- नेपालले भन्यो,‘के हामीलाई आफ्नो संविधान घोषणा गर्ने अधिकार छैन ?’
- संविधानमा अधिकतम स्वामित्व र सहभागिता जरुरी : भारत
-
, नयाँदिल्ली
कार्तिक १९, २०७२- भारतले पहिलोपटक नेपालमा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउादै द्वन्द्वकालमा भएका गैर न्यायिक तथा हिंसात्मक घटनामा जिम्मेवार रहेका पदाधिकारीमाथिको कारवाहीमा भैरहेको प्रकृयागत छानविनमा चासो राखेको छ ।
भिडियोः
Video source copy from: nagariknews.com
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा जारी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपिआर)का क्रममा बुधबार राति भारत सरकारका तर्फबाट स्थायी प्रतिनिधिले ‘नेपाल सरकारलाई सुझाव’ भन्दै बिभिन्न ५ बुँदामा सरोकार राखेका थिए । बिशेषत दुइ साताअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको गठन भएपछि ओली मन्त्रीमण्डल सदस्यका रुपमा एमाओवादीका अग्नी सापकोटा वनमन्त्री नियुक्त हुनासाथ सापकोटाको नाममा दिल्लीले ‘असन्तुष्टी जनाएको’ सूचना बाहिर आएको थियो । सापकोटा माओवादी पार्टीको शसश्त्र द्वन्द्वकालमा व्यक्तिहत्याको अभियोगमा मुछिएका नेताका रुपमा मानवअधिकार संघ/संगठन र बिभिन्न अधिकारवादी निकायले चिनाउँदै आएका छन् । अहिले ओली सरकारको मन्त्री रहेका सापकोटाको नियुक्तीले सत्य निरुपणको आम–सिद्धान्तमा प्रश्न उठाएको भन्दै भारतले जेनेभा मञ्चमा आयोगको प्रभावकारितामा संकेतमा सरोकार राखेको छ ।
यसैगरी, जेनेभा मञ्चमा उभिएर भारतले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व र आर्थिक स्वायत्ताबारे पनि चासो राखेको छ । भारतले महिला तथा बालबच्चाका लागि एक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न पनि नेपाललाई सुझाव दिएको छ । यो सुझाव दिने क्रममा उसले नेपालमा रहेको महिला अधिकार आयोगबारे ‘जानकारी नभएको’ संकेत गरेको छ ।
भारतले जारी राखेको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ले नेपाली समाजमा उत्पन्न गराएको राजनीतिक र आर्थिक संकटका बारे ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभा बैठकमा पुगेका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको भनाइमा प्रतिवाद गर्दै भारतले ‘नेपाली धर्नाकारीकै कारण निर्वाध ढुवानीमा अवरोध आएको’ पुरानै जवाफ दोहोर्याएको छ ।
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका भारतीय स्थायी प्रतिनिधि बीएन रेड्डीले मन्त्री थापाको भनाइमा तत्काल प्रतिवाद मन्तव्य राख्दै ‘नेपालमा राजनीतिक विकासक्रम हुन नसकेको र हिंसा, गैरन्यायिक हत्या तथा जातीय विभेदको स्थिति बढ्दो रहेको’ टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार राति जेनेभाको राष्ट्रसंघीय मञ्चमा २३ औं विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपीआर) जारी रहेका बेला विश्वका ७९ देशले भाग लिएका थिए ।
नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै बिभिन्न घटनामा ४५ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै स्थायी प्रतिनिधि रेड्डीले ‘यी घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न र यी प्रकृतिका गैरन्यायिक घटना फेरि नदोहोरिने विश्वस्त आधार पहिल्याउन’ नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘नेपालमा देखिएको समस्या राजनीतिक प्रकृतिका हुन् र यिनलाई कुनै शक्ति वा सुरक्षा बलको पहुँच आधारमा समाधान गर्न सकिन्न,’रेड्डीले भने । ‘नेपाल सरकारलाई सुझाव’ भन्दै भारत सरकारका प्रतिनिधि रेड्डीले ‘संविधान निर्माण तथा लोकतान्त्रिकरण पद्धतीमा नेपालका सबै वर्ग र समुदायले स्वामित्व र सहभागिता जनाउन सक्ने स्थिति निर्धारण गर्न’ बुँदागत उपाय सुझाएका छन् ।
जेनेभा मञ्चमा भारतले नेपालमाथि जारी राखेको नाकाबन्दीबारे अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चको ध्यानाकर्षण हुने गरी नेपालको भनाइ राख्न गएका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले कुटनीतिक लवजमा ‘नाकाबन्दी’को साटो ‘अवरोध’ शब्द राखेर स्थितिबारे जानकारी गराएका थिए । उनले ‘सीमा नाकाहरुमा अत्यावश्यक बस्तुहरुको आपुर्तीमा अवरोध भएको’ भन्दै संकेतमा भारतले एउटा भुपरिबेष्ठित राष्ट्र नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुसारको अधिकार र स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको आवाज उठाएका थिए । ‘हाम्रो क्षेत्रीय र अन्र्तराष्ट्रिय ब्यापार रोकिएको अवस्था छ, उद्योग–कलकारखाना धरासायी हुने अवस्थामा छन्,’मन्त्री थापाले भने, ‘हामी एकदमैं असहज अवस्थामाझ गुज्रिरहेका छौं ।’
मन्त्री थापाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्या हल गर्न नेपाल आफैं सक्षम रहेको भन्दै भारतले गरेको नाकाबन्दी र संविधान निर्माण क्रममा राखिएका अनावश्यक अडान तथा शर्तमाथि ‘संकेतमा प्रश्न गर्दै’ भनेका थिए, ‘के नेपाललाई आफ्नो संविधान आफैं घोषणा गर्ने अधिकार छैन ?’
जेनेभा बैठक क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कमलशाली घिमिरे, जेनेभास्थित नियोगका स्थायी प्रतिनिधि दीपक धितालसहितको उपस्थिति थियो । बैठक चलिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय अगाडी युरोपस्थित नेपाली समुदायले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । जेनेभास्थित पत्रकार ददी सापकोटाका अनुसार राष्ट्रसंघीय नियोगका नेपाल प्रतिनिधि, कानून ब्यवसायी तथा नेपालबाट गएका प्रतिनिधिसहितको परामर्शमा आयोजित प्रदर्शनीले एउटा भुपरिबेष्ठीत र अन्र्तराष्ट्रिय कानून/सन्धीमा बाँधिएको मुलुकले पाउनुपर्ने निशर्त हक–अधिकारका पक्षमा सरोकार उठाएको थियो ।
As published on: Kantipur