कार्तिक २६, २०७२- सात प्रदेशको सीमांकनप्रति असहमति जनाँउदैं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन जारी राखेकै बेला कात्तिक १५ गते भएको वार्तामा सीमांकनसम्बन्धी नयाँ विषयले प्रवेश पायो । विगतका संघीय आयोग बनाएरमात्रै संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनर्विचार गर्न सकिने अडान राख्दै आएको सरकारी पक्षले पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित शीर्ष नेताको सहभागितामा टुंग्याउन सकिने नयाँ प्रस्ताव अघि सार्यो । यही प्रस्तावले वार्तालाई अचानक सुखद मोडतिर धकेल्यो ।
यो बेग्लै कुरा हो, भोलिपल्ट १६ गते वीरगन्ज नाकास्थित मितेरी पुलमा धर्ना बसिरहेका मधेस आन्दोलनकारीलाई हटाउन प्रशासनले प्रयास गर्दा तनाव उछालियो । सरकारी वार्ता टोली संयोजक तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा जेनेभा उडे । उनी फर्कदासम्म शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गर्ने कुनै वातावरण बनेको थिएन ।
संविधान संशोधनको अनिवार्य हिस्सा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला स्वास्थ्योपचारका लागि अमेरिका उडे । त्यसयता सीमांकन सुल्झाउने कुनै ठोस प्रयत्न भएको छैन । बरु भारतीय नाकाबन्दीबाट अस्तव्यस्त जनजीवन थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । सोमबार सिंहदबारमा हुने भनिएको वार्ता पनि पर्याप्त तयारीको अभावमा स्थगित भएको सरकारी वार्ता टोली संयोजक थापाले प्रस्टीकरण दिए ।
कसरी सुल्झेला त सीमांकन ? मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागहरूको बटमलाइन ठानेको यो माग सम्बोधन गर्न हाल विवादमा आएका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्ला टुक्र्याउनसमेत दुवै पक्ष तयार हुनुपर्ने बताउँछन्, भूगोलविद् पीताम्बर शर्मा । ‘मधेसी र मुसलमान बाहुल्य भएका सुनसरी दक्षिणतिरका गाविस र मोरङका केही गाविसलाई प्रदेश नम्बर दुईमा राख्नु उचित हुन्छ,’ प्राध्यापक शर्मा भन्छन्, ‘पश्चिममा ऐतिहासिक कालदेखि उत्पीडित थारूमाथि विभेद सम्बोधन गर्न, पहिचानका लागि थरुहट बनाउनु अनिवार्य छ । कैलालीका थारूबहुल गाविस र कञ्चनपुरका केही गाविसलाई मिलाएर थरुहट प्रदेश नबनाई हुँदैन ।’यसरी थारु र मधेसीको आकांक्षा सम्बोधन गरी जिल्ला टुक्र्याएमा सबै प्रदेशको जातीय, सामुदायिक सन्तुलन समेत मिल्न जाने शर्माको भनाई छ ।
सरकार कात्तिक १५ गतेको वार्तामा संघीय आयोगको अडानबाट पछि हटे पनि भोलिपल्टै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आयोगकै पक्षमा अडान राखेको थियो । तर, बदलिएको परिस्थितिमा संघीय अयोगबाट सीमांकन हेरफेर सुल्झाउने प्रस्ताव अब व्यावहारिक नहुने शर्माले थपे ।
सरकार कात्तिक १५ गतेको वार्तामा संघीय आयोगको अडानबाट पछि हटे पनि भोलिपल्टै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आयोगकै पक्षमा अडान राखेको थियो । तर, बदलिएको परिस्थितिमा संघीय अयोगबाट सीमांकन हेरफेर सुल्झाउने प्रस्ताव अब व्यावहारिक नहुने शर्माले थपे ।
शर्माकै तर्कसग मिलजुल हुनेगरी केही साताअघि एमाओवादीले विवादित जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि समाधानको पहल गरेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमै गएर यसमाथि लचकता देखाउन आग्रह गरेका थिए । तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका ठाकुरले स्वीकृतिको छनक पनि दिएकै थिए । तर सरकारी पक्षबाट अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएकाले मोर्चा मुख खोल्न हच्केको छ ।
‘प्रस्ताव आए त छलफल गर्न हुन्थ्यो, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएकै छैन,’ सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘जिल्ला तोडेर भए पनि मिलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी त लचक नै छौं । तर सरकारको तर्फबाट पहिले प्रस्ताव आउनुपर्यो नि
कदाचित् सीमांकन सुल्झेमा अन्य बुदाहरूमा अत्तो नथाप्ने मधेसी मोर्चाले रणनीति बनाइसकेको छ । चार मुख्य मागमध्ये जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा अघिल्लै सरकारका पालामा सहमति भइसकेको छ । नागरिकतासम्बन्धी संविधानका केही धारा संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग त छ, तर त्यसलाई अडानको विषय नबनाउने भएको छ । यस्तोमा सरकारी पक्षले वार्ताको ठोस अगुवाइ गर्नुपर्ने मोर्चा नेताहरूको अपेक्षा छ । ‘तर सरकारी रवैया वार्ता गर्ने खालको भएन, युवा पुस्ताले यो बुझेको छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारप्रति उसको आक्रोश देखिन्छ । वार्ता समयमै भएन भने आन्दोलनको दबाब हाम्रो वार्ता टोलीलाई स्वत: पर्न जानेछ ।’
सरकारी पक्षले जिल्ला टुक्र्याउने प्रस्ताव आगामी वार्तामा गर्ने छनक दिएको छ । वार्ता टोलीका सदस्य रहेका एक मन्त्रीले यसबारेमा परामर्श चलिरहेको, हेरफेरसगै संविधान संशोधनपछि अर्को तनाव सिजर्ना नहोस् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको खुलाए । ‘कुन आधारमा जिल्ला टुक्र्याउने, अहिले भन्न त सकिन्न, तर जिल्ला नटुक्र्याई अब कुरा मिल्दैन भन्नेमा लगभग एकमतजस्तै भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
तर, आन्दोलनको शैलीका कारण सीमांकन हेरफेरका माग पुरा नै नहुने हु्न् कि भन्ने भूगोलविद् शर्माको चिन्ता छ । सीमांकनलगायत मधेस आन्दोलनका कतिपय मुद्दा जायज भए पनि त्यसलाई बोक्ने प्रतिनिधिको स्वीकार्यतामाथि उनी सन्देह गर्छन् ।
‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत आग्रह गरिएको हुन्थ्यो भने बेग्लै परिस्थिति हुन्थ्यो होला, अब त पर्सादेखि झापा जोड्ने प्रदेशमा सहमति भए अरु समुदाय कराउने अवस्था देखिएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा हरेक जिल्लालाई एक क्षेत्र मानेर त्यसपछि जनसंख्या प्राथमिक हुने भनिएकै छ । तर उहाहरू (मधेसवादी) मा प्रतिनिधित्व गर्दा पहाडीसमेतको संख्या जोडेर माग गर्ने, अधिकार भने मधेसीको मात्रै माग गर्ने शैली पनि देखियो । त्यहाका पहाडीको अधिकारको पनि कुरा गर्नुपर्यो ।’
From Kantipur