Connect Me

twitterfacebookgoogle plus email

  Instagram View Biwas Bhattarai's profile on LinkedIn

छठका राजनीतिक एजेन्डा

कार्तिक २६, २०७२- काठमाडौंले बोल्न थालेको छ । ‘काठमाडौं ‘विथ मधेस’जस्ता सामाजिक सञ्जाल अभियान र ‘व्युँझ सरकार’ भन्दै सडक प्रदर्शन हुनथालेको छ । यसले मधेसमा काठमाडौं खाल्डोको सकारात्मक हस्तक्षेपबाट जनता बीचको सम्बन्धको रिक्तता पुरिँदै गएको छ । यो काम अलि ढिलैगरी भयो, तर सुरु भयो यो महत्त्वपूर्ण छ । यो कुनै राजनीतिक संगठनबाट अखबारी बयानबाजीका लागि चालिएको कदम होइन । एउटा स्वस्फुर्त प्रयत्न, जो यो देशको उज्यालो भविष्य छ भनेर विश्वास गर्छन्, तिनीहरूबाट आयो र अहिलेको अँध्यारोलाई चिर्न दीयो बन्यो । अँध्यारोको अस्तित्व तबसम्म हुन्छ, जबसम्म त्यहाँ एउटा दीयोको उपस्थिति हुँदैन ।

यतिखेर मधेसले ‘जय देश’ र पहाडले ‘जय मधेस’को नारा जनस्तरमा उठायो भने त्यसको सामाजिक–राजनीतिक अर्थ हुन जान्छ । सबैले यो देशको राजनीतिक सीमाभित्र स्वतन्त्रता, सम्मान, सहभागिता र समृद्धिको खोजी गरेका छन् । मधेसले ‘जय देश’ भन्दा पहाडमा मधेसप्रति जुन राजनीतिक कारणले शंकाहरू फिँजाइएको छ, त्यसलाई निर्मूूल पार्छ । मधेस राष्ट्रको एकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताप्रति कटिबद्ध छ । उसले सम्पूर्ण राष्ट्रको उन्नतिमा समर्पित हुनखोजेको भाव प्रस्टिन्छ । त्यसैगरी पहाडले ‘जय मधेस’ भन्दा समतलका बासिन्दाले सम्मान, हक र समृद्धिको साझा गोरेटोमा हिँड्न खोजेको अनुभूति गर्छन् । आखिर मधेसी जनआन्दोलन कुनै क्षेत्र र समुदाय विशेषको विरुद्धमा लक्षित छैन । लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायका लागि उसले पटक—पटक आहुुति दिँदै आएको छ । यो प्रयत्नले जेजति सार्थकता ग्रहण गरेको छ, त्यसले सबै नेपाललाई सशक्त बनाएको छ । तर पहाड र मधेसमा अनेक खालका शंका, अफवाह र आशंका फिँजाइएको छ । शंका र अविश्वासको अँध्यारो नहटाइकन नेपालीय समाजको कुनै पनि प्रयत्न सार्थक हुनसक्दैन । त्यसैले यतिखेर राजनीतिले गर्न नभ्याएको काम नागरिक तवरले देखाउन सुरु गरेको छ ।
 
सरकारी रवैया
मैथिली भाषामा एउटा उखान छ, ‘लिख अवैछौ त नई, आ मेटब अवैछौ त दुनु हाथे ।’ अर्थात् लेख्न आउँछ भन्दा आउँदैन, मेट्न आउँछ भन्दा दुवै हातले । यतिखेर मिथिला क्षेत्रमा प्रचलित यो उखान नेपाली सत्तावृत्तको सोच बन्न पुगेको छ । नेपाली सत्तामा बर्चस्वशाली समुदायको प्रभाव र पकड इतिहासबाट विरासतमा प्राप्त एउटा जटिल, दीर्घकालीन र गम्भीर समस्या हो । संविधान राज्य सञ्चालनको साझा विधि र बृहत्तर स्वीकार्यता भएको दस्तावेजका रूपमा स्वीकारिनुपर्नेमा त्यसो भएन वा मानिएन । नयाँ संविधानमा संशोधनका लागि मधेसीलोक मसाल बनेर संघर्षरत छन् । मधेसलाई जोडेर लग्नुपर्नेमा दुइटै हातले उसलाई सिमानातिर धकेल्ने सरकारी प्रयत्न हुँदैछ । हो, यहींनिर त्यो मैथिली आहान सान्दर्भिक हुनआएको छ । यतिबेला देश ऐतिहासिक अवसर र गम्भीर चुनौतीको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । क्रिकेट खेलमा तीव्र गतिले आइराखेको बललाई व्याट्सम्यानले निपुणतापूर्वक दिशा दिन सक्यो भने त्यो चौका–छक्कामा परिणत हुन्छ । नजानेर वा जानेर पनि चुके आफैं ‘आउट’ हुने स्थिति हुन्छ । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार त्यस्तै अवस्थामा ठडिएको छ ।
आन्दोलनको सौन्दर्यबोध
सबैले चकित भएर सोध्छन्, ‘आन्दोलनको केन्द्र वीरगन्ज कसरी भयो ?’ यसको विशिष्ट कारण छन् । एक त २००७ सालदेखि नै यो सहरले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसपटक प्रहरीको दमनबाट यहाँ ७ जनाले ज्यान गुमाए । सडक आन्दोलन जब मुख्य नाका घेराउको चरणमा पुग्यो, तब स्वभावत: आन्दोलनको नाभीकेन्द्र वीरगन्ज हुनपुग्यो । काठमाडौंका लागि वीरगन्ज भन्सार एक्लै बाँकी सबै नाकाहरूभन्दा पनि बढी महत्त्वको छ । त्यसैगरी यहाँ सुदूर देहातसम्मका नागरिकको सिर्जनात्मक सहभागिता रह्यो । यसमा दल विशेषको झण्डा वर्जित छ । त्यसले यस आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अनुपम उदाहरण बनाउन मद्दत गर्‍यो ।
बाहिरी मुलुकबाट आउने अनुसन्धानकर्मी, वृत्तचित्र निर्माता वा पत्रकार आन्दोलनमा सहभागिताको उत्साह र उत्सर्गको अभिलाषालाई हेरेर मुग्ध हुन्छन् । जुन ठाउँ अर्थात नेपाल–भारत जोडिने मितेरी पुल आन्दोलनको प्रमुख आश्रय बनेको छ । त्यसको वरिपरि वीरगन्जको फोहोर फ्याँक्ने गरिन्छ । गर्मीले गर्दा पुलको कंक्रिट दिनमा एकदमै तात्छ र रातमा चिसिन्छ । सिर्सिया नदीमा बग्ने प्रदूषित पानीको दुर्गन्ध, कोलाहल र धुलो त्यतिकै छ । बेलाबखतमा लागूपदार्थ दुव्र्यसनीहरू उच्छृङ्खलता प्रदर्शन गर्छन् । तर पनि त्यहाँ आन्दोलनको दैनिकीलाई उत्सव बनाउनुले सहभागीहरूको तपस्या प्रस्टिन्छ । र यसले राजनीतिक रूपमा मितेरी पुललाई ‘मितेरी धाम’को रूपमा चिनारी दिँदैछ ।
सडक र संसद
मधेसी मोर्चा आन्दोलनको सहज अवतरणका निम्ति रणनीतिक सुझबुझ देखाउनुपर्ने बेला चुक्दै गयो । मधेस नयाँ संविधानप्रति किन असन्तुष्ट छ र दमन किन गरियो भन्ने कुरालाई समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बताउन सकेन । नत राजधानी केन्द्रित मिडिया हाउसका सम्पादकहरूसँग सगोलमै आफ्ना कुरा बुझाउन सक्यो । त्यसले गर्दा मधेस आन्दोलनको सही तस्वीर समयमै प्रकट हुनसकेन । ढिलो भए पनि मोर्चा संसदमा फर्केको छ । झन्डै तीन महिनादेखि चलिराखेको आन्दोलन पछिल्लो समयमा सीमा नाकाबन्दीमा केन्द्रित भयो । त्यससँगै दक्षिणी नाकामा भारतको असहयोग देखिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा केवल भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर राष्ट्रिय विमर्शले प्राथमिकता पाउन थाल्यो अर्थात काठमाडौं र दिल्ली बीचको सम्बन्ध–विमर्शमा मधेसी आन्दोलन ओझेल पर्दै गैरहेको थियो । यस पृष्ठभूमिमा मधेसी दलहरूले मधेसको मुद्दालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न खोजेको देखिन्छ
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछि भएका अन्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले मोर्चालाई आन्दोलनको एजेन्डाको सवालमा गम्भीर पहल गरेन । त्यसैगरी चालु आन्दोलनका क्रममा मधेसी मोर्चाबाट कुनै पनि उम्मेदवारी दिन नहुने दबाब रहेको हुँदा मोर्चा सहभागी भएन । मोर्चाको संसद प्रवेशले संसदभित्र रहेका मधेसी दललाई बाटो खुलेको छ । संसद पुन: प्रवेशबाट मधेसले देश भित्रैबाट राजनीतिक समाधान खोजेको तथा सडकसँगै सदनलाई पनि संघर्षको माध्यम बनाएको मोर्चाको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार सिंगो मधेसी जनताको माग र चाहनालाई बेवास्ता गरेर संसद मौन बस्न मिल्दैन । मोर्चाको यस निर्णयले मधेस आन्दोलनलाई विखण्डनको राजनीतितिर धकेलिँंदै गएको तथा अराजक हुँदै गएको अरोप लगाउनेहरूका लागि गतिलो राजनीतिक सन्देश दिएको छ । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा जनतामा उम्रिँदै गएको नैराश्यतालाई विखण्डनवादी सोच राख्नेहरूले खादपानी हाल्ने व्यूह रच्दैछन् । कतिपयले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्पमा जानुपर्ने तर्क गर्दैछन् । तर मोर्चाको संसद प्रवेशले मध्यमार्गी राजनीतिलाई सञ्जीवनी प्राप्त भएको छ ।
राष्ट्रवादको तिलक
‘भारत विरोधी भावना’ सत्ता राजनीतिका लागि नियमित आकस्मिकताजस्तो देखिए पनि मूलत: त्यो मधेसी विरोधी भावना नै हो । ‘राष्ट्रवाद’ जस्तो सुन्दर शब्द साम्प्रदायिक मस्तिष्कमा लेपन गरिएको चन्दन बनेको छ । मधेसी आन्दोलनलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने, भारतलाई विरोध गर्दा त्यहाँ मधेसीलाई विम्बका रूपमा उभ्याउने अहिलेको राजनीतिक प्रतिक्रियामा मनग्ये पाइन्छ । मधेसको समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न नचाहने, यसमा रुचि नदेखाउने सत्ता सोचले परिस्थितिलाई जटिल बनाउँदै लगेको छ । संविधान निर्माण एउटा अवसर थियो र अहिले पनि छ । मधेसलाई जोडेर बढ्न सक्यो भने त्यो आधुनिक राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणका लागि मजबुत जग बन्नेछ । नेपालका विभिन्न भूगोल र समुदाय बीचको आन्तरिक सम्बन्धले नै अन्तरनिर्भरताको महल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अन्ध विरोध र अन्ध समर्थन दुइटै घातक हुन् । भारतको विकल्प चीन हुनसक्दैन । त्यसैगरी उत्तरको विकल्प दक्षिण हुनसक्दैन । सबैको आ–आफ्नै महत्त्व छ । नेपाल राज्यको अस्तित्व उदय नै यी दुई छिमेकी बीचको घर्षणको नतिजा हो । यो राजनीतिक र भौगोलिक यथार्थ हो । यसो भनिरहँदा बाह्य शक्तिहरूको चासो, दबाब र हस्तक्षेप नयाँ होइन भन्ने बिर्सनु हुँदैन । यो कुनै एउटै देशसँग जोडिएको व्यथाकथा पनि होइन । नेपालका राज्य सञ्चालकले सुझबुझ तरिकाले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकेनन् भने यो दुई ढुङ्गाबीच चेपिएको तरुलको नियति भोग्न विवश हुनेछ ।
 मातृभूमिप्रतिको विश्वास
तिहार, छठको अवसरमा सामान्य नेपाली एकपटक फेरि जीवनको अर्थ खोज्न थालेका छन् । लामो संघर्षले स्वयं मधेसको दैनिकी असहज भएको छ । उसले पहाडको दुष्कर दिनचर्यालाई बुझ्न सक्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना कसले गरेको ? समाधानको बाधक को बनेको छ ? राष्ट्रसँग कसले फरेब गर्दैछ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजीको यत्नले तिहार, छठजस्ता पवित्र पर्वहरूमाझ पनि राजनीतिक एजेन्डा प्रकट भइरहेको पाइन्छ ।
तिहार त्यस्तो पर्व हो, जहाँ समृद्धिको चाहना गरिन्छ, संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइन्छ र समिप रहेका प्रकृतिलाई पूजा गरिन्छ । उसैगरी छठ जो अब समावेशी नेपालको सामाजिक प्रतीक अनुष्ठान भएको छ । जहाँ समानता, सहभागिता र स्वच्छतालाई प्राथमिकता दिइन्छ । यस्ता पर्वमा चाहे मधेसका होउन् वा पहाडका बासिन्दाले मातृभूमिप्रतिको विश्वास कहिल्यै कमजोर हुन नपाओस् भनी कामना गर्नुपर्छ ।
Published in Ekantipur.com
Ą
https://www.flickr.com/photos/spklg/15211044551/