आश्विन १८, २०७२- छिमेकी चीनले भारतको अघोषित नाकाबन्दी ब्यहोरीरहेका नेपालको आपूर्तिको समस्या सम्वोधन गर्न सरकारलाई दिगो विकल्पको ढाडस दिएको छ । चीनतर्फको दुई नाकालाई जतिसक्दो छिटो खुलाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात गर्ने कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन । भुकम्पका क्रममा पहिरो गएका कारण चीनसितका दुवै नाका अवरुद्ध छन् ।
चीनले दिगो समाधानको लागि शर्तसहितको विकल्प दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन ।
छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएको भित्री निष्कर्षसहित सरकारले तत्काल र दिगो समाधानको विभिन्न विकल्प बारे आन्तरिक छलफलका क्रममा चीनले दिएको विकल्पका विषयमा समेत विचारविमर्श भएको हो । सर्वसाधारण जनताको दैनिकीसंग जोडिएको इन्धन, अत्यावस्यक खाद्यान्न र ओषधीलगायतका वस्तुमा पटक पटक अवरोध गर्ने नियत भारत सरकारले राखेको निश्कर्षसहित सरकारले तत्कालका लागि भारतसंगै विभिन्न माध्यमबाट छलफल गर्ने र दिगो समाधानको लागि अर्को विकल्प तय गरेर अघि बढ्ने तयारीसमेत गरेको उच्चस्रोतले बताए ।
भारतको राजनीतिकदेखि कर्मचारी तहले नियतबस यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको र पटक पटक आग्रह गर्दा पनि त्यसको सुनुवाई नभएपछि विकल्पको खोजी गर्न सरकार वाध्य भएको अधिकारीले बताए । यस्तो समस्या लगातार रुपमा पर्दै आएको भए पनि सरकारले यसअघि कुनै तयारी गरेन । अहिले पुरा नाका नै रोकेको कारण जन स्तरमा जानकारीमा आएको तर इन्धनको ‘टुल’ यो बीचमा पटक(पटक उपयोग गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन । नेपालीहरुको महान चाडपर्व नजिकिएको तर यातायातको समस्यामा नेपाली परेको भन्दै यसमा तत्काल समाधानको लागि भारतसंग विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कान्तिपुरलाई बताए पनि उनले चिनियाँ प्रस्ताव बारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।
‘तत्काल समाधान भारतसंग वार्ताबाटै हुने हो । अहिले पनि हामी छलफलमा नै छौ । भारतले केही स्थानहरुलाई सम्वोधन गरेको छ । यो बाहेक अहिलेको अर्को विकल्प सहज छैन्,’ उनले भने । अव सरकारले दिर्घकालिन समाधानको विकल्प खोज्न पर्ने स्पष्ट भएकोले त्यसमा पनि छलफलहरु भइरहेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
उत्तरी छिमेकी चीनले कुने ब्यापारिक सम्झौता भएमा इन्धन उपलब्ध गराउने बताएको विषय भने उनले अस्विकार गर्दै भने,‘विभिन्न तहमा दिगो समाधानको बारेमा पनि छलफलहरु भइरहेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो त्यसपछि अर्को विकल्प र अहिलेकोबाट पाठ सिक्ने हो ।’
कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै तवरमा छलफल भइरहेकहोले समस्या समाधान तर्फ उन्मुख रहेको उनले बताए । ‘नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई नभुलि हामीले तत्काल समाधानमा जाने हो । अहिले सबै बल त्यसमा लागेको छ,’ उनले भने,‘अर्को विकल्प भनेको उत्तर तीरको छिमेक वा तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने भन्नु भएको होला त्यो तत्काल सहज छैन् तर दिर्घकालिन रुपमा भने छलफलको विषय हुनसक्छ ।’
कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै तवरमा छलफल भइरहेकहोले समस्या समाधान तर्फ उन्मुख रहेको उनले बताए । ‘नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई नभुलि हामीले तत्काल समाधानमा जाने हो । अहिले सबै बल त्यसमा लागेको छ,’ उनले भने,‘अर्को विकल्प भनेको उत्तर तीरको छिमेक वा तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने भन्नु भएको होला त्यो तत्काल सहज छैन् तर दिर्घकालिन रुपमा भने छलफलको विषय हुनसक्छ ।’
कर्मचारीको उच्चतहमा चाडबाडको समयमा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्दै छलफलहरु भइरहेको भएपनि पूर्व तयारी नहुदा समस्या परेको विषय उठेको छ । सरकारले सातबर्ष अघि नै तीन महिनाको लागि भण्डारणको विकल्प सोचेको थियो तर त्यो काम अघि नबढा समस्या परेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
समस्या पर्दा छलफल र विकल्प खोज्ने तर अस्थायी समाधान हुनेवित्तिकै भुल्ने कार्यले यो हालत भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले बताए । विभिन्न तहमा छलफल भएको र अहिलेको लागि सरकारले भारतसंगै पहल गरिरहेको खुल्नेकार्यहरु भइरहेको बताउदै उनले भने,‘नेपालको भूगोलबाट के बुझ्नुपर्छ भने भारतको विकल्प भारत नै हो । तर विगतको समस्याबाट सीकेर क्षणिक फाइदामा होइन दिगो समाधानमा हामी अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले आपुर्ति सहज बनाउन सरकारको सबै तह लागि परिरहेको बताए । उनले अत्यावस्यक वस्तुको जोहो तथा विकल्पको विषयमा सबै पक्ष छलफलमा रहेको बताए । अर्को र दिगो विकल्पमा नेपाल आयल निगम स्वयंले निश्कर्ष निकल्न सक्छ यसमा सरकारले सहजता गरिदिने हो, उनले भने, ‘समस्या समाधान र दिगो समाधानमा उच्चस्तरमा छलफल भइरहेको छ ।’ उनीसंगै छलफलमा रहेका अधिकारीहरुले भने कर्मचारीतन्त्रको लापरबाहीले गर्दा नै कतिपय कामहरु अघि नबढा अहिलेसमस्या उत्पन्न भएको भन्दै आफ्नै आलोचना समेत गरेका थिए । ति अधिकारी भन्छन, ‘अहिले काठमाडौंमा खपत हुने कूल आयतित इन्धनको ३३ प्रतिशतमध्ये दुई तिहायी इन्धन लिने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले गरेको खण्डमा चीनले तत्काल कुनै माध्यमबाट सहयोग गर्ने जनाएको छ । तर सरकारले त्यसका कुनै प्रतिवद्धता वा सम्वोधन गर्न सकेको छैन, ति अधिकारीले भने । दुई बर्षसम्ममा केरुङ नाकामा स्थायी संरचना बनाउने, दुई वा तीन ‘अल वेदर’ (सबै समयमा विनारोकतोक सुचारु हुने) चौडा सडक निर्माण गरिदिने सम्मको अनौपचारिक प्रस्ताव चीनको तर्फबाट आएको भएपनि अनौपचारिक रुपमा भने अघि नबढेको स्रोतको दावी छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले यो विषयलाई बजार हल्लाको संज्ञा दिदे भने, ‘यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको तर कसैले अनौपचारिक गफमा भनेको भए आफूलाई जानकारी छैन । यो लामो प्रक्रियामा भरपर्ने विषय हो । तर विकल्पको विषयमा सरकारले सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ ।’ अन्य उपभोग्य बस्तुहरु चीनबाट नियमित गराउन भने सडकको सुधारकार्य र दुवै तर्फको कार्यालय शसक्त बनाउने पहलहरु भइरहेको बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । आपुर्ति मन्त्रालयले दैीन्क् एप्भैग्य सहज ग र्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ ।