चिनियाँ नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनको ५० हजार क्षमताको भण्डारणगृह छ । सिगात्सेबाट केरुङ रसुवागढी हुँदै काठमाडौं आउन ६ सय ८५ किलोमिटर दूरी छ । नेपालतर्फको सडक उकालो ओरालो, घुम्ती र खाल्डाखुल्डी धेरै भएकाले ढुवानीमा समस्या हुनेछ ।
चीनको मौसमका कारण केरुङबाट वर्षैभरि तेल ल्याउन पनि मुस्किल छ । केरुङमा नोभेम्बरको अन्त्यदेखि फेब्रुअरीसम्म हिउँ परेर बाटो नै अवरुद्ध हुन्छ । वर्षायाममा नेपालतर्फको बाटोमा पहिरोको जोखिम हुन्छ ।
यो विकल्प सम्भव छ :
आयल निगम चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेबाट इन्धन ल्याउन चाहन्छ । त्यहाँ चिनियाँ नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनको ५० हजार क्षमताको भण्डारणगृह छ । सिगात्सेबाट केरुङ रसुवागढी हुँदै काठमाडौं आउन ६ सय ८५ किलोमिटर दूरी छ । नेपालतर्फको सडक उकालो ओरालो, घुम्ती र खाल्डाखुल्डी धेरै भएकाले ढुवानीमा समस्या हुनेछ ।
चीनको मौसमका कारण केरुङबाट वर्षैभरि तेल ल्याउन पनि मुस्किल छ । केरुङमा नोभेम्बरको अन्त्यदेखि फेब्रुअरीसम्म हिउँ परेर बाटो नै अवरुद्ध हुन्छ । वर्षायाममा नेपालतर्फको बाटोमा पहिरोको जोखिम हुन्छ ।
यो विकल्प सम्भव छ :
सिगात्सेबाट सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी हुँदै तेल ल्याउन सकिन्छ । यो बाटोबाट भने पाँच सय पाँच किलोमिटर दूरी पार गरी चिनियाँ तेल काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । तर, १२ वैशाखको भूकम्पपछि तातोपानी नाका सुचारु छैन । नेपालतर्फको सडकमा अवरोध खुलाए पनि चीनले खासाको बाटो मर्मत–सम्भार गरेको छैन । उसले खासाको बस्ती नै न्यालम भन्ने ठाउँमा सारेको छ ।