Connect Me

twitterfacebookgoogle plus email

  Instagram View Biwas Bhattarai's profile on LinkedIn

भारतले खेलेको ‘चिनियाँ कार्ड’

कार्तिक १४, २०७२- २०६१ चैत १० गते चिनियाँ राजदूत सुन हेपिङले आफ्ना परराष्ट्र मन्त्री ली जाओ सिङ नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक भएको ‘जरुरी सन्देश’ दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि रहिसक्नुभएका ली पाँच वर्ष उपविदेश मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि दुई वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि नेपाल छानेर लीले दिनुभएको कूटनीतिक सन्देश र त्यसको अनुक्रममा नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा देखाउनुपर्ने परिपक्वता साविकभन्दा फरक भयो। चैत १२ गते चिनियाँ राजदूत ‘बेइजिङबाट प्राप्त जरुरी सन्देश दिन’ शीतल निवासमा आउनुभयो— भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले बेइजिङमा एसिया मामिलासम्बन्धी महानिर्देशक लु झोओ हुईलाई भेटेर ‘नेपाललाई सहयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्।’ यसरी नेपाल विरुद्ध भारतले ‘चिनियाँ कार्ड’ खेल्न खोजेको जानकारी निकै गम्भीर थियो। 


एक महिनाअघि दिल्ली भ्रमणमा बनेको समझदारी र स्थापित सञ्चार सम्बन्धको उपेक्षा गरेर नेपालमाथि दबाब बनाउन चिनियाँ कार्ड खेल्न अग्रसर अकूटनीतिक कूटनीतिले भारतलाई निर्देशित गर्न थालेको यसले बताउँथ्यो। नेपाल भारतसित विश्वास र सहयोगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा र चीन भारतसितको सम्बन्धलाई विवेकशील बनाउने बाटोमा हिँडेको बेला भारतको दोहोरो चरित्रको कूटनीति देखिएको थियो। भारतीय विदेश सचिवको यो गैरकूटनीतिक अभ्यासले नेपाललाई एक्ल्याएर कुनै कुटिल चाल चाल्ने भारतीय मनसाय र त्यसमा पश्चिमी देशहरूको साथ रहेको चीनलाई अनुभूत भयो। भारतले ब्रिटिस आड लिएर आफ्ना विदेश सचिवलाई दौडाएर बेइजिङ पठाएपछि प्रस्ट भएको सामरिक खेललाई चीनले खारेज गरेर नेपालसँगको मित्रताको पक्ष लिएको प्रस्ट भएको थियो। भारतले नेपाल विरुद्ध ‘चिनियाँ कार्ड’ खेलेको हप्ता दिनभित्रै सोझै हिमालय माथिबाट काठमाडौं आउने चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीको निर्णयले नयाँ दिल्लीलाई झस्कायो। चैत १९ गते उहाँ नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङबाट सोझै काठमाडौं आउनुभयो। विमानस्थलबाट होटल गएर केही बेर विश्राम गरेपछि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री शीतल निवास आउनुभयो। भ्रमणका बेला दुई देशबीच हस्ताक्षर हुने सम्झौताबारे पहिले नै सहमति भइसकेको हुनाले परिस्थितिको मूल्याङ्कन र आपसी सम्बन्धलाई भविष्यमुखी बनाउने विषयमा वार्ता केन्द्रित भयो। कुराको सिलसिलामा ‘नेपाल नीतिबारे भारतले चीनलाई गरेको आग्रह’बारे लीले ‘कुनै पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप चीनले नरुचाउने’ तथा ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा के गर्नु उचित हुन्छ भनेर अरूलाई सिकाउने चीनको नीति नभएको’ भनी भारतीय सचिवलाई बताइएको जानकारी दिनुभयो। मैले नयाँ दिल्लीमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग भएका वार्ताबारे बताउँदै, त्यसबेला बनेको समझदारी बमोजिम सम्बन्धमा सुधार आउन थालेको अनुभूति भइरहेको थियो। तर अचानक भारतले विदेश सचिवमार्फत ब्रिटिस आड लिएर नेपाल–चीन सम्बन्ध भाँड्न खोजेपछि भारतीय मनसायमै आशङ्का बनेको बताएँ। जवाफमा उहाँले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई कसैले पनि भाँड्न नसक्ने आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपाल–चीन सम्बन्धलाई सधैंका लागि बलियो पार्ने विधिबारे हामीले सोच्नुपर्छ।’ हामीबीच नेपालको राजनीतिक र सुरक्षा स्थितिमा विस्तृत कुरा भयो। वार्तामा बनेका समझदारी चारवटा थिए : १) आपसी सम्बन्धलाई दुवै देशको समान हितमा स्थिर राख्ने, आपसी चासोका विषयमा समझदारी बनाउने र संस्थागत सम्पर्कलाई निरन्तरता दिने। यसबारे चाँडै विस्तृत छलफल गरेर लिखित समझदारी बनाउने। २) दुई देश बीचको सम्बन्धलाई तात्कालिक आवश्यकता र भविष्यको दूरदृष्टिबाट सञ्चालन गर्ने। यसबारे दुवै देशले आफ्ना आवश्यकता एकअर्कोलाई बताउन र पुरा गर्न प्रभावकारी संयन्त्र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणमा तय ३) एकअर्कोको विशेष चासोका सबै मामिलामा संवेदनशील रहने, सहयोगलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गमा कायम राख्ने तथा यससम्बन्धी घटना वा प्रवृत्तिबारे अर्को पक्षलाई तत्कालै अवगत गराउने। ४) नेपालको आर्थिक प्रगतिको गति तीव्र बनाउन, दुईपक्षीय व्यापारलाई भविष्यको आवश्यकता अनुसार नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन, नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्न चीनले सहायता दिनेछ। आतङ्कवादसँग जुधिरहेको नेपालप्रति सहानुभूति र समर्थन जनाउँदै लीले तीनवटा अर्थपूर्ण कुरा भन्नुभयो : १) नेपालका माओवादीले ‘अध्यक्ष माओ’को नाम बदनाम गरेका छन्। २) राज्यको सबै शक्ति प्रयोग गरेर यथाशीघ्र आतङ्ककारीको बल नष्ट गरी वार्तामा आउन बाध्य पार्नुपर्छ। ३) चीन विरुद्ध केही देशहरू नेपालमा सामरिक जाल बुन्न तम्सिएका छन्। यसप्रति नेपाल अझै बढी सजग हुनुपर्छ। ... २०६२ साउन ३० गते साँझ म बेइजिङ पुगें। भोलिपल्ट बिहानदेखि सुरु हुने भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रममा पहिलो थियो, राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँगको भेट। ग्रेटहल अफ दि पिपुलमा राष्ट्रपति हुले स्वागत गर्नुभयो। साथमा रहेका अधिकारीहरूसँगको परिचयपछि हामीबीच एक्लाएक्लै वार्ता सुरु भयो। वार्ता प्रारम्भ गर्दै राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईं चिनियाँ जनताको धेरै पुरानो र घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ। दुई देश बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन, समझदारी वृद्धि र सहयोगको क्षेत्र फराकिलो पार्न तपाईंको योगदानलाई चिनियाँ जनताले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। यस पटकको भ्रमणले चीन र नेपालबीच असल छिमेकीको सम्बन्ध अझै सुदृढ बनाउन योगदान दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’ मैले प्रत्युत्तरमा भनें, ‘महामहिमको कृपापूर्ण भनाइप्रति आभार व्यक्त गर्छु। यो भेटलाई मैले नेपालसँगको सम्बन्धप्रति महामहिमले देखाउनुभएको महत्त्व र विशेष भावनाको रूपमा बुझेको राष्ट्रपति— ‘नेपाल चीनको महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो। दुई देश बीचको सम्बन्ध ठोस जगमा खडा भएको छ। तपाईंको विचारसँग म सहमत छु, हामीले यो सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीको चाहना र आवश्यकता बमोजिम विकास गरेर अझै सुदृढ अवस्थामा आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतमा काम गर्दा आर्जन गरेका अनुभवको सम्झना भइरहेछ। तिब्बत चिनियाँ जनताको संवेदनशीलता र हाम्रो राष्ट्रिय भावनासँग जोडिएको छ। नेपालले ‘एक चीन नीति’ तथा ‘तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो’ भन्ने कुरामा निरन्तर देखाएको प्रतिबद्धताप्रति चीन आभार व्यक्त गर्छ। नेपाल चीनको निकट मित्र हो। चीन नेपालमा शान्ति र स्थायित्व चाहन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न चीनले सधैं साथ दिनेछ, नेपाललाई आर्थिक विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्नेछ।’ राष्ट्र्र्रपतिले तिब्बतमा बस्दा नेपाल–चीन सम्बन्धमा गरेका अनुभव र बुझेको संवेदनशीलताबारे पनि बताउनुभयो। उहाँको भनाइले मलाई औपचारिकताको घेरा नाघेर निकटताको अनुभूति गराएको थियो। म ध्यानपूर्वक सुन्दै उहाँले भनेका कुरा टिपिरहेको थिएँ। राष्ट्रपतिले आफ्ना परराष्ट्र मन्त्रीसँग केही भनेपछि वार्ता अर्को चरणमा प्रवेश भयो, ‘तपाईं र परराष्ट्र मन्त्रीबीच आजै वार्ता हुँदै रहेछ। मैले गर्नुपर्ने केही छ भने बताउनुस्।’ मैले भनें, ‘हो, महामहिम परराष्ट्र मन्त्रीसँग आजै दुईपक्षीय वार्ता हुँदैछ। महामहिमसँग आग्रह गर्नुपर्ने दुइटा विषय छन्— नेपाल अहिले आर्थिक असहजता भोगिरहेको हुनाले ८० करोड रुपैयाँको नगद सहायता आवश्यक भएको छ।’ मेरो आग्रह सुनेपछि राष्ट्रपतिले उपस्थित अधिकारीहरूसँग कुरा गरेर भन्नुभयो, ‘नेपाललाई अप्ठयारो परेको बेला सक्दो सहयोग गर्न चीन सधैं तत्पर छ। तपाईंको चाहना बमोजिमको रकम हामी सहर्ष प्रदान गर्छौं। यस सम्बन्धी सम्झौता आजै हुनेछ। अब दोस्रो कुरा भन्नुस्।’ ‘नेपाल सन् २००७–००८ का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको उम्मेदवार बन्न लागेको छ। नेपालले मित्रराष्ट्र चीनबाट समर्थन र सक्रिय सहयोग पाउने विश्वास गरेको छ।’ फेरि राष्ट्रपतिले उपस्थित अधिकारीहरूसँग छोटो कुरा गरेर भन्नुभयो, ‘नेपालको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न चीन प्रसन्न हुनेछ। आफ्ना अन्य मित्र देशहरूसँग पनि नेपालको पक्षमा कुरा गर्नेछौं।’ ... नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दीर्घकालीन सोचबाट निर्देशित गर्ने र यसका लागि संस्थागत रूपमा ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाउने लिखित समझदारी गर्ने उच्च स्तरमा सुरु भएको वार्ता टुङ्गिनै लागेको थियो। यसै अवस्थामा चीनका स्टेट काउन्सिलर ताङ जिया सुवाङ, परराष्ट्र र सुरक्षा अधिकारीहरूसहित २०६२ चैतमा नेपाल आउनुभयो। तीन महिना पहिले भारत सरकारको तत्वावधानमा सात संसदवादी दल र माओवादीबीच भएको ‘दिल्ली सम्झौता–२’ का आधारमा सुरु भएको आन्दोलनले परिस्थिति असामान्य हुनथालेको थियो। काठमाडौं आउने बित्तिकै ताङ विमानस्थलबाटै लुम्बिनी जाने कार्यक्रम बनाउन चिनियाँ दूतावासले आग्रह गर्‍यो। पाहुनासँग मैले नै लुम्बिनी जानु उचित हुने भन्दै राजाले ‘यो भ्रमणबाट के अपेक्षा गर्ने’ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मैले ‘देशको स्वार्थमात्र हुन्छ, दिल हुँदैन। नेपाल आउन लागेका यी चिनियाँ नेताले पहिलोपटक आन्दोलनरत नेताहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम बनाएर चीन आफ्नो सबै अन्डा एउटै टोकरीमा राख्न चाहँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। अहिलेको चुनौती सामना गर्न र दीर्घकालीन दूरदृष्टिबाट दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा उभ्याउने दूरगामी उद्देश्य अनुकूल बनाउने तयारी भइरहेको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण र पाहुनाले दिने सन्देशलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ’ भनेँ। विशेष विमानबाट काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिए लगत्तै काउन्सिलरलाई लिएर सेनाको हेलिकप्टरमा म लुम्बिनीको लागि  बीचमा टेबल, आमने—सामने उहाँ र म बसेका थियौं। उहाँले एउटै प्रश्नले दुइटा सन्देश दिनुभयो, ‘के आन्तरिक सुरक्षा स्थिति सम्हाल्न सुरक्षा संयन्त्र सतर्क र सक्षम छन्?’ मैले भनेँ, ‘सुरक्षा मामिला मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। तर सुरक्षा अधिकारीहरूले राजालाई ‘स्थिति नियन्त्रणमा रहेको’ भनेका छन्। म तपाईंको चासो राजालाई बताउनेछु।’ अर्को प्रश्न थियो, ‘तपाईं असारको पहिलो हप्ता नै बेइजिङ आउन सक्नुहुन्छ? त्यसो भयो भने राजाको भ्रमण असारको अन्त्यतिर मिलाउन सकिन्छ।’ लुम्बिनीको कार्यक्रम पूर्णत: धार्मिक थियो। स्टेट काउन्सिलरले बुद्धको जन्मस्थल अवलोकन गर्नुभयो। करिब दुई घन्टाको लुम्बिनी बसाइमा मेरो दिमाग भने चिनियाँ नेताले सोधेको प्रश्नमै घुमिरहेको थियो— के चीनलाई नेपालको आन्तरिक सुरक्षा स्थितिमा चिन्ता र सम्हाल्न सक्ने सरकारको क्षमतामा पत्यार घटेको हो? के नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमको परिणामबारे चीनमा फरक मूल्याङ्कन भइरहेको छ? दोस्रो दिन स्टेट काउन्सिलरसित औपचारिक वार्ता भयो। वार्तामा पनि चिनियाँ नेताले नेपालमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा स्थितिमा चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। आफ्नो चिन्तालाई शिष्ट कूटनीतिक शैलीमा व्यक्त गर्दै सोध्नुभयो, ‘अहिलेको नाजुक परिस्थितिमा सुरक्षा निकायहरूले देखाउनैपर्ने सतर्कता र दक्षता के राजाले अनुभूत गर्नुभएको छ?’ राजालाई भेटेर मैले चिनियाँ नेतासँग भएका कुराहरू अवगत गराएँ। लुम्बिनी जाँदा र अहिले भेट्दा पनि उहाँले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा स्थितिमा उठाएको प्रश्न तथा सुरक्षा निकायहरूमा सतर्कता र दक्षतामा देखाएको चासो राजालाई बताएँ। सुरक्षा स्थितिमा चीन विश्वस्त हुनसकेको छैन भन्ने कुरा पनि अवगत गराएँ। तर स्टेट काउन्सिलरसँग भएका अन्य कुराहरूबाट प्रसन्न राजाले सुरक्षा स्थितिबारे भने चिनियाँ चिन्तालाई वजन दिनुभएन।   दरबारबाट होटल फर्किंदा चिनियाँ दूतावासले आयोजना गरेको दिवाभोज सुरु हुनैलागेको थियो। म पुग्ने बित्तिकै स्टेट काउन्सिलर भाषण गर्न उठ्नुभयो, ‘आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने नेपालको प्रयासलाई चीनले निरन्तर साथ दिइरहनेछ। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो। यसको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरूले कुनै पनि रूपमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। राजा, उहाँको सरकार र नेपाली जनतासँगको समझदारी, भाइचारा र सहयोगको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्छौं।’ नेपाल गम्भीर आन्तरिक बेमेलमा परेको बेला चिनियाँ नेताले ‘सबै संवैधानिक शक्तिहरू देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी वार्ताद्वारा अहिलेको आपसी समस्या र अप्ठयारा सुल्झाएर सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकता जोगाउन समर्थ हुने चीनको आशा छ’ भनेर राजा र राजनीतिक दलहरूलाई अर्थपूर्ण सन्देश सुनाउनुभयो। दिवाभोज अन्तिम चरणमा थियो। स्टेट काउन्सिलरसँगै आएका सहायक मन्त्री केही परको टेबलमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र अन्य राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ म बसेको मूल टेबलमा आउनुभयो र ‘तपाईंलाई केही कुरा अवगत गराउनुछ, बाहिर जाऊँ’ भन्नुभयो। मैले सँगै बसेका स्टेट काउन्सिलरलाई हेरँें। दोभाषेमार्फत उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीका नेताहरूसँग भएको मेरो वार्ताबारे उसले तपाईंलाई अवगत गराउनेछ।’ चिनियाँ अधिकारीसँग बाहिर निस्किएर नजिकैको कोठामा बस्यौं। स्टेट काउन्सिलर र नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूबीच भएका कुराहरूबारे उहाँले जानकारी दिनुभयो, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालामा ‘चिडचिडाहट’ थियो, उहाँले छोटो कुरा तर आक्रोशमा गर्नुभयो। कोइरालाले ‘नेपाललाई चीनले हतियार किन दिएको?’ भनेर ठाडो प्रश्न गर्नुभयो। ‘राजालाई सहयोग नगर, पार्टीहरूको आन्दोलनलाई साथ देऊ’ भन्नुभयो। दुई देश बीचको सम्बन्धमा उहाँले एक शब्द पनि उच्चारण गर्नुभएन। अन्य दुई पार्टीका नेताहरू आन्दोलन सफल हुने कुरामा विश्वस्त थिए। उनीहरूले दुईपक्षीय सम्बन्धमा रुचि देखाए, तर राजालाई कुनै पनि सहयोग नगर्न आग्रह गरे। चिनियाँ नेताले नेपाल भरपर्दो मित्र देश भएकाले सकेको सहयोग गर्ने नीति रहेको, नेपालको आन्तरिक समस्या सबै संवैधानिक शक्तिहरू मिलेर वार्ताबाट समाधान गर्नु हितकर हुने, विदेशी हस्तक्षेपले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुने बताउनुभयो।’ साँझ दरबारमा आयोजित रात्रिभोजमा चिनियाँ पक्षबाट स्टेट काउन्सिलर, परराष्ट्र उपमन्त्री र राजदूतको सहभागिता थियो। राजाका साथ युवराजाधिराज, उपाध्यक्ष विष्ट र मसँगै चीनका लागि नेपाली राजदूत र राजाका दुई सचिवहरू पनि सहभागी थियौं। चिनियाँ नेताले नेपालको आन्तरिक परिस्थिति र दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनबारे जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभयो। राजाले ‘परिस्थिति नियन्त्रणभित्रै छ, अलिअलि विरोध प्रजातन्त्रमा स्वाभाविकै हो’ भन्नुभयो। चिनियाँ नेताले थप्नुभयो, ‘चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबीचको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी–केरुङ सडक निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तिब्बतको भागमा निर्माण कार्य पुरा भइसके पनि नेपालमा पर्ने भागमा प्रगति मन्द रहेकोमा हाम्रो चासो थियो। परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि नेपाली सेनाले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको जानकारी पाएर हामी प्रसन्न छौं। चाँडो यो बाटो प्रयोगमा ल्याउनसके दुई देशबीचको व्यापार वृद्धि र जनस्तरको सम्पर्कमा नयाँ आयाम जोडिने थियो।’ राजाले मुस्कानद्वारा सहमति जनाउनुभयो। त्यसपछि केही बेर सामान्य कुरा भए। रात्रिभोज सकिनै लागेको थियो, चिनियाँ नेताले गम्भीर मुद्रामा सोध्नुभयो, ‘के नेपालमा कलर रिभोलुसनको सम्भावना छ?’ कूटनीतिक शिष्टता र सूक्ष्मताको लक्ष्मणरेखामा सचेत चिनियाँ नेताले एक्कासी सोधेको यो प्रश्नले निकै गम्भीर सूचना दिइरहेको थियो। तर राजाबाट कुनै प्रतिक्रिया भएन। यो उपेक्षालाई पाहुनाले कसरी लिए भन्ने जान्न मैले अनुहारको भाव पढ्न खोजें, तर त्यसमा कुनै सङ्केत थिएन। रात्रिभोजपछि सबै नजिकैको कोठामा आयौं, तर ब्रान्डी आउनुअघि नै पाहुनाहरू बिदा हुन उठ्नुभयो। स्टेट काउन्सिलर र राजाबीच उभिएरै केही बेर कुरा भयो। देशको परिस्थितिबारे पाहुनालाई बताइयो होला, कलर रिभोलुसनको सम्भावनाबारे प्रतिक्रिया व्यक्त भयो होला भन्ने अनुमान गरेँ, तर कुनै औपचारिक जानकारी पाउन सकिन। त्यसपछि नेपालको इतिहास परिवर्तनको क्रममा लाग्यो। चिनियाँ पाहुनाहरू फर्किएको एक हप्तापछि नै जनआन्दोलन सुरु भयो, सत्रौं दिनमा राजाको अध्यक्षताको सरकार विघटन र आन्दोलनकारीहरूको सरकार गठन भयो। (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘कूटनीति र राजनीति’बाट सम्पादनसहित साभार)
As published in : ekantipur.com
Ą
https://www.flickr.com/photos/spklg/15211044551/