हामी जलस्रोतका धनी हौँ, विडम्बना हामी लोडसेडिङको चपेटामा छौँ । हामीले नेपालका नदीनालाको अधिकतम प्रयोगबारे बहस गर्नु आवश्यक छ ।
हाम्रा नदीनालामा वर्षा याममा प्रशस्त पानी हुने र हिउँदमा भने निकै नै घट्न जाने हुँदा प्रयोगका दृष्टिकोणले वर्षायामको पानी त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । यता, हिउँदमा पानीको ठूलो अभाव हुने गर्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू, बृहत् भू–भागमा गरिने सिँचाई आयोजनाहरू, बाढी नियन्त्रण तथा जल पारवहन इत्यादि परियोजनाका लागि ठूला बाँधहरूद्वारा जलाशय निर्माण गरी पानी सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहाडी भू–भागका कारण नेपालका नदीनालामा बाँध निर्माण गर्न उपयुक्त त छ, तर वर्षायाममा अधिकतम ढुंगा र बालुवा प्रवाह हुने हुँदा बाँधको आयु छिटो हुन्छ । त्यस्तै, भूकम्पको उच्च जोखिम वा अन्य कारणले बाँध भत्केको खण्डमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति हुने चुनौती पनि छ ।
हाम्रा नदीनालामा वर्षा याममा प्रशस्त पानी हुने र हिउँदमा भने निकै नै घट्न जाने हुँदा प्रयोगका दृष्टिकोणले वर्षायामको पानी त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । यता, हिउँदमा पानीको ठूलो अभाव हुने गर्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू, बृहत् भू–भागमा गरिने सिँचाई आयोजनाहरू, बाढी नियन्त्रण तथा जल पारवहन इत्यादि परियोजनाका लागि ठूला बाँधहरूद्वारा जलाशय निर्माण गरी पानी सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहाडी भू–भागका कारण नेपालका नदीनालामा बाँध निर्माण गर्न उपयुक्त त छ, तर वर्षायाममा अधिकतम ढुंगा र बालुवा प्रवाह हुने हुँदा बाँधको आयु छिटो हुन्छ । त्यस्तै, भूकम्पको उच्च जोखिम वा अन्य कारणले बाँध भत्केको खण्डमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति हुने चुनौती पनि छ ।
जलस्रोतबारे छिमेकीसँगको सन्धि र राजनीति
देशको अपार जलस्रोतको ऊर्जाबाटै हामीले प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्छौँ । हामीले जलजन्य विभिन्न उपभोग छिमेकी राष्ट्रलाई बेच्न सक्छौँ । तर, छिमेकीसँग पहिले भएका कतिपय सन्धि–सम्झौता नै राष्ट्रिय हितमा नभएको चर्चा बेला–बेला चलिरहन्छ । यस स्थितिमा सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी यसबारे घनीभूत तथा यथार्थपरक छलफल गरी सामूहिक निष्कर्ष पुग्न र सोअनुरूपको अघि बढ्न अत्यावश्यक छ । ताकि बाह्य पक्षसँग गरिने सन्धि–सम्झौता सधैँ नै विवादित हुने र त्यसैलाई नै देखाएर अनावश्यक राजनीति भइरहने रोगको अन्त्य होस् ।
भारतको जलनीति : नदी जडान
भारतले सन् १९८२ बाट नै आफ्ना नदी जडान परियोजना अगाडि बढाएको हो । जसअन्तर्गत ३७ वटा नदीनालालाई ३० वटा कृत्रिम नहरमार्फत एकापसमा जोडी अधिक पानी उपलब्ध भएको स्थानबाट अभावग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ तथा खानेपानीको दीर्घकालीन आपूर्ति हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ ।
सोही परियोजनाबाट करिब ३४ हजार मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकिने आँकलन गरिएको छ । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय जलनीति, १९८७ मा यस नदी जडान परियोजनालाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकताको लक्ष्य भनी स्पष्ट रूपमा नै उल्लेख गरिसकेको छ । हिमाली क्षेत्रमा १४ वटा र प्रायद्वीप क्षेत्रमा १६ वटा नदी जडानका लिंकहरू हुने गरी आयोजनालाई दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको भागको नौवटा उच्च बाँधहरू तथा ६०९९ किमि नहरद्वारा २२० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाई, ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन तथा ११२० क्युमेक पानी कलकत्ता बन्दरगाहका लागि उपलब्ध हुने हुन्छ ।
भारतले सन् १९८२ बाट नै आफ्ना नदी जडान परियोजना अगाडि बढाएको हो । जसअन्तर्गत ३७ वटा नदीनालालाई ३० वटा कृत्रिम नहरमार्फत एकापसमा जोडी अधिक पानी उपलब्ध भएको स्थानबाट अभावग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ तथा खानेपानीको दीर्घकालीन आपूर्ति हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ ।
सोही परियोजनाबाट करिब ३४ हजार मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकिने आँकलन गरिएको छ । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय जलनीति, १९८७ मा यस नदी जडान परियोजनालाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकताको लक्ष्य भनी स्पष्ट रूपमा नै उल्लेख गरिसकेको छ । हिमाली क्षेत्रमा १४ वटा र प्रायद्वीप क्षेत्रमा १६ वटा नदी जडानका लिंकहरू हुने गरी आयोजनालाई दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको भागको नौवटा उच्च बाँधहरू तथा ६०९९ किमि नहरद्वारा २२० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाई, ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन तथा ११२० क्युमेक पानी कलकत्ता बन्दरगाहका लागि उपलब्ध हुने हुन्छ ।
नेपाल जोडिने भारतीय जल योजना
सन् २००२ अगस्टमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति अब्दुल कलामले सम्पूर्ण भारतको पानी अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधान उद्देश्यका लागि आफ्नो भाषणमा महत्त्वाकांक्षी नदी जडान परियोजनाबारे उल्लेख गरेका थिए । सन् २००२ को अक्टोबरमा नै भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि आदेश जारी गरेको थियो । सोही वर्ष नै प्रभु नामक कार्यदल गठन गरी सन् २०१६ सम्ममा नदी जडान परियोजनाको सम्पूर्ण तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो । हिमालय क्षेत्रका लागि अध्ययन गरिएका नौवटा ठूला बाँधमध्ये नेपालको महाकाली नदीमा ३१५ मिटर अग्लो पञ्चेश्वर आयोजनाको बाँध, कर्णाली नदीमा २७० मिटर अग्लो कर्णाली चिसापानी आयोजनाको बाँध, गण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो बूढी गण्डकी आयोजनाको बाँध, वागमती नदीमा ११७ मिटर अग्लो वागमती बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, सप्तकोसी नदीमा २६९ मिटर अग्लो कोसी उच्च बाँधहरूको भूमिका मुख्य पर्छन् ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमता भनिएको पञ्चेश्वर आयोजना भारतमा साँझमा विद्युत्को उच्च मागलाई धान्नका लागि सोचिएको एक जलाशययुक्त आयोजना हो । विद्युत् उत्पादनपश्चात निस्कने पानीलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न पञ्चेश्वर बाँधको २५ किमि तल्लो तटमा निर्माण गरिने एक सय ८० मिटर अग्लो रि–रेगुलेटिङ पूर्णागिरी बाँधले भारत उत्तर प्रदेशको विशाल भूमिलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भए पनि यस बाँधको निर्माणले नेपालको १४ सय हेक्टर जमिन डुबान हुने र तीनवटा गाउँ विस्थापित हुने स्थितिले गर्दा नेपाली पक्षले रोजेको ८३ मिटर अग्लो तथा दुई सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने रुपालिगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध नै कायम गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनले विद्युत् उत्पादनको अलावा पर्या–पर्यटन, मत्स्यपालन क्षेत्रको विकासको साथै मुख्यतः भारतमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ सुविधा वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । नेपाल तथा भारत सरकारले संयुक्त रूपमा तयार गर्ने भनिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँडको ठोस यथार्थपरक मूल्यांकन गरी सहमति हुन आवश्यक छ ।
सन् १९६० देखि भारतको नदी जडान परियोजनामा कर्णाली नदीलाई भारतको यमुना नदीमा मिसाइने कुरा चल्दै आएको हो । यसका लागि १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त कर्णाली चिसापानी आयोजना अथवा हालको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाभन्दा माथि बाँध बाँधी अर्को जलाशययुक्त आयोजना बनाइनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको हालको राजनीतिक स्थितिले गर्दा एकैपटक ठूला आयोजनाबारे निर्णय गरिनु झनै विवादित हुन सक्छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले सन् २०२३ सम्ममा माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाइसकेपछि र नेपाली जनताले जलस्रोतको विकासको प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सकेपछि मात्र अन्य ठूला आयोजनामा सरिक हुन राम्रो हुने भारतले सम्झेको हुनुपर्छ । त्यसैले भारत कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्बन्धमा पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
सन् २००२ अगस्टमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति अब्दुल कलामले सम्पूर्ण भारतको पानी अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधान उद्देश्यका लागि आफ्नो भाषणमा महत्त्वाकांक्षी नदी जडान परियोजनाबारे उल्लेख गरेका थिए । सन् २००२ को अक्टोबरमा नै भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि आदेश जारी गरेको थियो । सोही वर्ष नै प्रभु नामक कार्यदल गठन गरी सन् २०१६ सम्ममा नदी जडान परियोजनाको सम्पूर्ण तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो । हिमालय क्षेत्रका लागि अध्ययन गरिएका नौवटा ठूला बाँधमध्ये नेपालको महाकाली नदीमा ३१५ मिटर अग्लो पञ्चेश्वर आयोजनाको बाँध, कर्णाली नदीमा २७० मिटर अग्लो कर्णाली चिसापानी आयोजनाको बाँध, गण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो बूढी गण्डकी आयोजनाको बाँध, वागमती नदीमा ११७ मिटर अग्लो वागमती बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, सप्तकोसी नदीमा २६९ मिटर अग्लो कोसी उच्च बाँधहरूको भूमिका मुख्य पर्छन् ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमता भनिएको पञ्चेश्वर आयोजना भारतमा साँझमा विद्युत्को उच्च मागलाई धान्नका लागि सोचिएको एक जलाशययुक्त आयोजना हो । विद्युत् उत्पादनपश्चात निस्कने पानीलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न पञ्चेश्वर बाँधको २५ किमि तल्लो तटमा निर्माण गरिने एक सय ८० मिटर अग्लो रि–रेगुलेटिङ पूर्णागिरी बाँधले भारत उत्तर प्रदेशको विशाल भूमिलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भए पनि यस बाँधको निर्माणले नेपालको १४ सय हेक्टर जमिन डुबान हुने र तीनवटा गाउँ विस्थापित हुने स्थितिले गर्दा नेपाली पक्षले रोजेको ८३ मिटर अग्लो तथा दुई सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने रुपालिगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध नै कायम गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनले विद्युत् उत्पादनको अलावा पर्या–पर्यटन, मत्स्यपालन क्षेत्रको विकासको साथै मुख्यतः भारतमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ सुविधा वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । नेपाल तथा भारत सरकारले संयुक्त रूपमा तयार गर्ने भनिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँडको ठोस यथार्थपरक मूल्यांकन गरी सहमति हुन आवश्यक छ ।
सन् १९६० देखि भारतको नदी जडान परियोजनामा कर्णाली नदीलाई भारतको यमुना नदीमा मिसाइने कुरा चल्दै आएको हो । यसका लागि १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त कर्णाली चिसापानी आयोजना अथवा हालको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाभन्दा माथि बाँध बाँधी अर्को जलाशययुक्त आयोजना बनाइनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको हालको राजनीतिक स्थितिले गर्दा एकैपटक ठूला आयोजनाबारे निर्णय गरिनु झनै विवादित हुन सक्छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले सन् २०२३ सम्ममा माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाइसकेपछि र नेपाली जनताले जलस्रोतको विकासको प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सकेपछि मात्र अन्य ठूला आयोजनामा सरिक हुन राम्रो हुने भारतले सम्झेको हुनुपर्छ । त्यसैले भारत कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्बन्धमा पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
बुढी गण्डकी योजना
सन् २०२३ सम्ममा निर्माण सकिने लक्ष्य राखी बुढी गण्डकी आयोजनाअगाडि बढाइएको छ— साउदी अरब सरकारको सहुलियत ऋण सहयोग, नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताको आफ्नै लगानी उपयोग गर्ने सोचअनुरूप । गण्डकी बेसिनअन्तर्गतको बुढी गण्डकी खोलामा सुरुमा २२५ मिटर उचाइको रक फिल बाँध बाँधी ६ सय मेगावाट बिजुली निकालिने भनिएको त छ । तर, हाल २६३ मिटर अग्लो रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट बाँध बनाई १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भएका कारण गण्डकी बेसिनको सम्पूर्ण नदीहरूलाई समेट्ने गरी उच्च बाँध बनाउन सम्भव नभएका कारण नदी जडान परियोजनाको एक अंगको रूपमा बुढी गण्डकी बाँध पनि हुन आउँछ । यस बाँधको निर्माणले भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सुक्खायाममा सिँचाइ सुविधा वृद्धि हुनाको साथै अत्यधिक बालुवाका कारण समस्याग्रस्त नारायणी सिँचाइ आयोजनाको लिफ्ट प्रणालीलाई ब्यारेज निर्माण गरी विस्थापित गर्न सकेको खण्डमा चितवन जिल्लामा सिँचाइका लागि यथेष्ट पानीको व्यवस्था पनि गर्न सकिने हुन्छ ।
सन् २०२३ सम्ममा निर्माण सकिने लक्ष्य राखी बुढी गण्डकी आयोजनाअगाडि बढाइएको छ— साउदी अरब सरकारको सहुलियत ऋण सहयोग, नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताको आफ्नै लगानी उपयोग गर्ने सोचअनुरूप । गण्डकी बेसिनअन्तर्गतको बुढी गण्डकी खोलामा सुरुमा २२५ मिटर उचाइको रक फिल बाँध बाँधी ६ सय मेगावाट बिजुली निकालिने भनिएको त छ । तर, हाल २६३ मिटर अग्लो रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट बाँध बनाई १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भएका कारण गण्डकी बेसिनको सम्पूर्ण नदीहरूलाई समेट्ने गरी उच्च बाँध बनाउन सम्भव नभएका कारण नदी जडान परियोजनाको एक अंगको रूपमा बुढी गण्डकी बाँध पनि हुन आउँछ । यस बाँधको निर्माणले भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सुक्खायाममा सिँचाइ सुविधा वृद्धि हुनाको साथै अत्यधिक बालुवाका कारण समस्याग्रस्त नारायणी सिँचाइ आयोजनाको लिफ्ट प्रणालीलाई ब्यारेज निर्माण गरी विस्थापित गर्न सकेको खण्डमा चितवन जिल्लामा सिँचाइका लागि यथेष्ट पानीको व्यवस्था पनि गर्न सकिने हुन्छ ।
वागमती योजना
सन् १९६७ मा जापानको निप्पोन कोई तथा १९७७ मा जर्मनी मिसनले वागमती नदीमा ११७ मिटर अग्लो रक फिल बाँध बाँधी एक सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन, बाढी नियन्त्रण तथा १.२२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिने वागमती बहुउद्देश्यीय आयोजना पहिचान गरेको थियो । यसै आयोजनाको चरणगत विकास अवधारणाअनुरूप सिँचाइका लागि वागमतीको कर्मैयामा ब्यारेज निर्माण गरी वागमती सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । योसँगै सन् २०१४ मा नेपाल सरकारले सुनकोसी नदीको पानी खुर्कोटबाट करिब १३.१ किमि सुरुङ खनी मरिन खोलामा मिसाइ सिँचाइ गर्न तथा ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अर्को विकल्पको रूपमा सुनकोसी (मरिन डाइभर्सन आयोजना सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ ।
सन् २०१५ को जनवरीमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त विशेषज्ञ टोलीबीच वागमती बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सम्बन्धमा छलफल भयो । छलफलमा बसोबास भइरहेको ठूलो भू–भाग डुबानमा पर्ने देखिएकाले सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भनी भारतीय पक्षको प्रस्ताव नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।
सन् १९६७ मा जापानको निप्पोन कोई तथा १९७७ मा जर्मनी मिसनले वागमती नदीमा ११७ मिटर अग्लो रक फिल बाँध बाँधी एक सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन, बाढी नियन्त्रण तथा १.२२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिने वागमती बहुउद्देश्यीय आयोजना पहिचान गरेको थियो । यसै आयोजनाको चरणगत विकास अवधारणाअनुरूप सिँचाइका लागि वागमतीको कर्मैयामा ब्यारेज निर्माण गरी वागमती सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । योसँगै सन् २०१४ मा नेपाल सरकारले सुनकोसी नदीको पानी खुर्कोटबाट करिब १३.१ किमि सुरुङ खनी मरिन खोलामा मिसाइ सिँचाइ गर्न तथा ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अर्को विकल्पको रूपमा सुनकोसी (मरिन डाइभर्सन आयोजना सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ ।
सन् २०१५ को जनवरीमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त विशेषज्ञ टोलीबीच वागमती बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सम्बन्धमा छलफल भयो । छलफलमा बसोबास भइरहेको ठूलो भू–भाग डुबानमा पर्ने देखिएकाले सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भनी भारतीय पक्षको प्रस्ताव नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।
सप्तकोसी योजना
नेपालको सप्तकोसी नदीको सहायक नदीहरूको सम्पूर्ण बहाव हालको कोसी ब्यारेजभन्दा माथि रहेको बराह क्षेत्रमा मिसिई भारतको फराक्का ब्यारेज भई बंगलादेश हुँदै बंगालको खाडीसम्म पुग्ने हुन्छ ।
उक्त बराह क्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो कंक्रिट अथवा रक फिल सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण गरी तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, भारतको बिहार क्षेत्रलाई वर्षेनी डुबाउने गरी आउने बाढी नियन्त्रण गर्ने, भारत तथा नेपालमा १५ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ तथा एक सय ६५ किमि टाढा कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पानी पुर्याइ जल पारवहन समेत गरिने बहुद्देस्यीय लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको सप्तकोसी नदीको सहायक नदीहरूको सम्पूर्ण बहाव हालको कोसी ब्यारेजभन्दा माथि रहेको बराह क्षेत्रमा मिसिई भारतको फराक्का ब्यारेज भई बंगलादेश हुँदै बंगालको खाडीसम्म पुग्ने हुन्छ ।
उक्त बराह क्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो कंक्रिट अथवा रक फिल सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण गरी तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, भारतको बिहार क्षेत्रलाई वर्षेनी डुबाउने गरी आउने बाढी नियन्त्रण गर्ने, भारत तथा नेपालमा १५ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ तथा एक सय ६५ किमि टाढा कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पानी पुर्याइ जल पारवहन समेत गरिने बहुद्देस्यीय लक्ष्य राखिएको छ ।
सप्तकोसीमा बाँध निर्माण हुँदाका फाइदा
सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण भएमा नेपालको ७.२१ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने हुन्छ ।
सप्तकोसी नदीअन्तर्गतको सुनकोसी नदीको पानीलाई करिब १६.६ किमि सुरुङ खनी कमला नदीमा मिसाई ९३ मेगावाट बिजुली निकाल्न तथा नेपालको १.७५ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ गरिने भनिएको सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजना तथा सप्तकोसी उच्च बाँधको संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न भारत तथा नेपाल सरकारले सन् १९९७ जनवरी ९ मा नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदनको अन्तिम रुप तयार गर्न सकिएको छैन ।
यस आयोजनाको सम्बन्धमा उठेका मुख्य मुद्दामा लगानीको प्रारूप, बिजुली तथा पानीको बाँडफाँड, तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँड, डुबान, विस्थापन तथा पर्यावरणसम्बन्धी चासोहरू तथा बंगलादेशलाई पनि पारस्परिक सरोकारको मुद्दाहरूको छलफलमा सरिक गराइनुपर्छ भन्ने इत्यादि रहेका छन् ।
सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण भएमा नेपालको ७.२१ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने हुन्छ ।
सप्तकोसी नदीअन्तर्गतको सुनकोसी नदीको पानीलाई करिब १६.६ किमि सुरुङ खनी कमला नदीमा मिसाई ९३ मेगावाट बिजुली निकाल्न तथा नेपालको १.७५ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ गरिने भनिएको सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजना तथा सप्तकोसी उच्च बाँधको संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न भारत तथा नेपाल सरकारले सन् १९९७ जनवरी ९ मा नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदनको अन्तिम रुप तयार गर्न सकिएको छैन ।
यस आयोजनाको सम्बन्धमा उठेका मुख्य मुद्दामा लगानीको प्रारूप, बिजुली तथा पानीको बाँडफाँड, तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँड, डुबान, विस्थापन तथा पर्यावरणसम्बन्धी चासोहरू तथा बंगलादेशलाई पनि पारस्परिक सरोकारको मुद्दाहरूको छलफलमा सरिक गराइनुपर्छ भन्ने इत्यादि रहेका छन् ।
नेपालमा यस्ता बाँध उपयुक्त होला
एक्काइसौँ शताब्दीमा बाँध निर्माणको क्षेत्रमा विश्वले ठूलो विकासको फड्को हासिल गरिसकेको छ । खाडी राष्ट्रहरूमा तेल उत्पादन तथा अन्य विकास कार्यमा तिनले दिने आर्थिक लाभका कारण जसरी विदेशी विशेषज्ञ, श्रमिक तथा स्टेट अफ आर्ट (अत्याधुनिक वैज्ञानिक) प्रविधिको उपयोग गर्न कुनै अप्ठेरो परिरहेको छैन, त्यसै गरी नेपालले पनि जलविद्युत् विकासका निम्ति आवश्यक भएको स्थितिमा तुलनात्मक रुपमा अन्य खर्चहरूको अनुपातमा आर्थिक वहन धेरै नहुने हुँदा सजिलैसँग लिन सक्छ ।
नेपाल भूकम्पको दृष्टिकोणले अति नै जोखिमयुक्त रहेकाले बाँध भत्कन गएको खण्डमा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्छ । उच्च भूकम्पलाई थेग्न सक्ने भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण प्रविधिअनुरूप बाँधको निर्माण अपरिहार्य छ । भूकम्पको शक्तिलाई सोस्न सक्ने लचिलो खालको संरचना हुने रक फिल बाँध (ढुंगाबाट निर्माण गरिने बाँध) प्राविधिक रूपले उपयुक्त हुन्छ । सन् २००६ मा निर्माण सम्पन्न गरिएको चीनको सेंचुवान प्रान्तको वेन्चुवानको जिपिन्ग्पु बाँधमा कंक्रिट फेस्ड रक फिल बाँध (अगाडिका सतहमा ढलान गरी ढुंगाबाट निर्माण गरिने बाँध) निर्माणमा चीनको उच्चतम प्रविधि विकासको नमुना उपयोग गरिएको थियो । सन् २००८ मे १२ मा करिब २ मिनेटसम्म गएको ८ एमडब्लु स्केलको शक्तिशाली भूकम्पले १५६ मिटर अग्लो जिपिन्ग्पु बाँधको माथिल्लो भागमा करिब एक मिटर उचाइ धसिनुको साथै बाँधको ढलानको सतह कहीँ–कहीँ उप्केको मात्र भई खासै ठूलो क्षति भएको थिएन । सन् २०११ मार्च ११ मा जापानको तोहोकु क्षेत्रमा गएको ९ एमडब्लु स्केलको भूकम्पले फुकुसिमा आणविक भट्टीमा ठूलो क्षति पुर्याएको भए पनि सेन्ट्रल कोर रक फिल (बाँधको बीच भागमा पानीलाई रोक्न राखिने भागसहितको ढुंगाबाट निर्मित बाँध) प्रविधिद्वारा निर्मित बाँधहरू ठाउँ–ठाउँमा चर्केको सिबाय खासै क्षति नभएको भनी उल्लेख गरिएको छ । रक फिल बाँधको तल्लो भाग धेरै फराकिलो हुने र लचिलो खालको संरचना हुने भएकाले दुर्घटना भइहाले पनि यस्ता बाँध एकैचोटि भत्कने सम्भावना धेरै कम भएकाले बाँधको पानी फ्याँकेर अरु बाँधहरूको तुलनामा सजिलैसँग मर्मत गर्न सकिने हुन्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा बाँध निर्माणको क्षेत्रमा विश्वले ठूलो विकासको फड्को हासिल गरिसकेको छ । खाडी राष्ट्रहरूमा तेल उत्पादन तथा अन्य विकास कार्यमा तिनले दिने आर्थिक लाभका कारण जसरी विदेशी विशेषज्ञ, श्रमिक तथा स्टेट अफ आर्ट (अत्याधुनिक वैज्ञानिक) प्रविधिको उपयोग गर्न कुनै अप्ठेरो परिरहेको छैन, त्यसै गरी नेपालले पनि जलविद्युत् विकासका निम्ति आवश्यक भएको स्थितिमा तुलनात्मक रुपमा अन्य खर्चहरूको अनुपातमा आर्थिक वहन धेरै नहुने हुँदा सजिलैसँग लिन सक्छ ।
नेपाल भूकम्पको दृष्टिकोणले अति नै जोखिमयुक्त रहेकाले बाँध भत्कन गएको खण्डमा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्छ । उच्च भूकम्पलाई थेग्न सक्ने भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण प्रविधिअनुरूप बाँधको निर्माण अपरिहार्य छ । भूकम्पको शक्तिलाई सोस्न सक्ने लचिलो खालको संरचना हुने रक फिल बाँध (ढुंगाबाट निर्माण गरिने बाँध) प्राविधिक रूपले उपयुक्त हुन्छ । सन् २००६ मा निर्माण सम्पन्न गरिएको चीनको सेंचुवान प्रान्तको वेन्चुवानको जिपिन्ग्पु बाँधमा कंक्रिट फेस्ड रक फिल बाँध (अगाडिका सतहमा ढलान गरी ढुंगाबाट निर्माण गरिने बाँध) निर्माणमा चीनको उच्चतम प्रविधि विकासको नमुना उपयोग गरिएको थियो । सन् २००८ मे १२ मा करिब २ मिनेटसम्म गएको ८ एमडब्लु स्केलको शक्तिशाली भूकम्पले १५६ मिटर अग्लो जिपिन्ग्पु बाँधको माथिल्लो भागमा करिब एक मिटर उचाइ धसिनुको साथै बाँधको ढलानको सतह कहीँ–कहीँ उप्केको मात्र भई खासै ठूलो क्षति भएको थिएन । सन् २०११ मार्च ११ मा जापानको तोहोकु क्षेत्रमा गएको ९ एमडब्लु स्केलको भूकम्पले फुकुसिमा आणविक भट्टीमा ठूलो क्षति पुर्याएको भए पनि सेन्ट्रल कोर रक फिल (बाँधको बीच भागमा पानीलाई रोक्न राखिने भागसहितको ढुंगाबाट निर्मित बाँध) प्रविधिद्वारा निर्मित बाँधहरू ठाउँ–ठाउँमा चर्केको सिबाय खासै क्षति नभएको भनी उल्लेख गरिएको छ । रक फिल बाँधको तल्लो भाग धेरै फराकिलो हुने र लचिलो खालको संरचना हुने भएकाले दुर्घटना भइहाले पनि यस्ता बाँध एकैचोटि भत्कने सम्भावना धेरै कम भएकाले बाँधको पानी फ्याँकेर अरु बाँधहरूको तुलनामा सजिलैसँग मर्मत गर्न सकिने हुन्छ ।
जलाशय आयोजनाको आयु कसरी बढाउने ?
वर्षायाममा नेपालको पहाडी खोला नाला तथा नदीहरूले पानीको बहावसँगै ठूलो परिणाममा बालुवा तथा ढुंगाहरू पनि ल्याउने गर्छन् । ठूलो लगानी तथा मिहिनेतबाट निर्माण गरिएको यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा बालुवा तथा ढुंगाहरू थुप्रिएर उपयोग समयावधि चाँडै नै सकिएको खण्डमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । भूक्षय नियन्त्रणका लागि जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सहायक नदीहरूमा स–साना छेकबार बाँधहरूको निर्माण जस्ता पारम्परिक उपायहरूको साथै हाल आएर विभिन्न मुलुकमा सफलतापूर्वक उपयोग गरिँदै आएको उपायअनुरूप बाढीको समयमा आउने अत्यधिक ढुंगा बालुवालाई बाँधको तल्लो तटमा पुर्याउन बाइपास सुरुङको उपयोग गरी यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको आयु लम्ब्याउनु सकिन्छ । जापानको आसाही, मिवा तथा कोसिबु बाँधहरू, स्विटजरल्यान्डको पलागनेद्रा तथा फाफेंस्प्रङ बाँधहरू र ताइवानको नानहुवा आदि ठूला बाँधहरू भएका आयोजनाहरूमा यस्ता संरचनाहरूको सफलतम उपयोग गरिएका प्रशस्त उदाहरण रहेका छन् ।
वर्षायाममा नेपालको पहाडी खोला नाला तथा नदीहरूले पानीको बहावसँगै ठूलो परिणाममा बालुवा तथा ढुंगाहरू पनि ल्याउने गर्छन् । ठूलो लगानी तथा मिहिनेतबाट निर्माण गरिएको यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा बालुवा तथा ढुंगाहरू थुप्रिएर उपयोग समयावधि चाँडै नै सकिएको खण्डमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । भूक्षय नियन्त्रणका लागि जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सहायक नदीहरूमा स–साना छेकबार बाँधहरूको निर्माण जस्ता पारम्परिक उपायहरूको साथै हाल आएर विभिन्न मुलुकमा सफलतापूर्वक उपयोग गरिँदै आएको उपायअनुरूप बाढीको समयमा आउने अत्यधिक ढुंगा बालुवालाई बाँधको तल्लो तटमा पुर्याउन बाइपास सुरुङको उपयोग गरी यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको आयु लम्ब्याउनु सकिन्छ । जापानको आसाही, मिवा तथा कोसिबु बाँधहरू, स्विटजरल्यान्डको पलागनेद्रा तथा फाफेंस्प्रङ बाँधहरू र ताइवानको नानहुवा आदि ठूला बाँधहरू भएका आयोजनाहरूमा यस्ता संरचनाहरूको सफलतम उपयोग गरिएका प्रशस्त उदाहरण रहेका छन् ।
सीमानाका नदीबाट कसरी बृहत फाइदा लिने ?
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप अन्तर्देशीय नदी बग्ने तटीय देशहरूमा पानीको परिमाणको बाँडफाँडभन्दा यसबाट लिन सकिने अधिकतम आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरण लाभको समुचित गणनालाई मुख्य समझदारीको विषय मानिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबाट हुने बिजुली उत्पादन, बाढी नियन्त्रण, जलपारवहन, खानेपानी, सिँचाइ, औद्योगिक तथा रोजगारी वृद्धि इत्यादिबाट हुने प्रत्क्षय र अप्रत्क्षय फाइदाको समग्र पक्षलाई समेटी सर्वप्रथम त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लाभको सपष्ट आँकडा नै यकिन गरिनुपर्छ । प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष लाभको गणना गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल हुने हुनाले प्रशस्त गृहकार्य तथा कसरतपछि मात्र निर्णयमा पुग्न सकिने हुन्छ । लाभबारे समझदारी कायम भइसकेपछि मात्र आयोजना निर्माणले पुर्याउने असरहरूको क्षतिपूर्ति तथा असर न्यूनीकरण सम्बन्धमा टुंगोमा पुग्न सकिने हुन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा डुबानबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दै रोजगारीको व्यवस्थासहित सुविधायुक्त सहरहरू निर्माण गरी पहिलेको भन्दा व्यवस्थित जीवनयापनको प्रबन्ध मिलाइ यस समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप अन्तर्देशीय नदी बग्ने तटीय देशहरूमा पानीको परिमाणको बाँडफाँडभन्दा यसबाट लिन सकिने अधिकतम आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरण लाभको समुचित गणनालाई मुख्य समझदारीको विषय मानिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबाट हुने बिजुली उत्पादन, बाढी नियन्त्रण, जलपारवहन, खानेपानी, सिँचाइ, औद्योगिक तथा रोजगारी वृद्धि इत्यादिबाट हुने प्रत्क्षय र अप्रत्क्षय फाइदाको समग्र पक्षलाई समेटी सर्वप्रथम त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लाभको सपष्ट आँकडा नै यकिन गरिनुपर्छ । प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष लाभको गणना गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल हुने हुनाले प्रशस्त गृहकार्य तथा कसरतपछि मात्र निर्णयमा पुग्न सकिने हुन्छ । लाभबारे समझदारी कायम भइसकेपछि मात्र आयोजना निर्माणले पुर्याउने असरहरूको क्षतिपूर्ति तथा असर न्यूनीकरण सम्बन्धमा टुंगोमा पुग्न सकिने हुन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा डुबानबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दै रोजगारीको व्यवस्थासहित सुविधायुक्त सहरहरू निर्माण गरी पहिलेको भन्दा व्यवस्थित जीवनयापनको प्रबन्ध मिलाइ यस समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ ।
सीमानाका नदीबाट फाइदा लिएका उदाहरण
अन्तर्देशीय सिमाना भई बग्ने नदीहरूको तल्लो तटीय फाइदाको समुचित बाँडफाँडमा क्यानडा तथा अमेरिका भई बग्ने कोलम्बिया नदी, अमु दरिया नदी उपभोग सम्बन्धमा कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, उज्बेकिस्तान तथा ताजिकिस्तानबीचको समझदारी, लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रिका भई बग्ने अरेन्ज नदी, सेनेगल नदी बेसिनअन्तर्गत गिनी, माली, मौरिटानिया तथा सेनेगल राष्ट्रहरूले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा गरेको सहकार्य उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
२१औँ शताब्दीका जागरुक नागरिकले समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा आर्थिक विकासलाई सर्वोपरी महत्त्व दिएको समयमा सर्वपक्षीय लाभको बाँडफाँडमा उचित निष्कर्ष निस्कन नसकेको खण्डमा अथवा एक पक्षीय मात्र हुने स्थितिमा अनगिन्ति असन्तुष्टिका आवाज उब्जिनु स्वाभाविक नै हुने हुन्छ ।
अन्तर्देशीय सिमाना भई बग्ने नदीहरूको तल्लो तटीय फाइदाको समुचित बाँडफाँडमा क्यानडा तथा अमेरिका भई बग्ने कोलम्बिया नदी, अमु दरिया नदी उपभोग सम्बन्धमा कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, उज्बेकिस्तान तथा ताजिकिस्तानबीचको समझदारी, लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रिका भई बग्ने अरेन्ज नदी, सेनेगल नदी बेसिनअन्तर्गत गिनी, माली, मौरिटानिया तथा सेनेगल राष्ट्रहरूले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा गरेको सहकार्य उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
२१औँ शताब्दीका जागरुक नागरिकले समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा आर्थिक विकासलाई सर्वोपरी महत्त्व दिएको समयमा सर्वपक्षीय लाभको बाँडफाँडमा उचित निष्कर्ष निस्कन नसकेको खण्डमा अथवा एक पक्षीय मात्र हुने स्थितिमा अनगिन्ति असन्तुष्टिका आवाज उब्जिनु स्वाभाविक नै हुने हुन्छ ।
नेपालले सीमानाका नदीबाट फाइदा लिन के गर्नुपर्ला ?
नेपालको अपार जलस्रोतबाट गर्न सकिने भनेको आर्थिक संवृद्धि तथा हाल खेपिरहेको आन्तरिक ऊर्जा समस्याको उचित समाधान जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण नगरी सम्भव हुँदैन । यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपालमा मात्र खपत नहुने हुँदा छिमेकी तथा अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूसँग उचित समझदारी गरी परस्पर लाभको आधारमा सहकार्य गरिनुपर्छ । बंगलादेश तथा भारतले नेपालका नदीहरू तथा दुई देशबीच सीमाना नदीहरूमा निर्माण गरिने अधिकांश जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणबाट प्रचुर मात्रामा फाइदा उपभोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राप्त हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष फाइदाहरूको समुचित लेखाजोखा गरी विन–विनको मान्यताअनुरुप नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनुमा किञ्चित पनि दुविधा मान्नु हुँदैन ।
गंगा बेसिन सम्बन्धमा लाभान्वित राष्ट्रहरूबीच परस्पर सहकार्य हुन सकेमा भूपरिवेष्ठित देश नेपालले भारत तथा बंगलादेश भई जल पारवहन मार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्त गर्न सके आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । परस्परमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भएमा भारतको दीर्घकालीन जलस्रोतको उपभोग सम्बन्धको महत्तवाकांक्षी नदी जडान परियोजनाको सफलतामा पनि सहजता हुने हुन्छ । नेपालको सरकारी निकायको अलावा नागरिक समाज, जलस्रोत विकाससम्बन्धी संघसंस्था, विज्ञहरू तथा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक जलस्रोतको उपभोगका साथसाथै भारतको नदी जडान परियोजनाको सम्बन्धमा बृहत् छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आपसी सहमतिबिना आ–आफ्नै बुझाइको बहसमा रुमलिँदा आवश्यक परिस्थितिमा ठोस निर्णय गर्न नसकेको स्थितिले संवृद्धिका अवसर त्यत्तिकै खेर गइराखेको अत्यन्त दुःखदायी स्थिति रहेको छ ।
(लेखक हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् ।)
News Source: ratopati.com
नेपालको अपार जलस्रोतबाट गर्न सकिने भनेको आर्थिक संवृद्धि तथा हाल खेपिरहेको आन्तरिक ऊर्जा समस्याको उचित समाधान जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण नगरी सम्भव हुँदैन । यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपालमा मात्र खपत नहुने हुँदा छिमेकी तथा अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूसँग उचित समझदारी गरी परस्पर लाभको आधारमा सहकार्य गरिनुपर्छ । बंगलादेश तथा भारतले नेपालका नदीहरू तथा दुई देशबीच सीमाना नदीहरूमा निर्माण गरिने अधिकांश जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणबाट प्रचुर मात्रामा फाइदा उपभोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राप्त हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष फाइदाहरूको समुचित लेखाजोखा गरी विन–विनको मान्यताअनुरुप नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनुमा किञ्चित पनि दुविधा मान्नु हुँदैन ।
गंगा बेसिन सम्बन्धमा लाभान्वित राष्ट्रहरूबीच परस्पर सहकार्य हुन सकेमा भूपरिवेष्ठित देश नेपालले भारत तथा बंगलादेश भई जल पारवहन मार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्त गर्न सके आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । परस्परमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भएमा भारतको दीर्घकालीन जलस्रोतको उपभोग सम्बन्धको महत्तवाकांक्षी नदी जडान परियोजनाको सफलतामा पनि सहजता हुने हुन्छ । नेपालको सरकारी निकायको अलावा नागरिक समाज, जलस्रोत विकाससम्बन्धी संघसंस्था, विज्ञहरू तथा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक जलस्रोतको उपभोगका साथसाथै भारतको नदी जडान परियोजनाको सम्बन्धमा बृहत् छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आपसी सहमतिबिना आ–आफ्नै बुझाइको बहसमा रुमलिँदा आवश्यक परिस्थितिमा ठोस निर्णय गर्न नसकेको स्थितिले संवृद्धिका अवसर त्यत्तिकै खेर गइराखेको अत्यन्त दुःखदायी स्थिति रहेको छ ।
(लेखक हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् ।)