भाद्र १०, २०७२- दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू पब्लिक कम्पनी भएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने/नपाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । झन्डै ६ महिना अगाडि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पब्लिक कम्पनीमा जान चासो देखाएपछि प्राधिकरणले यसका लागि आवश्यक कानुनी बाटो तय गर्नका लागि अध्ययन गर्ने भएको हो ।
यो आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन पूरा गरी पब्लिकमा जान खोज्ने कम्पनीको प्रक्रियालाई निकास दिने अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । प्राधिकरणले अध्ययनका क्रममा स्थानीय तथा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले पब्लिक रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने सम्बन्धमा औचित्य र सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने भनेको छ ।
यसका लागि प्रथम चौमासिकमा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि टीओआर तयार गर्नेछ । अध्ययनपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा निजीलाई पब्लिक रूपमा जान दिने/नदिने निर्णय गर्न सजिलो हुने अध्यक्ष झाले बताए । ‘केही कम्पनी आउन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्राहकको फाइदा र अन्य केही विषयमा प्रस्ट हुन अध्ययन गर्न खोजिएको हो ।’
एनसेल मात्र नभई स्मार्ट र यूटीएलका लागि पनि प्राइभेटबाट पब्लिकमा लान सजिलो होस् भन्नका लागि अध्ययन हुनैपर्ने उनले बताए । एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी (टेलिसोनारिया) को लगानी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ ।
यस्तो स्थितिमा पब्लिक बनाउन कुन कानुनी प्रक्रिया अपनाउने भनेर प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको झाले बताए । ‘प्राधिकरण यी विषयमा प्रस्ट छैन,’ उनले भने ‘पब्लिक सेयर बिक्री गर्ने विषयमा सेयर बजारभित्र जान कानुनी रूपमा के गर्ने भनेर प्रतिवेदनले सम्पूर्ण कानुनी बाटो प्रस्ट्याउनेछ ।’ नेपाल टेलिकम सरकारी संस्था भएकाले यसका लागि सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अन्य संस्थासरह रहेको उनको भनाइ छ ।
निजी कम्पनीले कम्पनीले पब्लिकमा जानका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारमा गई त्यसअनुरूप दर्ता हुनुपर्ने र सेयर बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बैंकका हकमा ५१ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता र बाँकी पब्लिक गरिन्छ । त्यसअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले पनि आफ्नो सेयर कसरी बाँड्ने भनेर पब्लिकमा दर्ता हुँदा नै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसको एक वर्षपछि कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्छ ।
एनसेलले ६ महिना अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गई पब्लिकमा जान के कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोधखोज गरेको प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । ‘प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीका रूपमा परिवर्तन हुन धेरै समस्या छैन,’ उनले भने ।
एनसेलले पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुने र सेयर बाँडफाँटका लागि आवश्यक प्राथमिक तयारी गरेको भए पनि के विषयमा अडकिएको हो भन्न नमिल्ने कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्स्पर्ट मिलनमणि शर्माले बताए । दूरसञ्चार सेवामा एनसेललगायत प्राइभेट कम्पनीको संख्या ५ रहेको छ ।
‘अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशी लगानी भएको निजी कम्पनीको हकमा बाटो दिए कारबाही अगाडि बढाइनेछ,’ झाले भने, ‘दूरसञ्चार कम्पनीका विषयमा यसअघि कुनै कम्पनी नगएकाले अन्योल भएको हो, प्रतिवेदनले पब्लिक हुन नमिल्ने भनेमा चुप लागेर बस्नेछौं ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यकता नै छैन । ‘आफ्ना नजिकका कम्पनीलाई काम दिने उद्देश्यले यस्ता अध्ययन कार्यक्रम हुने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजेट ठूलो होइन तर यस्ता अध्ययनका धेरै कार्यक्रम छन् । जसको कुल लागत जोड्ने हो भने रकम ठूलो हुन्छ ।’
‘सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट सबै आवश्यकता र मिल्ने/नमिल्नेबारे बुझिसकेकाले फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने थिएन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
यस्तो स्थितिमा पब्लिक बनाउन कुन कानुनी प्रक्रिया अपनाउने भनेर प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको झाले बताए । ‘प्राधिकरण यी विषयमा प्रस्ट छैन,’ उनले भने ‘पब्लिक सेयर बिक्री गर्ने विषयमा सेयर बजारभित्र जान कानुनी रूपमा के गर्ने भनेर प्रतिवेदनले सम्पूर्ण कानुनी बाटो प्रस्ट्याउनेछ ।’ नेपाल टेलिकम सरकारी संस्था भएकाले यसका लागि सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अन्य संस्थासरह रहेको उनको भनाइ छ ।
निजी कम्पनीले कम्पनीले पब्लिकमा जानका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारमा गई त्यसअनुरूप दर्ता हुनुपर्ने र सेयर बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बैंकका हकमा ५१ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता र बाँकी पब्लिक गरिन्छ । त्यसअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले पनि आफ्नो सेयर कसरी बाँड्ने भनेर पब्लिकमा दर्ता हुँदा नै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसको एक वर्षपछि कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्छ ।
एनसेलले ६ महिना अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गई पब्लिकमा जान के कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोधखोज गरेको प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । ‘प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीका रूपमा परिवर्तन हुन धेरै समस्या छैन,’ उनले भने ।
एनसेलले पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुने र सेयर बाँडफाँटका लागि आवश्यक प्राथमिक तयारी गरेको भए पनि के विषयमा अडकिएको हो भन्न नमिल्ने कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्स्पर्ट मिलनमणि शर्माले बताए । दूरसञ्चार सेवामा एनसेललगायत प्राइभेट कम्पनीको संख्या ५ रहेको छ ।
‘अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशी लगानी भएको निजी कम्पनीको हकमा बाटो दिए कारबाही अगाडि बढाइनेछ,’ झाले भने, ‘दूरसञ्चार कम्पनीका विषयमा यसअघि कुनै कम्पनी नगएकाले अन्योल भएको हो, प्रतिवेदनले पब्लिक हुन नमिल्ने भनेमा चुप लागेर बस्नेछौं ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यकता नै छैन । ‘आफ्ना नजिकका कम्पनीलाई काम दिने उद्देश्यले यस्ता अध्ययन कार्यक्रम हुने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजेट ठूलो होइन तर यस्ता अध्ययनका धेरै कार्यक्रम छन् । जसको कुल लागत जोड्ने हो भने रकम ठूलो हुन्छ ।’
‘सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट सबै आवश्यकता र मिल्ने/नमिल्नेबारे बुझिसकेकाले फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने थिएन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
News From: Kantipur.com