Connect Me

twitterfacebookgoogle plus email

  Instagram View Biwas Bhattarai's profile on LinkedIn

१८ औँ शताब्दीको मध्ययुगीन सभ्यता झल्काउने जनकपुर काण्ड !

-सुशील पन्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानकी मन्दिरमा सहभागी भएको भनेर मधेसी मोर्चा सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताले जानकारी मन्दिरमा गंगाजल सेचन गरेको घटनाले २१ औँ शताब्दीको सभ्य समाज लज्जित भएको छ । एकल महिला मन्दिरमा गएको भन्दै केही उदण्ड स्वभावका व्यक्तीले मन्दिर चोख्याउने भन्दै जुन हर्कत गरे, यसले संसारका महिलाको अपमान भएको छ ।
राजनीतिक रुपमा राष्ट्राध्यक्ष र सभामुख महिला निर्वाचित भएको सयदिन पनि नपुग्दै जनकपुरमा भएको घटनाले नेपाली समाजको चेतनास्तर र रुढीवादी सोच कुन हदसम्म जरो गाढेर बसेको छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपयले यस्तो समयमा राष्ट्रपति भण्डारी जनकपुर जानु हुदैनथ्र्यो भनेर मानव संभ्यताकै लागि कलंक बनेको घटनाको ढाकछोप गरिरहेका छन, जुन खेदपूर्ण छ ।
१८ औ शताब्दीको मध्ययुगीन सभ्यता झल्काउने जनकपुर काण्डलाइ कुनैपनि राजनीतिक रंग दिएर औचित्य पुष्टि गर्न सकिदैन । एकल महिला माथीको यो हदसम्मको अत्याचार र कूदृष्टि बिरुद्ध जनकपुरका महिलाले सडकमा आउने हिम्मत गर्नु पर्ने हो, तर उनिहरु पारिवारिक बन्दनमा छन् ।
जनकपुर जसलाइ मिथिलाञ्चल पनि भन्ने गरिन्छ, यो आलेख जनकपुरको संस्कृतिको वर्णन गर्न तयार गरिएको होइन । परन्तु जनकपुरलाइ तराइ–मधेशको संस्कृतिको राजधानी भन्दा पनि हुन्छ, दुभाग्य जहाँ देशको राष्ट्रपति माथी यो हद सम्मको दुव्यबहार भयो । यसले जनकपुर वासीलाइ खिन्न बनाएको हुनुपर्छ ।
यो निश्कर्ष निकाल्नु पनि गल्ती हुनेछ, कि सिंगो जनकपुर बासीले एकल महिला मन्दिरमा गएको विरोधमा गंगाजन छर्केका हुन् । राजनीतिक आवरणमा मौलाएका केही आपराधिक तत्वले जानकी मन्दिरमा मध्ययुगीन हर्कत गरेर राष्टको शीर निहु¥याउने काम गरे ।
तराइ– मधेशका जिल्लामा कयौ रुढीवादी परंपरा कायमै छन् । बोक्सीको नाममा महिलालाइ यातना दिने, जातीय छूवाछुतका जघन्य घटनाहरु तराइका जिल्लामा भइरहन्छन् । जनकपुर जस्तो तुलनात्मक रुपमा तराइको शभ्य र शिक्षित शहरमा एकल महिला बिरुद्ध त्यो प्रकारणको व्यबहार हुन्छ भने तराइका दुर्गम गाउहरुमा अहिलेपनि महिलाको मानव अधिकारको अवस्थाको परिकल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।
पछिल्ला बर्षहरुमा त्यस्ता हिंसाका घटनामा कमी आएका छन, त्यसको श्रेय स्थानिय एफएम रेडियोलाइ जान्छ । ‘मधेशी अधिकार फोरम’हरुले ल्याएको चेतनाका कारण तराइमा महिला माथीका हिंसा रोकिएका होइनन् ।
विद्या भण्डारी जसले पुनस्थापित संसदमा लगेको संकल्प प्रस्तावका कारण कारण नेपालका हजारौ महिलाले आरक्षण पाएका छन् । राज्यका हरेका निकायमा ३३ प्रतिसत महिला सहभागिताको संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त्यही मधेशका कयौ महिलाले आरक्षण पाएका छन् ।
पछिल्ला बर्षहरुमा नेपाली समाजमा विधवा भनिने एकल महिला प्रतिको दृष्टिकोणमा धेरै नै भिन्नता आइसकेको छ । दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै विभिन्न जिल्लामा सामूहिक कार्यक्रम गरेर महिलाले रातो पहिरन पहिरिने अभियान चलेको थियो । त्यो अभियानलाइ थप निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ, वास्तममा सामाजिक क्रान्ति हुने यसरी नै हो ।
मोर्चाले माफी माग्नु पर्दैन ?
काठमाडौमा बसेर तराइ–मधेशका जिल्लामा सरकारका मन्त्री÷सांसदलाइ प्रवेश निशेष गरेका मधेशी नेताहरुले जनकपुरमा राष्ट्राध्यक्ष माथी भएको दुव्यबहार प्रति माफी सम्म मागेका छैनन् । मधेश उनिहरुको पेवा भएजस्तो चुनावमा धरौटी जफत भएका नेताले जनप्रतिनिधिलाइ निशेषको बार लगाएका छन् ।
आफूहरु काठमाडौमा छाती फुकाएर हिडदा मधेशमा अन्य दलका नेतालाइ निशेष गरिएको छ । के मधेशी मोर्चाले स्थापना गर्न गरेको ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’मा अन्य दलका नेतालाइ प्रवेश हुने छैन ? जनकपुर घटना सम्बन्धमा मधेशी मोर्चाले ढिलो चाडो माफी माग्नु नै पर्नेछ ।
मधेशी मोर्चाको जवरजस्तीको आन्दोलनप्रति स्वंय मधेशका जनता आक्रान्त भइसकेका छन, तर उनिहरु बोल्न सक्दैनन् । मधेशमा जारी आन्दोलन भन्दा फरक बिचारको कमी छैन । मोर्चाका कार्यकर्तालाइ फरक बिचार सुन्ने धैर्यता छदै छैन ।
जनकपुर जस्ता मानव सभ्यता बिरोधी क्रियाकलापले स्वंय मधेशी मोर्चाको आन्दोलनलाइ बद्नाम गराएको छ । यदी उनिहरुले माफी मागेनन भने एकल महिलाप्रति दुव्यबहार प्रति मधेशी मोर्चाको मौन समर्थन भएको मानिने छ । मधेश आन्दोलनमा मारिएका शहीदका विधवा पत्नीप्रति त्यस्तै रवैया देखाउछन ?

आन्दोलनको राजनीतिक समाधान
मधेशमा भइरहेका मानव अधिकार बिरोधी क्रियाकलाप र मानवीय संभ्यता माथी प्रहार भइरहेपनि मधेश आन्दोलनको राजनीतिक निकाश खोज्नु नै समस्या समाधानको निविकल्प उपाय हो । शीतलहरका कारण मधेश आन्दोलन मथ्थर हुदै गएको वा निष्तेज भएको निश्कर्ष निकाल्नु काठमाडौको गल्ती हुनेछ ।
आन्दोलनमा मोर्चाका कार्यकर्ताको कमी देखेर राजनीतिक समाधान नखोज्ने हो भने शीतलहर सकिए लगत्तै सीमा नाकामा भीड जम्मा हुनेछ । आर्कोतर्फ समस्या समाधानमा हुने ढिलाइले मधेश आन्दोलन क्रमश अहिलेका दलको नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा रहन्छ ।
संसदमा पेश भइसकेको संविधान संशोधन विधेयक मार्फत मधेशी जनताका जायज मागको संवोधन र संगसंगै संविधानमा भएका व्यबस्थाबारे मधेशी जनतालाइ सुसूचित गराउने काम एकै पटक थाल्नु पर्छ । सरकारले तराइ–मधेसका प्रत्येक घरधुरीमा एकप्रति संविधान उपहार स्वरुप दिएपनि हुन्छ ।
राजनीतिक समाधानमा प्रमुख दल र सरकारको ढिलासुस्तीले आम सर्बसाधारणमा आक्रोश बढाउने काम भइरहेको छ । सरकार, प्रमुख दलको कार्यशैली उही पुरानै र कर्मकाण्डी देखिएको छ, मानौ देशमा कुनै आन्दोलन वा नाकाबन्दी छैन् । जनताको दैनिकी यो हद सम्मको कष्टकर भइरहदा पनि दलहरुले निकाश खोज्न ढिलाइ गरेर दलीय छलफलमै व्यस्त छन ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताप्रति सरकारले लिएको अडानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका सर्बसाधारणको धैर्यता सधैभरी यस्तै कायम रहला ? जनआक्रोश विस्फोट हुने खतराप्रति सरकार र प्रमुख दलले ध्यान दिउन ।
News from kathmandutoday.com
Ą
https://www.flickr.com/photos/spklg/15211044551/