कोइराला बने विधान अनुसार महाधिवेशन गर्न नसक्ने पहिलो सभापति

काठमाडौं  – प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस अर्को महिनाबाट संबैधानिक संकटको सामना गर्ने भएको छ । काग्रेसको मंगलवार बसेको केन्द्रीय समिति वैठकले महाधिवेशनका सवै कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१३ औं महाधिवेशनको मिति सरेपछि कांग्रेसमा कोइराला पार्टी विधान अनुरुप महाधिवेशन गर्न नसक्ने पहिलो सभापति बनेका छन् । २०६७ असोज ७ गते विहान सभापतिमा निर्वाचित भएपछि उनको पहिलो प्रतिक्रिया थियो ‘पार्टीलाई विधानसम्वत र सस्थागत रुपमा सञ्चालन गर्नेछु ।’ तर, उनैको पालामा पार्टी विधान र अन्तरिम संविधान उल्लंघन गर्ने काम कांग्रेसले गर्दैछ ।

०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि यस भन्दा पहिलाका कांग्रेस सभापतिहरुले अन्य कार्य विधान मिचेर गरेपनि महाधिवेशन भने विधान र संविधान अनुरुप नै गरेका थिए ।
सभापति सुशील कोइराला गंभीर नबन्दा यस्तो अबस्था आएको नेताहरुको तर्क छ । सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आस्था राख्ने पार्टी कांग्रेस संबैधानिक रुपमा अस्तित्व बचाउने उपाय खोज्ने विन्दुमा पुग्नुमा सभापति कोइराला जिम्मेवार रहेको बताइएको छ ।
मंगलबारको केन्द्रिय समिति बैठक अन्तरिम संविधान र पार्टीको विधान विपरित कसरी पार्टीको संबैधानिक अस्तित्व बचाउने गरी सार्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । पार्टी महाधिवेशन सार्ने निर्णयपछि सभापति कोइरालाले चार दलको वैठकमा संविधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि सार्नेछन् । स्रोतका अनुसार यो विषयमा अन्य दलले उनको प्रस्तावमा समर्थन गर्नेछन्

नयाँ संविधान भदौ मसान्त अघि जारी गर्ने र विशेष कारणबश विधान र संविधानमा रहेको व्यवस्था बमोजिम अधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई ६ महिना मौका दिने विषय संविधानमा थप्नेपक्षमा एमाले छ । कोइराला पार्टीबाट सस्थागत निर्णय गर्ने क्रममा पनि कमजोर देखिएका छन् । १२ बैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्प पछि प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसको विधानतः सस्थागन निर्णय गर्ने थलो केन्द्रिय समिति बैठक ४ पटकमात्र बसेको थियो । त्यसमा पनि दुई वटा आकस्मिक रुपमा बसेका थिए भने दुई वटा वैठकले भुकम्पपछि पार्टीले के गर्ने भन्ने निर्णय मात्र लिए । अधिकांश बैठक पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित निर्णयमा छलफल र निर्णय मात्र लिए । भुकम्प पछि मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा कांग्रेसले अहिलेसम्म एउटा मात्र निर्णय गरेको छ । श्रावण १६ मा बसेको बैठकले गरेको निर्णय हो ‘जनताबाट प्राप्त राय सुझाव, केन्द्रीय सदस्य एवं माननीय सभासद्हरुले प्रस्तुत गरेका सुझावहरु एवं विगतमा पार्टीले लिएका निर्णयहरुलाई ध्यान दिई संविधानसभामा रहेका प्रमुख दलहरुसँग संवाद गरी सहमति गरेर संविधानको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वलाई दिइयो ।’ कोइरालाका विवादित निर्णय १. कांग्रेस विधानको परिच्छेद ५ धारा २१ को (क) देखि (द) सम्म व्यवस्था गरिए अनुसार पार्टीको महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समिति तथा अन्य केन्द्रका विभाग, आयोग र समितिलाई पूर्णता दिनुपथ्यो । विधानले तोकेको दुई महिनामा कोइरालाले आफुसंग सभापतिमा पराजित शेरबहादुर देउवालाई मात्र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्न भ्याए । २०६७ असोज ६ मा कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । २. ६ निर्वाचित भ्रातृसस्थाका केन्द्रीय कार्यसमिति समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै २०६८ भदौ ३० मा विघठन गरे । सोही बर्षको २१ माघमा ६ महिनामा महाधिवेशन गरेर निर्वाचित कार्यसमितिलाई कार्यभार सुम्पने कार्यादेश दिएर ती ६ सहित नेपाल विद्यार्थी संघमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाए । उनले गठन गरेका महाधिवेशन आयोजक समितिले न अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार सुम्पन सकेका छन् न त कोइरालाले ती समितिलाई विघठन नै गर्न सकेका छन् । ३. विधानमा व्यवस्था भएका ४२ विभाग, १४ अञ्चल समन्वय समितिका संयोजक महाधिवेशन भएको दुई बर्षपनि चयन गरेपनि विवादका कारण पूर्णता पाएका छैनन् । विभागको संयोजक बनाउने व्यक्तिलाई समेत नसोधेर जिम्मेवारी दिएको भन्दै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरुले नबस्ने बताएपछि अहिलेसम्म पनि विभाग लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । यतिसम्म कि विधानमा अञ्चल संयोजक अञ्चलबाट चुनाव जितेको केन्द्रिय सदस्यलाई बनाउने उल्लेख भएपनि कोइरालाले बाहिरका व्यक्तिाई बनाएपछि चरम विवाद भयो । ४. कोइराला सबैभन्दा बढि विवादित चुनावमा पार्टीका तर्फबाट टिकट दिनका लागि निर्णय गर्ने संसदीय समिति निमार्णमा बने । नेताहरुबीच इगोको लडाई हुँदा ११ सदस्यीय समितिमा नुवाकोटका दुई केन्द्रिय सदस्य डा.रामशरण महत र, अर्जुननरसिंह के.सी परे । त्यो समितिले टिकट दिदा पनि कार्यकर्ता र जनताका माझमा भिजेको व्यक्तिलाई नदिएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । ५. १२ औं महाधिवेशनमा एक मात्र जिवित सस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उद्घाटन सत्रमा निमन्त्रणा दिन कार्यवाहक सभापति रहेका कोइराला आफु नगएर कार्यकर्तालाई पठाएको भन्दै भट्टराई उपस्थित नभएपनि उनको आलोचना भयो । ६. विधानतः सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्न पाउने एक उपसभापति, एक महामन्त्री र सह–महामन्त्री मध्य उपसभापति र सहमहामन्त्री मनोनयनमा केन्द्रीय समिति उनले सिफारिस गरेको नाममा एकमत रहेपनि महामन्त्रीमा चर्काचर्की प¥यो । महामन्त्रीका लागि केन्द्रिय समितिमा नाम सिफारिसका लागि तय गरेको डा. रामशरण महतको नाम भारतबाट एसडि मुनी आएपछि एकाएक काटिएर कृष्ण सिटौलाको नाम सिफारिस गर्न सुशील बाध्य भए । सिटौलाको नाम सिफारिस भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदा १५ औं नम्वरमा जितेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले व्यापक आलोचना गरेपछि महिनौ उनको नाम महामन्त्रीमा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेन । ७. दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएपछि संसदीय दलको नेतामा कोइरालाले नै चुनाव जिते र अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री छन् । तर, समितिमा आफ्ना बहुमत सदस्य आउन नसक्ने अवस्था देखेपछि अहिलेसम्म कार्यसमितिको निर्वाचन भएको छैन् । जसका कारण उनी आलोचित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा पनि उनले एकैजना र पहिले अवसर पाएकालाई नियुक्त गरिरहेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट त्यो भन्दा बढि उनको गृह जिल्ला बाँकेबाट उनको आलोचना हुँदै आएको छ । ८. काग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेर फेरि विवादमा परेका छन् । पार्टीको महाधिवेशन सार्न संविधान नै संसोधनसम्मको योजना बनाएपछि उनको आलोचना भएको छ ।

News From: Ratopati