दोहोरो नागरिकताको मुद्दा सर्वोच्चमा

लन्डन- गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउँदै आएको नागरिकता निरन्तरताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । विदेशमै जन्मेर विदेशमै बस्ने नेपालीको सन्तानलाई गैरआवासीय नागरिकता दिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था न्यायोचित नभएको तर्क गर्दै बेलायत बासोबास गर्ने अधिवक्ता गोविन्द बेलवासेले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।

नयाँ संविधानको धारा १४ मा भएको गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था असंवैधानिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । रिट निवेदनमा संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नागरिक अधिकार लगायतका तर्क उठाउँदै नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० खारेज गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको छ ।

नेपाली बाबु–आमा वा बाजे–बजैले विदेशी नागरिकता लिएको भए मात्र गैरआवासीय नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । त्यस्तो व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुलको विदेशी सन्तानले गैरआवासीय नागरिकता पाउने तर नेपालीको सन्तानले नपाउने उनको जिकिर छ । अदालतले माग पूरा गरी दिएपछि नेपाली नागरिकले विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायमै रहने दावी गरिएको छ ।

उक्त मुद्दाको विषयमा प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासबाट कार्तिक १६ गतेका दिन मुद्दाको विषयवस्तु गम्भीर रहेको भन्दै आदेश भएको छ । आदेशमा 'निवेदकले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० बद्दर घोषित गरी पाउँ भन्ने माग गरेको र उक्त विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गरी यस विषयसँग सान्दर्भिक कुराहरु अध्ययन गरी १० दिनभित्र लिखित बहस नोट पेस गर्न लगाउनु' भनिएको छ ।

सार्क मुलुकभन्दा बाहिरको देशको नागरिकता लिएको र पहिला नेपालको नागरिक भएका ब्यक्तिको सन्तानलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर बाबु आमा विदेशमा बस्दा बच्चा जन्मियो र बाबुआमाले विदेशी नागरिकता लिएनन् भने त्यस्तो नेपालीको सन्ततीले गैरआवासीय नागरिकता पाउन नसक्ने रिट निवेदकले दावी गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई गैरआवासीय नागरिकता दिलाउनका लागि उनका बाबुआमाले विदेशी नागरिकता लिनै पर्ने व्यवस्था गर्नुको अर्थ खोज्नु पनि मुद्दाको छलफलको विषय बनेको बताइएको छ ।

यसैबीच बेलायतको नागरिकता लिएका सुदर्शन पन्त (नाम परिवर्तन) विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुका बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा आफुले नेपालमा जोडेको घरजग्गा खरिद बिक्री गर्नसमेत नसकेको बताउँछन् । उनले नत एनआरएन परिचय–पत्र देखाएर जग्गा बेच्न पाएँ, नत गैरआवासीय नागरिकताले नै उनलाई त्यो जग्गा बेच्ने सुविधा दिनेछ ।

रिट निवेदकले नागरिकता ऐनको दफा १० खारेज भएपछि आफ्नो जग्गा बेच्ने बाटो खुल्ने दावीसमेत गरेका छन् । यस्तै आफु नेपाली नागरिक भएको र नेपाली नागरिकता आफ्नो इच्छाले छाडेकै छैन, भन्दै बेलायती नागरिकता ग्रहण गरेका सुरेन्द्र श्रेष्ठले अक्टोबार ११ का दिन सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दा दर्ता गरेका छन् । उनले संवैधानिक तथा कानूनको सैद्धान्तिक आधारका साथ आफुले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको बताए । उनले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपालको अदालतका लागि पनि अनुनयात्मक नजिर हुने बताउँदै्– 'एक निर्वाचन अवधिको लागि निर्वाचित अस्थायी समूहको रुपमा गठन हुने व्यवस्थापिकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको नागरिकता हरण गर्न सक्दैन ।' उनको तर्क छ 'नागरिकता त नागरिकले आफैले छाडे मात्र छाडिने हो, खोसेर खोसिने अधिकार होइन ।'

नागरिकको व्यक्तिक अधिकार हनन् भइरहेको जानकारी अदालतलाई भएको अवस्थामा अदालत स्वयम् अग्रसर भएर नागरिकको हक सुरक्षित गर्ने कानुनी शासनको सिद्धान्त अन्र्तगत पर्ने भएकाले यस विषयलाई उठान गर्नु नै पनि निवेदकको हकदैया पुगेको तर्क बहस नोटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहने गरेको विप्रेषणको स्रोतका रुपमा रहेका एवम् विदेशमा बस्न बाध्यकारी परिस्थितिमा परेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने विषय भएकाले यो सार्वजनिक महत्वसँग जोडिएको विषय रहेको दावी गरिएको छ ।
News published in Nagariknews