सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्नु मोदी सरकारको ब्लन्डर हो,' बैठकमा नेपाल मामिलाबारे छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले भने।
भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण अहिले भारत र नेपालबीच सदियौंदेखि रहिआएको सुमधुर सम्बन्धमा फाटो आएको उनीहरुको ठहर थियो।
नेपाल सम्बन्धमा 'बिग ब्रदर' भूमिका त्यागी 'सहजकर्ता' बन्न आफ्नो सरकारलाई दबाब दिँदै उनीहरुले देशको कूटनीति विफल भएको आरोपसमेत लगाए।
नेपाललाई सबैभन्दा असल र निकट मित्रको संज्ञा दिँदै उनीहरूले तत्काल नेपालसँगको बिगँ्रदो सम्बन्ध सुधार्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
'नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर हामीले कहिल्यै सोचेनौं, अहिले नेपालले जे–जति समस्या सामना गर्नुपरेको छ, त्यो भारतको कारण हो भन्ने नेपालमा परेको छ, यसलाई हटाउनुपर्छ र नेपालसँगको सम्बन्ध थोरै पनि बिग्रन दिनुहुँदैन,' सांसद भूपेन्दर सिंहले भने, 'नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो। उनीहरुमा भारतले हस्तक्षेप गरेको अनुभव हुन दिनुहुँदैन। हामीले राजनीतिभन्दा माथि उठेर व्यवहार गर्नुपर्छ।'
नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारत सरकारले नेपालमाथि दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएर संविधान संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएको छ।
नेपालमाथि अनावश्यक दबाब दिएको कुरालाई लिएर भारतभित्रै मोदी सरकारको विरोध हुँदै आएको छ। भारत सरकारले नेपालकै मधेसी मोर्चाले नाकामा आन्दोलन गरेका कारण नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति हुन नसकेको बताउँदै आए पनि भारतभित्रै यो कुरालाई पत्याइएको छैन।
यहीबीच जनता दल युनाइटेड, बिहारका सांसद पवनकुमार बर्माले राज्यसभामा 'नेपालको अवस्था र भारत–नेपाल सम्बन्ध' बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। बिहीबार सुरु भए पनि १ घन्टामा छलफल नसकिने जनाउँदै सोमबारलाई सारिएको थियो। सोमबार भारतीय समयअनुसार दिउँसो ४ बजे सुरु भएको नेपालसम्बन्धी छलफल बेलुकी ७ बजेसम्म चलेको थियो।
'एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई कुनै पनि कुरामा दबाब दिन मिल्दैन। यो अधिनायकवादी शैली हो। यो बुली हो। हामी बुलीमा सहभागी हुन आउँदैनौं। नाकाबन्दी मोदी सरकारले गरेको हो, भारतले होइन। नेपाललाई हानि गरेको भारतले होइन, मोदी सरकारले हो,' सांसद मणिशंकर अऒ्ढयरले बैठकमा भने।
भारत सरकारले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई अनावश्यक समर्थन र सहयोग गरेको आरोप उनले लगाए। 'मधेसबाट निर्वाचन जित्ने १ सय ५ सभासदले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका छन्। आन्दोलनमा जाने मधेसबाट निर्वाचित सांसद जम्मा ११ जना छन्। के हामीले त्यहाँको मधेसी सांसदले भन्दा बढी मधेसलाई चिनेको हो? हामीले कसलाई समर्थन गर्ने सोच्न जरुरी छ,' उनले भने।
मधेसमा भएको आन्दोलनका विषयमा जानकारी गराउन नयाँदिल्ली पुगेका मधेसी नेता पनि धेरैजसो निर्वाचनमा पराजित भएको उनले राज्यसभालाई अवगत गराए। नेपालले गरेको राष्ट्रिय सहमतिलाई 'अन्डरमाइन' नगर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए। अऒ्ढयरले थप स्पष्ट पारे, 'संविधानको पक्षमा ५ सयभन्दा बढी मत परेको छ, २५ सदस्यले मात्र मत दिएनन्। नेपालले जारी गरेको संविधान 'ए' हो।'
नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। मोदी सरकारको गल्तीका कारण अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध सबैभन्दा संकटमा परेको आरोप उनले लगाए। 'नेपालका बच्चालाई अहिले तिमी स्कुल किन जान सक्दैनौ भनेर सोध्दा भारतका कारण भन्ने जवाफ दिन्छ, नेपालमा अधिकांशले अहिले भारतले नाकाबन्दी लगाएको विश्वास गर्छन्, यो कसरी परिवर्तन गर्ने?' उनले प्रश्न गरे।
सांसद अऒ्ढयरले नेपालमाथि भारतले नै नाकाबन्दी लगाएको ठोकुवा गरे। उनले भने, 'नेपाल छिर्ने २७ वटा रुट छन् जसमध्ये एउटामा मात्र अवरोध छ। अरु रुटबाट सामान किन जान सक्दैन?' सन् १९८४ मा श्रीलंकामा जस्तो अवस्था नेपालमा नबनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
सांसद रेणुका चौधरीले पनि भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा कूटनीतिक रूपले फेल भएको बताइन्। संविधान जारी गर्नु दुई दिनअघि विदेश सचिवलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएर भारत सरकारले 'ब्लन्डर' गरेको उनले जनाइन्। उनले नाकाबन्दी हुँदा जुन मानवीय संकट नेपालमा सिर्जना हुँदैछ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्।
'नेपालसँगको सद्भाव रातारात कसरी बिग्रियो? हामी किन सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने? हामी कूटनीतिक रूपमा फेल भयौं,' चौधरीले भनिन्। उनले विदेश मन्त्रालयले अपरिपक्व कूटनीति गरेको आरोप लगाइन्।
भारतले नेपालप्रति देखाएको 'बिग ब्रदर' को व्यवहार राम्रो नभएको सांसद बिपी सिंह बदतौरले बताए। काठमाडौंमा रहेको दूतावासले बिग ब्रदरको भूमिका निभाउँदा अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या देखापरेको उनले जनाए। 'हामीले नेपालमा जाँदा भारत आएजस्तै लाग्यो भन्छौं, त्यसैले कुरा बिगार्छ। जसरी हुन्छ, अहिलेको नाकाबन्दी हट्नुपर्छ,' उनले भने।
तामिलनाडुका सांसद डी. राजाले नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्दा त्यसको स्वागत नगरी नाकाबन्दी लगाउने ठूलो भूल भएको बताए। विनाशकारी भूकम्पले थलिएको नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर भारतले थप संकट सिर्जना गरेको आरोप उनले लगाए। भने, 'नेपालले इन्धन, ग्यास, औषधि पाएको छैन। नेपाल भूपेरिवेष्टित देश हो। नेपालले अहिलेको अवस्थामा मानवीय संकट सामना गर्न सक्दैन।'
नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको छैन भन्ने आधार भारतसँग नभएको उनले बताए। 'भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया लिएर सीमानाकामा किन नजाने? किन सत्य कुरा सरकारले नदेखाएको?' उनले भने।
नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानवीय संकट आउनेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल नाका सुचारु गर्न आग्रह गरे। भूकम्पपीडित अझै टेन्टमै रहेकाले थप संकट आउन दिन नहुने तर्क उनीहरूले राखे। 'इन्धन, ग्यास, औषधि सबै रोकिएको छ, के भइरहेको होला यस्तो बेला नेपालभित्र? गम्भीर मानवीय संकट त्यहाँ आउन सक्छ, हामीले नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने स्विकार्यौंप भने त्यहाँ सबै मिल्छ,' सांसद डि.पी.त्रिपाठीले भने। यस्तो अवस्थाका बीच पनि नेपालमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता हुनु सकारात्मक भएको उनले बताए।
त्रिपाठीले बैठकमा बोल्दै भारतको भूमिका हस्तक्षेपकारी नभई सहयोगी हुनुपर्नेमा जोड दिए। 'हामी अहिलेको अवस्थामा नेपालमा सहजकर्ता हुन सक्छौं। बिग ब्रदर र डोमिनेन्टकर्ता होइन,' उनले स्पष्ट पारे।
नयाँ संविधान जारी गर्दा जहाँ पनि समस्या आउने उल्लेख गर्दै अर्का सांसद टि.केे. रेगराजनले भारतमा पनि संविधान जारी गर्दा समस्या आएको स्मरण गरे। उनले भने, 'नेपाल सार्वभौम राष्ट्र, कसरी हामी हस्तक्षेप गर्न सक्छौं? उनीहरुले आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्नुपर्छ र त्यसका लागि नेपाली जनता सक्षम छन्। पुनर्विचार गरौं, हामीले नेपालमाथि के गरिरहेका छौं?' उनले भारतले राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगको बैठकमा नेपालमाथि प्रश्न गरेर गल्ती गरेको समेत बताए।
राज्यसभा बैठकमा १४ सांसदले बोलेका थिए।
त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले जवाफ दिएकी थिइन्। उनले अन्तरिम संविधानमा भएका नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधत्वजस्ता व्यवस्था नयाँ संविधानमा नराख्दा अहिले नेपालमा समस्या देखिएको बताइन्। उनले नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी नलगाएको दाबी गरिन्। अवरोध नभएको नाकाबाट ट्रक नेपाल प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै औषधि नेपाल पठाउन भारत तयार रहेको बताइन्।
'हामीले अत्यावश्यक औषधि के हुन्, सूची पठाउनोस्, २४ घन्टाभित्र पठाउँछौँ भनेका छौं तर नेपालबाट त्यसको जवाफ नै आउँदैन,' विदेशमन्त्री स्वराजले भनिन्, 'नेपाल स्वायत्त देश हो, स्वायत्त देशको हामी पूरा सम्मान गर्छौं।'
मधेसी दल र सरकार दुवैलाई वार्तामा बसी समाधान खोज्न आफूले भनेको उनले बताइन्। उनले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउन सकिने समेत बताइन्। अहिले नेपालमा राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उनले एक सातामा समाधान हुने आशा व्यक्त गरिन्।
भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण अहिले भारत र नेपालबीच सदियौंदेखि रहिआएको सुमधुर सम्बन्धमा फाटो आएको उनीहरुको ठहर थियो।
नेपाल सम्बन्धमा 'बिग ब्रदर' भूमिका त्यागी 'सहजकर्ता' बन्न आफ्नो सरकारलाई दबाब दिँदै उनीहरुले देशको कूटनीति विफल भएको आरोपसमेत लगाए।
नेपाललाई सबैभन्दा असल र निकट मित्रको संज्ञा दिँदै उनीहरूले तत्काल नेपालसँगको बिगँ्रदो सम्बन्ध सुधार्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
'नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर हामीले कहिल्यै सोचेनौं, अहिले नेपालले जे–जति समस्या सामना गर्नुपरेको छ, त्यो भारतको कारण हो भन्ने नेपालमा परेको छ, यसलाई हटाउनुपर्छ र नेपालसँगको सम्बन्ध थोरै पनि बिग्रन दिनुहुँदैन,' सांसद भूपेन्दर सिंहले भने, 'नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो। उनीहरुमा भारतले हस्तक्षेप गरेको अनुभव हुन दिनुहुँदैन। हामीले राजनीतिभन्दा माथि उठेर व्यवहार गर्नुपर्छ।'
नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारत सरकारले नेपालमाथि दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएर संविधान संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएको छ।
नेपालमाथि अनावश्यक दबाब दिएको कुरालाई लिएर भारतभित्रै मोदी सरकारको विरोध हुँदै आएको छ। भारत सरकारले नेपालकै मधेसी मोर्चाले नाकामा आन्दोलन गरेका कारण नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति हुन नसकेको बताउँदै आए पनि भारतभित्रै यो कुरालाई पत्याइएको छैन।
यहीबीच जनता दल युनाइटेड, बिहारका सांसद पवनकुमार बर्माले राज्यसभामा 'नेपालको अवस्था र भारत–नेपाल सम्बन्ध' बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। बिहीबार सुरु भए पनि १ घन्टामा छलफल नसकिने जनाउँदै सोमबारलाई सारिएको थियो। सोमबार भारतीय समयअनुसार दिउँसो ४ बजे सुरु भएको नेपालसम्बन्धी छलफल बेलुकी ७ बजेसम्म चलेको थियो।
'एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई कुनै पनि कुरामा दबाब दिन मिल्दैन। यो अधिनायकवादी शैली हो। यो बुली हो। हामी बुलीमा सहभागी हुन आउँदैनौं। नाकाबन्दी मोदी सरकारले गरेको हो, भारतले होइन। नेपाललाई हानि गरेको भारतले होइन, मोदी सरकारले हो,' सांसद मणिशंकर अऒ्ढयरले बैठकमा भने।
भारत सरकारले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई अनावश्यक समर्थन र सहयोग गरेको आरोप उनले लगाए। 'मधेसबाट निर्वाचन जित्ने १ सय ५ सभासदले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका छन्। आन्दोलनमा जाने मधेसबाट निर्वाचित सांसद जम्मा ११ जना छन्। के हामीले त्यहाँको मधेसी सांसदले भन्दा बढी मधेसलाई चिनेको हो? हामीले कसलाई समर्थन गर्ने सोच्न जरुरी छ,' उनले भने।
मधेसमा भएको आन्दोलनका विषयमा जानकारी गराउन नयाँदिल्ली पुगेका मधेसी नेता पनि धेरैजसो निर्वाचनमा पराजित भएको उनले राज्यसभालाई अवगत गराए। नेपालले गरेको राष्ट्रिय सहमतिलाई 'अन्डरमाइन' नगर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए। अऒ्ढयरले थप स्पष्ट पारे, 'संविधानको पक्षमा ५ सयभन्दा बढी मत परेको छ, २५ सदस्यले मात्र मत दिएनन्। नेपालले जारी गरेको संविधान 'ए' हो।'
नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। मोदी सरकारको गल्तीका कारण अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध सबैभन्दा संकटमा परेको आरोप उनले लगाए। 'नेपालका बच्चालाई अहिले तिमी स्कुल किन जान सक्दैनौ भनेर सोध्दा भारतका कारण भन्ने जवाफ दिन्छ, नेपालमा अधिकांशले अहिले भारतले नाकाबन्दी लगाएको विश्वास गर्छन्, यो कसरी परिवर्तन गर्ने?' उनले प्रश्न गरे।
सांसद अऒ्ढयरले नेपालमाथि भारतले नै नाकाबन्दी लगाएको ठोकुवा गरे। उनले भने, 'नेपाल छिर्ने २७ वटा रुट छन् जसमध्ये एउटामा मात्र अवरोध छ। अरु रुटबाट सामान किन जान सक्दैन?' सन् १९८४ मा श्रीलंकामा जस्तो अवस्था नेपालमा नबनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
सांसद रेणुका चौधरीले पनि भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा कूटनीतिक रूपले फेल भएको बताइन्। संविधान जारी गर्नु दुई दिनअघि विदेश सचिवलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएर भारत सरकारले 'ब्लन्डर' गरेको उनले जनाइन्। उनले नाकाबन्दी हुँदा जुन मानवीय संकट नेपालमा सिर्जना हुँदैछ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्।
'नेपालसँगको सद्भाव रातारात कसरी बिग्रियो? हामी किन सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने? हामी कूटनीतिक रूपमा फेल भयौं,' चौधरीले भनिन्। उनले विदेश मन्त्रालयले अपरिपक्व कूटनीति गरेको आरोप लगाइन्।
भारतले नेपालप्रति देखाएको 'बिग ब्रदर' को व्यवहार राम्रो नभएको सांसद बिपी सिंह बदतौरले बताए। काठमाडौंमा रहेको दूतावासले बिग ब्रदरको भूमिका निभाउँदा अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या देखापरेको उनले जनाए। 'हामीले नेपालमा जाँदा भारत आएजस्तै लाग्यो भन्छौं, त्यसैले कुरा बिगार्छ। जसरी हुन्छ, अहिलेको नाकाबन्दी हट्नुपर्छ,' उनले भने।
तामिलनाडुका सांसद डी. राजाले नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्दा त्यसको स्वागत नगरी नाकाबन्दी लगाउने ठूलो भूल भएको बताए। विनाशकारी भूकम्पले थलिएको नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर भारतले थप संकट सिर्जना गरेको आरोप उनले लगाए। भने, 'नेपालले इन्धन, ग्यास, औषधि पाएको छैन। नेपाल भूपेरिवेष्टित देश हो। नेपालले अहिलेको अवस्थामा मानवीय संकट सामना गर्न सक्दैन।'
नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको छैन भन्ने आधार भारतसँग नभएको उनले बताए। 'भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया लिएर सीमानाकामा किन नजाने? किन सत्य कुरा सरकारले नदेखाएको?' उनले भने।
नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानवीय संकट आउनेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल नाका सुचारु गर्न आग्रह गरे। भूकम्पपीडित अझै टेन्टमै रहेकाले थप संकट आउन दिन नहुने तर्क उनीहरूले राखे। 'इन्धन, ग्यास, औषधि सबै रोकिएको छ, के भइरहेको होला यस्तो बेला नेपालभित्र? गम्भीर मानवीय संकट त्यहाँ आउन सक्छ, हामीले नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने स्विकार्यौंप भने त्यहाँ सबै मिल्छ,' सांसद डि.पी.त्रिपाठीले भने। यस्तो अवस्थाका बीच पनि नेपालमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता हुनु सकारात्मक भएको उनले बताए।
त्रिपाठीले बैठकमा बोल्दै भारतको भूमिका हस्तक्षेपकारी नभई सहयोगी हुनुपर्नेमा जोड दिए। 'हामी अहिलेको अवस्थामा नेपालमा सहजकर्ता हुन सक्छौं। बिग ब्रदर र डोमिनेन्टकर्ता होइन,' उनले स्पष्ट पारे।
नयाँ संविधान जारी गर्दा जहाँ पनि समस्या आउने उल्लेख गर्दै अर्का सांसद टि.केे. रेगराजनले भारतमा पनि संविधान जारी गर्दा समस्या आएको स्मरण गरे। उनले भने, 'नेपाल सार्वभौम राष्ट्र, कसरी हामी हस्तक्षेप गर्न सक्छौं? उनीहरुले आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्नुपर्छ र त्यसका लागि नेपाली जनता सक्षम छन्। पुनर्विचार गरौं, हामीले नेपालमाथि के गरिरहेका छौं?' उनले भारतले राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगको बैठकमा नेपालमाथि प्रश्न गरेर गल्ती गरेको समेत बताए।
राज्यसभा बैठकमा १४ सांसदले बोलेका थिए।
त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले जवाफ दिएकी थिइन्। उनले अन्तरिम संविधानमा भएका नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधत्वजस्ता व्यवस्था नयाँ संविधानमा नराख्दा अहिले नेपालमा समस्या देखिएको बताइन्। उनले नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी नलगाएको दाबी गरिन्। अवरोध नभएको नाकाबाट ट्रक नेपाल प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै औषधि नेपाल पठाउन भारत तयार रहेको बताइन्।
'हामीले अत्यावश्यक औषधि के हुन्, सूची पठाउनोस्, २४ घन्टाभित्र पठाउँछौँ भनेका छौं तर नेपालबाट त्यसको जवाफ नै आउँदैन,' विदेशमन्त्री स्वराजले भनिन्, 'नेपाल स्वायत्त देश हो, स्वायत्त देशको हामी पूरा सम्मान गर्छौं।'
मधेसी दल र सरकार दुवैलाई वार्तामा बसी समाधान खोज्न आफूले भनेको उनले बताइन्। उनले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउन सकिने समेत बताइन्। अहिले नेपालमा राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उनले एक सातामा समाधान हुने आशा व्यक्त गरिन्।
नाकाबन्दी पहिले पनि लगाएको हो : स्वराज
सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले पटकपटक नेपालमा भारतले नाकाबन्दी नलगाएको पुष्टि गर्न खोजिन्। उनले मधेसी मोर्चाकै अवरोधले नाका सुचारु हुन नसकेको दोहोर्याकइरहँदा एकपटक भने चिप्लिहालिन्।
एक सांसदको प्रश्नमा मिथ्यांक रहेको औंल्याउँदै उनले भनिन्, 'उहाँले पहिलो भन्नुभयो तर यो नाकाबन्दी पहिलो होइन, पहिले पनि डेढ वर्ष लामो नाकाबन्दी लगाएको हो। '
एक सांसदको प्रश्नमा मिथ्यांक रहेको औंल्याउँदै उनले भनिन्, 'उहाँले पहिलो भन्नुभयो तर यो नाकाबन्दी पहिलो होइन, पहिले पनि डेढ वर्ष लामो नाकाबन्दी लगाएको हो। '