नाकाबन्दीविरूद्ध नेपाल ह्याम्बर्ग अदालत जान सक्छ : सूर्य सुवेदी (अन्तर्वार्ता)

प्राध्यापक सूर्य सुवेदी

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सूर्य सुवेदी प्रतिष्ठित लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन्। वेलायत सरकारकाे सल्लाहकार समूहमा रहेर काम गरिसकेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माणाका लागि विश्वकै प्रतिष्ठित इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनलको पूर्ण स्थायी सदस्य पनि हुन्। भारतीय नाकाबन्दीकाे अन्तर्राष्ट्रिय अायाम र कारवाही क्षेत्रबारे नागरिकन्युजका लागि काठमाडौंबाट कृष्ण ढुंगानाको प्रत्यक्ष संयोजनमा लन्डनबाट चिरन शर्माले उनीसँग झन्डै ४० मिनेट टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए। पढ्नुहाेस् कुराकानीको सम्पादित अंश:

संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि गरिरहेको नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले कसरी हेर्न सकिन्छ ?
यथार्थमा नेपाललाई परेको असरको आधारमा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको हो। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कैयौं आधार तयार भइसकेका छन्। भारतीय पक्षले घोषणा नगरी व्यवहारमा डि फ्याक्टो नाकाबन्दी गरेको देखिन्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा भारतले हामीमाथि अन्याय गर्‍यो भनेर नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
कसैले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जाँद अर्को पक्षले के भन्छ भनेर सोच्ने होइन। आफूले आफ्नो हकअधिकार कुण्ठित भएको, हनन भएको भन्ने लागेपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउने हो। तर सरकारले औपचारिक रुपमा धारणा अघि ल्याएको छैन। यदि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्थामा सरकारले निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेकोमा अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्छ ।

भारतले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय हक हनन् गरेकाे छ

भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमाथि भारतले गरिरहेको नाकाबन्दीले कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएका छन् ?

भारतको व्यवहारले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु उल्लंघन गरेको छ। मुख्यतः तीन सन्धिहरु छन्। एक, १९६५ को भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको हक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सन्धि उल्लंघन भएको छ। तर त्यो सन्धिको पक्षधर भारत नभएको हुनाले सो सन्धि उल्लंघन भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो १९८२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वधानमा भएको समुन्द्रिक कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि उल्लंघन भएको छ। त्यो अभिसन्धिको नेपाल र भारत दुवै पक्षधर मुलुकहरु हुन्। यो सन्धिका प्रावधान दुवै मुलुकलाई बाध्यकारी रुपमा लागू हुन्छन्। सन्धिको धारा १२५ ले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको हक अभिकारको प्रत्याभूत गरेको छ। त्यति मात्र नभएर त्यही सन्धिमा यदि सो सन्धि कार्यान्वयनको समस्या भएमा कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले सन्धिमा व्यवस्था भएको न्यायिक निकाय समक्ष आफ्नो मुद्दा लिएर जान सक्छ। यो व्यवस्था अनुसार नेपालले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय निकाय समक्ष अधिकारको खोजी गर्न सक्छ। सन् १९८९ को नाकाबन्दी हुँदा नेपाल र भारत यो सन्धिको पक्ष राष्ट्र थिएनन्। यो सन्धि दुवै मुलुकका लागि विवाद निरुपणको बाध्यकारी छ। अर्को नेपाल र भारत दुवै विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का सदस्य मुलुक भएको हुनाले त्यो अधिकार पनि उल्लंघन भएको छ।

भूकम्पले पीडित बनाएका नेपालीरु नाकाबन्दीका कारण ग्यास, औषधि, इन्धन र खाद्य सामग्रीको समेत अभाव झेलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई मानवीयता विरुद्धको अपराध भनेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले के भन्छन्?
त्यो अलिक टाढाको कुरा हो। नेपालमा अहिले भइरहेको आर्थिक नाकाबन्दी हो। त्यसलाई नेपाल र भारत दुवै मुलुक पक्षधर रहेका सन्धिहरुलाई आधार मानेर समाधान खोज्न सकिन्छ। हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई कानुनी धरातलमा उभिएर डिल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। नेपाल भूपरिवेष्ठिट राष्ट्र भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको हनन् भएका छन्। ती अधिकार हनन् भएको विरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्छ। त्यहाँबाटै समाधान निस्कन सक्छ।

नेपालले नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायमा पुर्‍याउन, त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन के के गर्नु पर्छ?

सर्वप्रथम नेपाल सरकारले यो नाकाबन्दी हो भन्ने आधार सहित आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्छ। त्यसपछि नेपालले एउटा अवधारणा पत्र, पोजिसन पेपपर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल अवगत गराउनु पर्छ। भएको वस्तुस्थिति यस्तो छ, हामीसँग यी प्रमाण छन्, हाम्रो कानुनी अधिकार यो हाे र यसका आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा जान बाध्य भएका छौं भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायमा विधिवत रुपमा आफ्नो उजुरी दरखास्थ दर्ता गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अभिसन्धिहरुले उजुरी दरखास्त दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। १९८२ को सन्धि ल अफ द सीको ट्रयाबुनल जर्मनीको ह्यामबर्गमा छ। नेपालले त्यहीँ गएर आफ्नो अधिकार हनन् भयो भनेर दरखास्त गर्न सक्छ।

ल अफ द सीको ट्रयाबुनलले भारतलाई तत्काल नाकाबन्दी अन्त्य गर भनेर भन्न सक्छ त?
यो सन्धिको राम्रो पाटो के छ भने यो अदालतले भारतलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गर्नुभनेर अन्तरिम आदेश पनि दिन सक्छ। नाकाबन्दीका कारण मेरो राष्ट्रका नागरिकले इन्धन पाएनन्, औषधि पाएनन्, ग्यास नपाउँदा स्थिति भयावह बनेको छ भनेर सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वस्त पार्न सक्यो भने अहिले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा नाकाबन्दी जस्तो देखिएको हुनाले तत्काल खुला गर्नु भनेर भारतलाई आदेश दिन सक्छ। सन् १९८२ को यो समुन्द्रिक कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्ष भारत पनि भएको हुनाले यो अदालतको आदेश पालना गर्न भारत बाध्य हुनेछ।

मन्त्रीले भाषणमा भनेका कुरा अाधिकारिक रूपमा अाउनुपर्छ

भारतले व्यवहारमा नाकाबन्दी लगाए पनि कानुनी रुपमा यसलाई नाकाबन्दी हो भनेर स्वीकारेको छैन। बरु भारतीय ढुवानीकर्ता नेपालमा असुरक्षित भएको भनेर भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा चलाउन के के प्रमाण जुटाउन आवश्यक पर्छ?
सामान्य अवस्थामा भारतबाट जति सामान आउँथ्यो त्यसको रेकर्ड सरकारी संयन्त्रसँग पक्कै छ। ग्यास, इन्धन र अन्य मालबाहक गाडीहरु सामान्य अवस्थामा कति आउँथे र अहिले कति आइरहेका छन्। त्यो गणना गर्नुपर्छ। त्यसले अदालतलाई एउटा छर्लङ्ग पारिदिनुपर्छ। कोलकता बन्दरगाहाबाट आउनुपर्ने सामान आयो कि आएन? त्यहाँ कति सामान अड्किएकजे छ? अहिले कति परिमाणमा सामान नेपाल भित्रिरहेको छ त्यसको गणना गरेर प्रमाण जुटाउन सकिन्छ। सरकारले आधिकारिक धारणा बनाएर अघि बढे प्रमाण जुटाउन त्यति गाह्रो छैन। सरकारका मन्त्रीहरु भाषणमा नाकाबन्दी भनिरहेका छन् यसलाई आधिकारिक रुपमा अवधारणा सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्छ। अहिलेको नाकाबन्दीलाई संसारले देखेको छ। कानुन मिच्नेले कहिलै कानुन मिचेँ भन्दैन, नाकाबन्दी लगाएँ भन्यो भने अप्ठ्यारो पर्ला भनेर ऊ जोगिन खोजेको हो।

तपाइँले अघि नै भन्नुभयो नाकाबन्दीले विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान पनि उल्लंघन गरेको छ। कस्ता कस्ता धारा उल्लंघन भएको देख्नुहुन्छ ?
हो भारतले विश्वव्यापार संगठनको ग्याट सन्धिको हनन् गरिरहेको छ। त्यसले सदस्य राष्ट्रहरुलाई व्यापार र पारवहन सम्बन्धीे स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्दछ। विश्व व्यापार संगठनको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले यो सन्धि पालना गर्न भारत बाध्य हुनुपर्छ। भारत र नेपाल दुवै त्यसको सदस्य हुन्। यो प्रावधान उल्लंघन गरेको आधार टेकेर नेपालले उपचारका लागि कानुनी ढोका ढकढक्याउन सक्छ। १९९४ मा सम्पन्न भएको विश्वव्यापार संगठनको संस्थापन दस्तावेजअनुसार स्पष्ट रुपमा नेपालले आफ्नो उजुरी गर्न सक्छ।

भारतकाे नाकाबन्दीमा डब्लुटिअाेकाे अपवाद अाकर्षित हुँदैन

भारतीय ढुवानीकर्ताहरु नेपालमा असुरक्षित भए भन्ने भारतीय भनाइ रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा डब्लुटिओको यो प्रावधान आकर्षित गरेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान सक्दैन भन्नेहरु एकथरि छन्। वास्तविकता के हो?

यो सर्वधा गलत व्याख्या हो। कानुनका विभिन्न व्यवस्था भइसकेपछि त्यसमा केही अपवाद राखिएको हुन्छ। डब्लुटिओमा पनि त्यस्ता अपवाद छन्। त्यो अपवाद भनेको के हो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने देखियो भने ती अधिकार कुण्ठित हुन्छ। जस्तो नेपालले भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसँग गर्ने आयत निर्यातका सामानहरु आयत निर्यात गर्ने कामबाट भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्यो भनेर भारतले आधार लिनसक्छ तर नेपालको आन्तरिक व्यवस्थाको कारणले अर्थात मधेसका केही नेता र कार्यकताले केही ठाउँमा आन्दोलन गरेकै कारण भारतको सुरक्षामा असर प¥यो भनेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूति गरेको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न भारतले सक्दैन। यो सरासर कुतर्क हो। नेपालले भारतहुँदै तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापार र वाणिज्यबाट भारतको सुक्षामा असर प¥यो भने मात्रै अपवादको धारा आकर्षित हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो अपवाद लागू हुने अवस्था छैन।

तेस्रो मुलुकबाट ल्याएका करोडौं मूल्यका समाग्री कोलकता बन्दरगाहमा अलपत्र छन्। एक करोडको सामग्री ल्याउने व्यापारीले त्यहाँ फाइनस्वरुप १८ करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यसको उपचार कसरी खोज्ने?
नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मात्र नभएर राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुनसक्ने कतिपय अवस्था छन्। १९५० को सन्धिको धारा ७ मा दुवै मुलुकका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने छ भन्ने उल्लेख छ। नेपाली नागरिक भारतमा र भारतीय नागरिक नेपालमा आवत जावत गर्न पाउने उल्लेख छ। यो व्यवस्थालाई समातेर नेपाली व्यापारीले कोलकाता उच्च अदालतमा भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन्। त्यहाँबाट उपचार खोज्न सक्छन्। अघि पनि छलफल गरियो यो सन्दर्भमा पनि डब्लुटिओको प्रावधान स्वत आकर्षित हुन्छ। त्यहाँबाट पनि उपचार खोज्न सकिन्छ। त्यहाँ भारतीय व्यवहारका कारण नेपालको यति मूल्य बराबरको नोक्सानी भएको भनेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिन्छ । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र प्रमाण जुटाउने काम भने सरकारले विधिवत रुपले गर्नुपर्छ।

चीनसँग पनि पारवहन सन्धि गर्नुपर्छ

भारतको नाकाबन्दीपछि चीनसँग थप ७ वटा नाका खोल्न सरकारले निर्णय गरेको छ। भूराजनीतिक सन्तुलन र व्यापार सन्तुलनका लागि नेपालको अबको फड्को कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। नेपालको तीनतिर भारत र एकतर्फ चीन छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्पन्न अभाव हटाउन चीनसँग थप नाका खोल्ने र नाका व्यवस्थित गर्ने निर्णयहरु जुन रुपमा अघि बढेका छन् यसले भारतसँगको निर्भरतालाई सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्नेछ। भारत निर्भरतामा सन्तुलनको लागि सरकारले यसलाई पहिलै अघि बढाउनुपथ्र्यो। ढिलै भए पनि हाम्रा आँखा खुलेका छन्। अब भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि पारवहन सन्धि अघि बढाउनुपर्छ। किनभने चीनले पनि नेपालमा कुनै राजनीतिक उथलपुथल हुँदा अहिले भारतले गरेजस्तो व्यवहार नगर्ला भन्न सकिन्न। त्यस कारण चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वाभाधानमा भएको १९८२ महासन्धि अन्र्तगतको अधिकारको प्रत्याभूति चीनबाट पनि खोज्नुपर्छ । यसले नेपाललाई चीनसँग व्यापार अघि बढाउन अझ विश्वस्त वातावराण बनाउनेछ। नेपालले दुवै मुलुकलाई सन्तुलन राख्नेगरी आफ्नो परराष्ट्र नीति अघि बढाउनु पर्छ। चीनबाट लामोसमयसम्म समान आउने कुरा भूबनौटले गर्दा कठिन छ। अर्को कुरा चीनले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ। नेपालकोमात्र स्वार्थ हेरेर कुनै पनि राष्ट्रले सहयोग गर्दैन। त्यसकारण नेपालले चीन र भारतलाई समदुरीमा राखेर चीनसँग पारवहन सन्धि गर्नुपर्छ।

नाकाबन्दी खोल्नेबारे छलफल गर्न कोइराला सरकारसँग भारतले कुनै जाँगर देखाएन। अहिले पनि भारतले उठाएका ७ बुँदे माग समेट्ने गरी संविधान संशोधन गरे मात्रै नाकाबन्दी खोल्ने अडान जारी छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले समाधान खोज्ने दिशामा चाल्ने कदम के हुन सक्ला?
नेपालले राम्रोसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ। दक्ष टिम बनाएर त्यसमा कानुनका विज्ञ राखेर गतिलो डेलिगेशन जानुपर्छ। उसलाई व्यवस्थित र संगिठत रुपमा भन्न सक्नुपर्छ तिमीहरुले नाकबन्दी नखोले हामी यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं भनेर। नेपालीबीच भारतविरोधी भावना चुलिँदो छ। यो भारतको हितमा अवश्य पनि छैन, नेपाललाई पनि केही फाइदा छैन। त्यसले यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा पनि कानुनी रुपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। नेपाललाई त्यसबाटै बढी फाइदा लिनसक्छ। उविरुद्ध भड्किलो अभिव्यक्ति दिनु वा अतिरञ्जित प्रचारगर्नुभन्दा परिपक्व हिसाबले नेपालले कदम चालेर समाधान खोजी गर्न सकिन्छ। सरकार त्यसमा स्पष्ट हुनसक्नुपर्छ।

Published on:nagariknews.com