जेपी गुप्ता, संयोजक संघीय समावेसी मधेसी गठबन्धन
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध मधेस केन्द्रित केही दलले संविधान बहिस्कार गरेर आन्दोलन थाले लगत्तै सुरु भएको असन्तुष्टि मोर्चाका शीर्ष नेताको दिल्ली दौडाहापछि थप चुलिएको छ ।
मधेभित्रको समस्याको समाधान बाहिर खोजेको भन्दै आन्दोलनमा सहकार्य गर्दै आएको मुस्लिम गठबन्धनले मोर्चाको सात छाडेको छ । मोर्चाको दिल्ली दौडाहासँगै थरुहट/थारुवान आन्दोलनकारी समेत बिच्किएका छन् ।
मोर्चाले मधेसमा अस्तित्वमा हरेका अरु क्षेत्रीय शक्तिसँग सन्तुलित समन्वय गर्न नसकेको भन्दै तराई मधेस अभियानका संयोजक जेपी गुप्ताको संयोजकत्वमा संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धन गठन छुट्टै आन्दोलनमा छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरुको दिल्ली दौड, मधेस आन्दोलनले लिने आगामी बाटो लगायत विषयमा काठमाण्डु टुडेकालागि अशोक रेग्मीले संयोजक गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सम्पादति अंशः– मधेसी मोर्चाको आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको हो ? आन्दोलनको अवधि लम्बिँदै गएकाले मधेसका जनतामा निराशा छाएको छ । मधेसी जनताले आफ्ना जायज माग पुरा होलान् भन्ने सोचेका थिए । तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु समस्या समाधानको पक्षमा देखिएनन् । उनीहरुले आफ्नो दलबाट समस्या समाधानका लागि अधुरो म्याण्डेड लिएर वार्ता गर्न चाहेकाले मधेसी जनतामा निराशा छाएको छ । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुका बैठक, एमालेको चितवन भेला र एमावादीको केन्द्रीय समिति बैठकले मधेसको समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेको छ । मोर्चाको आन्दोलनमा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन छ त ? जनताले मधेस आन्दोलनमा साथ दिइरहेका छन् । आन्दोलन सुरु भएपछि ५० जनाको हाराहारीमा मधेसी जनताको मृत्यु भइसकेको छ । कैयौं घाइते भएका छन् । तर पनि उनीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
प्रमुख दलका नेताहरुको रवैया र मधेसी मोर्चाले पनि तराई मधेसमा भएका अन्य शक्तिलाई बाइपास गरेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न खोजेकाले जनतामा निराशा छाएको छ । मोर्चाले संघीय समावेसी मधेसी गठबन्धन, मुस्लिम र थरुहट/थारुवानलाई उपेक्षा गरेर एक्लै गरेको आन्दोलनले तराई मधेसले निकास पाउँदैन भनेर जनता निरास भएका हुन् । मोर्चाले सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि मधेसी ‘स्टेक होल्डर’ हरुसँग एजेण्डा तय गर्न छलफल नै गरेन । यसले पनि समस्या समाधानमा अप्ठेरो परेको छ । मधेस आन्दोलनमा तपाईंहरुको भूमिका के हो ? हामी पनि मधेसका जनताकै लागि लडिरहेका छौं । केही दलले मोर्चा बनाएर सम्पूर्ण मुद्दामा अग्रसरता देखाउँदैमा कसरी समस्याको समाधान हुन्छ ? उहाँहरुले मात्र मोर्चाबन्दी गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । फेरि मोर्चाका नेताहरुले अरु शक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो नभएकाले आन्दोलन लम्बिएको मात्र छैन, यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा मधेसी जनतालाई नै परेको छ । उहाँहरुको मात्र संलग्नतामा आन्दोलन र वार्ता जारी रहेकाले परिणाम तत्कालै आउने सम्भावना छैन । मोर्चाको आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भन्न खोज्नुभएको हो ? मैले मोर्चाले आन्दोलन सुरु गर्दा नै भनेको थिएँ कि मोर्चाका नेताकहरुले मात्र आन्दोलनलाई पार लगाउन सक्दैनन् । तर मोर्चाको आन्दोलन कमजोर भयो भन्दैमा राज्यले बन्दुक र बलको भरमा मधेसको आन्दोलन निस्तेज पार्न खोजे मुलुकमा झन् ठूलो खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो आन्दोलनलाई लजिलै परिणाममा नपुर्याए मधेसबाटै दीघर्काकालीन द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ । जसले संविधानमात्र होइन संघीयता नै कार्यान्वयन हुन कठिन छ । त्यसैले राज्यले पनि लचिलो भएर मधेस आन्दोलनलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ । प्रमुख तीन दलका नेता वार्ताका लागि बालुवाटारमा कुर्ने तर मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता बालुवाटार नगई कहिले दिल्ली त कहिले भारतीय दूतावास पुग्छन् अनि कसरी हुन्छ त निकास ? मधेसी मोर्चा आन्दोलनबाट पछि हट्ने अवस्था पनि छैन । उनीहरुले मात्र समस्याको समाधान गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले हामीले ठूला दललाई तराई मधेसका सबै स्टेकहोल्डरहरुलाई संयुक्त रुपमा वार्ता बोलाउनुस् भनेका थियौं । तर मोर्चाले हामीसहित वार्ता बस्न नचाहेको कुरा उहाँहरुले बताउनुभयो । यदि यो कुरा साँचो हो भने मोर्चाले मात्र आन्दोलनलाई पार लगााउँदैन । त्यसले आन्दोलनलाई मधेसका जनताको पक्षमा परिणामुखी बनाउने हो भने मोर्चाका नेताहरुले हामीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्यो । वार्ता छलेर मोर्चाका नेता दिल्ली जान्छन् । आन्तरिक समस्या लिएर दिल्ली जाँदा वार्ता मिल्छ ? सरकारकै कारण मोर्चाका नेताहरु भारत गएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग तीन बुँदे ‘नन्पेपर’ गरेर फर्किएपछि मोर्चाले सहमति मान्य नहुने बतायो । उपप्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति मोर्चाले नमानेपछि सरकारको अनुरोधमा भारतीय दूतावासले मोर्चाका नेताहरुलाई दिल्ली पठाएको हो । प्रधानमन्त्रीले नै भारतीय पक्षलाई मोर्चालाई तीनबुँदे रोडम्यापमा ‘कन्भिन्स’ गरिदिनुस् भनेपछि मोर्चाका नेतालाई दिल्लीको निम्तो आएको हो । तर दिल्लीमा भएका राजनीतिक भेटघाटमा मोर्चाका नेताहरुको चाहनाविपरीत कुरा आएपछि नेपाल फर्कनुअघि मोर्चाले सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । अब समाधान के त ? मुख्य गरी समस्या समाधानका लागि दुई वटा पक्ष रहेका छन् । पहिलो कुरा प्रमुख दलहरुले समस्या समाधान गर्न आफूहरुलाई खुल्ला राख्नुपर्यो । भारतसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार नै जाने हो भने पनि तीन दलले संघीयताको बारेमा राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिना गृहकार्य गरेर सहमति गर्न सकिन्छ । तर संघीयता कस्तो हुने भन्ने प्रारम्भिक खाका त अहिले नै तयार पार्न सकिन्छ नि । जसले राजनीतिक समितिलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ र मधेसी मोर्चाका नेताहरु पनि आस्वस्त हुन सक्छन् । तर खाका स्पष्ट नहुने हो भने राजनीतिक समितिले तीन महिनापछि दिने प्रतिवेदन मोर्चाको मागको विपरीत आउने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । दोस्रो कुरा के भने मोर्चाका मागका बारेमा सरकार र मोर्चा व्यवहारिक हुनुपर्छ । प्रमुख दलहरुले मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न लचिलो हुने भन्दै आन्तरिक रुपमा उधारो म्याण्डेट लिएका छन् । के कुरा र कस्तो मोडालिटी अपनाउँदा लचक हुने हो उनीहरु स्पष्ट हुनुपर्छ ।