लच्किन पनि सिपालु प्रचण्ड

 माधव बस्नेत

भाद्र ३१, २०७२- 
संविधान निर्माणका बेला प्रचण्डका प्रमुख लचकता, जसले गर्दा संविधान निर्माण मात्र सम्भव भएन, उनको लोकप्रियता पनि ह्वात्तै बढ्यो । के हुन ती लचकता ?

• संविधानसभाका दुइटै निर्वाचनमा माओवादी शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । उसले त्यही अनुसार जनता समक्ष घोषणा पत्र लगेर प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अडान नछाडेकैले यस अघि संविधान जारी गर्न सहमति हुन सकेको थिएन । तर, यस पटक प्रचण्ड आफ्नो अडान छाडेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्न तयार भए । फलत : संविधान जारी हुने वातावरण मिल्यो ।
   
• सुरुमा माओवादीहरू १४ वटा संघीय प्रदेशको पक्षमा थिए । अघिल्लो संविधानमा ११ प्रदेशमा सहमति जुटिसकेको थियो । तर, पार्टीभित्रैबाट कचमच भएपछि त्यसमा पनि प्रचण्ड अडिरहन सकेनन् । तर, यस पटक प्रचण्ड ६ वटा प्रदेश स्वीकार गर्न सहमत भए । त्यसविरुद्ध आन्दोलन भएपछि सात प्रदेश बनाउन पनि राजी देखिए । फलत: संविधान जारी हुने पक्का भयो ।  
   
• माओवादीले प्रत्येक प्रदेशको नामसमेत जातीय रूपमा राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो । त्यही अडानका कारण पटक–पटक संविधान ल्याउने प्रयासले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन । किनभने, कांग्रेस, एमाले जातीय नामाकरणको विपक्षमा थिए । यसपटक पनि प्रचण्ड लचक हुन्थेनन् भने संविधान जारी हुने वातावरण नबन्न सक्थ्यो । तर, प्रदेशहरूको नाम जुनसुकै राख्न इच्छुक देखिए प्रचण्ड । फलत: संविधान जारी हुने वातावरण मात्र बनेन, प्रचण्डको लोकप्रियता पनि चुलियो ।
   
• संविधान जारी गर्न एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लचक बनेको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा न्याय प्रणालीमा हो । सुरु–सुरुमा माओवादीहरू प्रतिनिधिसभाको मातहत विशेष समिति बनाउनु पर्छ र त्यस मातहत न्यायाधिसको नियुक्ति सरुवा, बढुवा, कारवाही गर्नु पर्छ भन्ने अडानमा थिए । त्यति मात्र होइन, छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्नु पर्ने उनीहरूको माग थियो । अहिले न्यायालय पूर्ण स्वतन्त्र बनाउन न्याय परिषद्को संयन्त्र मान्न तयार भए । फलत: प्रचण्डको यही लचकताका कारण दलहरू सहमति नजिक पुगेर संविधान जारी हुने सुनिश्चित भयो ।
  
• संविधान जारी गर्न प्रचण्ड आफ्नै पार्टीभित्र एकदमै कठोर र बाहिर लचक भए । कतिसम्म भने एमाओवादीकै अर्का नेता बाबुराम भट्टराईसमेत यति लचक भएर अघि बढ्न हुन्न भन्ने मान्यतामा रहेको जानकारहरू बताउँछन । सचिव वर्षमान पुन, स्थायी समिति सदस्य नन्दकिशोर पुन, जर्नादन शर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य गणेशमान पुन लगायतले विद्रोह गर्ने धम्की मात्र दिएनन, लिखित असन्तुष्टी नै दर्ता गराए ।
  
  संगठनभित्रका मधेसी नेताहरूले पनि उनलाई उत्तिकै असहयोग गरेका थिए । तर, त्यसको कुनै पर्वाह नगरी दवाब सहेर भएपनि अघि बढे । फलत: संविधान जारी हुने माहोल बन्यो ।
   
• संविधान बनाउने क्रममा प्रचण्डसँग लामै सहकार्य गरेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलका बुझाइमा प्रचण्ड दह्रोसँग नअडिएका हुन्थे भने यस पटक पनि संविधान जारी गर्न अप्ठेरो पर्ने थियो । “संविधान जारी गरिरहँदा यतिबेला पार्टीभित्रबाट कुनै नेता अप्ठेरोमा छन् भने ती प्रचण्ड नै हुन्,” खरेलको बुझाइ छ, “प्रचण्ड अप्ठेरोमा पनि खेल्न सक्ने नेता रहेछन् । उनी धेरै लचक भएकैले यस पटक संविधान जारी गर्न सम्भव भयो ।”

News in Nepal