Connect Me

twitterfacebookgoogle plus email

  Instagram View Biwas Bhattarai's profile on LinkedIn

भारतीय संसद्‍मा नेपालबारे चर्को बहस, सरकारको तीव्र आलोचना (भिडियो)

काठमाडौं: नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीका कारण भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। 
 
भारतीय राज्यसभामा सोमबार नेपालसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि बहस गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता दल युनाइटेड, बिजु जनता दल र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका सभासद्ले नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी र भारत सरकारको नेपाल नीतिको चर्को बिरोध गरेका हुन्।तीन घण्टासम्म चलेको बहसमा राज्य सभाका सदस्यहरुले नेपालको संविधान निर्माण, सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपसँगै प्रधानमन्त्री मोदीले नाकाबन्दी लगाएको भन्दै त्यसलाई तत्काल हटाउन माग पनि गरे। 
 
कांग्रेसका सभासद् मणिशंकर ऐयरले अहिले नेपालमा भारतले नभई नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दी लगाएको बताए। उनले नेपालको संविधानबारे भारतले दिएको सुझावलाई बाध्यात्मक रूपमा लागू गर्नैपर्छ भन्ने मोदी सरकारको नीति उचित नरहेको पनि बताए। नेपालका मधेसीले संविधान बहिष्कार गरेको भनाइप्रति उनले आपत्ति जनाए।
 
‘एक सय १६ निर्वाचित मधेसी सभासद्मध्ये एक सय ६ जना सभासद्ले संविधान अनुमोदनका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अब भन्नुस्, मधेस आन्दोलन कसले चलाइरहेको छ ? कसले मधेसको प्रतिनिधित्व गरेको छ ? ११ जना निर्वाचित मधेसी सभासद्ले मात्र संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका हुन्। 
 
उनीहरूमात्रै आन्दोलनमा हो । अहिले दिल्ली आएकामध्ये तीनजना पनि चुनाव हारेका हुन्,' ऐयरले भने। उनले विदेश सचिव एस जयशंकरलाई संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा नेपाली नेतामाथि दुव्र्यवहार गर्न भारत सरकारले नेपाल पठाएको भनेर प्रश्न पनि गरे।
 
‘सन् १९४९ मा भारतको संविधान रोक्न कोही विदेशी प्रतिनिधि आएर राष्ट्रिय सहमति गर भनेको भए के हुन्थ्यो ? हामी स्वीकाथ्र्यौं ? हामीले एक सय २२ पटक संविधान संशोधन गरेका छौं भने नेपालले संविधान किन संशोधन गर्न सक्दैन भनेर हामी अविश्वास गर्ने?' उनले भने। 
 
पाँच सय सभासद्ले अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानलाई भारतले स्वागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले प्रस्ताव गरेजस्तै सर्वदलीय टोली नेपाल पठाउनु सार्थक नहुने भन्दै ऐयरले बरु त्यसको साटो डा. करण सिंहजस्ता व्यक्तिलाई नेपाल पठाउन आग्रह गरेका थिए।
 
कांग्रेस आईका सभासद् करण सिंहले नेपालमा अहिले नाकाबन्दीका कारण मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। 'औषधि, इन्धन र खाद्यान्न सहज नहुँदा महिला, वृद्ध, बालबालिका सबै पीडित छन्,' सिंहले भने, 'भारत सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जहाजबाट पनि हामीले औषधि र इन्धन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।'
 
उनले भारतले नेपालबाट राणा शासन हटाउन हस्तक्षेप गरेको स्मरण गर्दै त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिएको पनि स्मरण गराए। उनले भने, 'राजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट शासन हटाएर संसद्वादी शक्तिहरूलाई सत्ता दिनुपर्ने भारतको सुझाव राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकारे। म नै त्यतिबेला मनमोहन सिंह सरकारको विशेष दूत भएर राजालाई पत्र बुझाउन गएको थिएँ।' 'राजा फर्काउने र हिन्दु राष्ट्र बनाउने एजेन्डा भारतको होइन' (भिडियो) 
 
सिंहले नेपालको नयाँ संविधान अनुमोदन भइसकेको दुई दिनपछि विदेश सचिव पठाएर संविधान रोक भन्नु भारतको हस्तक्षेपकारी नीति भएको बताए। विदेशमन्त्री स्वराजले सभासद्हरूको प्रश्नको जबाफ दिँदै भारत सरकारले अहिले नेपालमाथि 'बिग ब्रदर'को नभइ 'इल्डर ब्रदर'को भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरिन्। 
 
भूकम्प गएको ६ घन्टापछि नेपाल पुगेर भारतले भूकम्पपीडितलाई तातो खाना खुवाएको र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहायता बाचा गरेको पनि उनले बताइन्। नेपालका नेताहरूलाई संविधान जारी हुनुअघि मधेसको भावना नसमेटिएपछि समस्या आउनसक्ने पटकपटक सुझाव र ‘चेतावनी’ समेत भारत सरकारले दिएको उनले बताइन्।
 
राज्यसभाका सदस्यहरूले इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रेको बताएपछि विदेशमन्त्री स्वराजले कांग्रेस आईका तर्फबाट सन् १९८९ मा नेपालमा १४ महिना नाकाबन्दी लगाएको स्मरण गरिन्। 'राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस आईले नेपालमाथि सबा एक वर्ष नाकाबन्दी लगाएको होइन?' उनले भनिन्। 
 
उनले नेपालमा संविधानमार्फत मधेसी जनताको न्याय खोसिएको भन्दै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई समेत हटाइएको बताइन्।नेपाल-भारत सीमामा जारी मधेस आन्दोलनका कारण नाकाबन्दी भएको भन्दै उनले नेपालमाथि नाकाबन्दी नगरिएको दाबी गरिन्। 
 
उनले ईश्वरले कृपा गरे नाकाबन्दी ४-५ दिनमा हल हुनसक्ने बताइन्। स्वराजले प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधानसभामा सम्बोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउँदै राजतन्त्र र हिन्दुत्व फर्काउन भारतले चाहेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी पनि गरिन्।
 
भारतीय जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादवले नेपालको हरेक मामिलामा भारत सधैं सहयोगी रहँदै आए पनि अहिले सम्बन्धमा चिसोपना आउनुमा भारत जिम्मेवार रहेको बताए। उनले भारतले नेपालमा बडप्पन देखाउन जरुरी नरहेको बताए। 
 
उनले मानवीय संकटका कारण अबोध बच्चा र महिलासमेत पीडामा परेकाले भारतले तत्काल समस्या समाधान गर्न सघाउनुपर्नेमा जोड दिए।जनता दल युनाइटेडका सभासद् पवनकुमार शर्माले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध संकटमा परेको बताए। 
 
'यति खराब सम्बन्ध दुई देशबीच कहिल्यै भएको थिएन। नेपालमा ग्यास, औषधि र खाद्यान्न अभाव छ। नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलिएको छ। चीनको बढ्दो प्रभाव छ। संविधान समावेशी भए पनि किन भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गरेको ? भारतको विदेशनीति कस्तो रह्यो? भारत नेपालको ठूल्दाइका रूपमा प्रस्तुत भएको देखियो,' उनले भने।
 
बहुजन समाजवादी पार्टीका सभासद् सलिम अन्सारीले तत्काल मधेसीको आन्दोलन रोकिनुपर्ने बताए। 'नेपाल भारतको पन्जाबाट चीनततर्फ जाने अवस्था बनाउनु दिनु हुँदैन,' उनले भने, 'नयाँ संविधान संशोधनका लागि भारतले दबाब दिनुपर्छ। भारतको विदेशनीति कहीं न कहीं चुकेको अवस्था छ,' उनले भने।
 
भारतीय नेसनलिस्ट कंग्रेसका महासचिव डीपी त्रिपाठीले नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको बताए। उनले युनिसेफको वक्तव्य देखाउँदै नेपालका ३० लाख बालबालिका अहिले जोखिममा रहेको जानकारी गराए। 
 
त्रिपाठीले सातवटा चेक प्वाइन्टमध्ये एउटा र अर्को नाका आधामात्रै प्रभावित भएको बताए। उनले अन्य नाकाबाट आपूर्ति सहज बनाउन भारतलाई केले रोकेको छ भन्दै प्रश्न गरे।
 
इन्डियन नेसनल कंग्रेसकी सभासद् रेणुका चौधरी, बिजु जनता दलका सभासद् भूपिन्द्र सिंह, भारतीय जनता पार्टीका सभासद् भीपी सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका सभासद् डी राजा र भारतीय कम्युनिस्ट पार्र्टीका सभासद् टी रंगराजनसहित १४ जना सभासद्ले नेपालमा जारी संकटमा सघाउन भारत सरकारलाई सुझाव दिए। 
 
उनीहरूमध्ये केहीले नेपालको अहिलेको संकट हल गर्न भारतले मध्यस्थता गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए। अधिकांश सभासद्ले एक सर्वदलीय सभासद्हरुको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएर सम्बन्ध सुधारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
News from annapurnapost.com
Ą
https://www.flickr.com/photos/spklg/15211044551/