भाद्र २, २०७२- कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नहुनुका संविधान निर्माणका लागि नेताहरुको व्यस्ततालाई कारण देखाइए पनि जानकारहरु यसैलाई खास कारण मान्न तयार छैनन् । के छ त महाधिवेशन नहुनुको कारण ?
सतहमा हेर्दा कांग्रेसका तीन नेता (सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल) का तीन धारको संघर्षजस्तो देखिए पनि खास कारण कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारभित्र रहने कि नरहनेलाई मानिएको छ ।
संस्थापन पक्षभित्रै सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले टक्कर दिन सुरु गरेका छन् । कोइरालाले आफंै सभापति लड्ने इच्छा जनाइरहेका बेला उपसभापति पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी अनौपचारिक तहमा घोषणा गरिसकेका छन् ।पार्टी संगठनको चालिस प्रतिसत हैसियतमा रहेका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको लडाईं त गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै बेलादेखि नै सुरु भएको हो । पार्टीमा सुशीलसँग परम्परागत प्रतिस्पर्धी जस्तै भएका देउवा सभापति र संसदीय दलको नेतामा सुशीलसँग लडिसकेका छन् । गत महाविशेनमा पनि उनी सुशीलसँग पराजित भएका थिए । यसपालि पनि उनी सुशीलबाट पार्टी नेतृत्व आफूमा सार्न चाहन्छन् । पछिल्लो चार महिना देउवाको रणनीति यसैमा केन्द्रित छ ।
क-कसको प्रतिस्पर्धा ?
पार्टी नेतृत्वका लागि अहिले मैदानमा देखिएका कोइराला, देउवा र पौडेल समकालीन नेताहरु हुन् । उनीहरु सवैको उमेर सत्तरीभन्दा माथि छ । देउवा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसके । पार्टी विभाजित गरेर तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति समेत बने ।
पार्टी एकीकरण पश्चात १२ औं महाधिवेशनमा सुशीलसँग उनी पराजित भए । १३ औं महाधिवेशनमा देउवा फेरि प्रतिस्पर्धी बन्दैछन् । कोइराला परिवारबाट पार्टी नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउने प्रयासमा उनी छन् ।
पार्टीभित्र मध्यधारको वकालत गर्दै आएका पौडेलको संगठनमा पकड फितलो मानिन्छ । यसको पटक–पटक फाईदा कोइरालाले लिँदै आए । यसपटक पौडेलको दौड अलि फरक देखिन्छ । पौडेलले यसपटक पार्टी नेतृत्व लिन नसके १४ औं महाधिवेशनमा झनै कठिन हुने बुझेका छन् । यसपटक कोइरालाकै लागि छाड्दा पनि पछि नेतृत्वमा आउन नसकिने बुझेरै यसैपटक जसरी पनि मैदानमा आउने योजना उनको छ, चाहे पराजित नै किन हुन नपरोस् ।
देउवाका लागि पनि यो महाधिवेशन महत्वपूर्ण छ । यसपटक पनि पराजित भए भने उनलाई फेरि पनि उनैलाई पालो दिन कार्यकर्ता तयार नहुन सक्छन् ।
संविधान जारी नहुने अवस्था आएको भए कोइराला सबैभन्दा असफल नेता हुन्थे । सुशील क्षमताले भन्दा पनि भाग्य र संयोगले यहाँसम्म आइपुगेका नेता मानिन्छन् । यतिबेला नयाँ संविधान जारी हुने अवस्थाले उनको सबै कमजोरी ढाकछोप भएको छ । पाँच बर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व सम्हाले पनि पार्टी संचालनमा उनी असफल नेतामा नै गनिन्छन् ।
शेखर कोइरालाकै शब्दमा पार्टी लथालिंग अवस्थामा छ । तेस्रो कार्यकाल सकिने बेलासम्म भईसक्दासम्म भातृसंस्थाहरुको एकपटक अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन गराउनेतिर भन्दा विघटन गर्ने र तदर्थवादमा भातृसंस्थालाई चलाउने अभ्यास उनले थालनी गरे । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिपछिको मुख्य कार्यसम्पादन समिति पाँच बर्षसम्म पनि गठन गर्न सकेनन् । ४२ विभाग लथालिंग छन् । पुर्णता पाएका छैनन् ।
१२ औं महाधिवेशनमा एकपटकका लागि मात्रै नेतृत्व मागेका कोइराला यसपटक फेरि चुनाव लड्ने दाउमा देखिन्छन् । पार्टी नेतृत्व दोर्याउन खोज्नुमा उनको सिधा रोडम्याप छ, कोइराला परिवारकै सदस्यलाई विरासत सुम्पनु । आफू सभापतिमा भएर वीपी पुत्र संशाकलाई उपसभापति बनाएर कार्यबाहक सुम्पने सुशीलको मुख्य योजना हो ।
महाधिवेशन सार्नुको भित्री खेल
महाधिवेशन सार्ने सभापति सुशीलको धेरै अघिदेखिको चाहना हो । पार्टी र सरकार संचालनमै असफल भएपछि कोइरालामा संविधान जारी गरेर आफ्ना सबै कमजोरीलाई छायाँमा पार्ने र त्यसैको उचाईमा फेरि सभापति उठ्ने दाउ रहेको देखिन्छ । त्यसै रोडम्यापअनुसार उनी संविधान निर्माणमा जुट्न थाले ।
सँधै ‘रिजिड’ हुने कोइराला संविधान जारी गर्ने मौकामा लचिलो भए । उनकै लचकता र सक्रियताले राजनीतिक सहमति पनि बन्दै गयो । र अहिले संविधान जारी हुने प्रकृयामा अघि बढेको छ । यी सबै काम गर्न कोइरालाले पार्टी भित्र महाधिवेशनको तयारी गर्न सकेनन् या गर्न चाहेनन् । कांग्रेस महाधिवेशनको क्रियाशिल सदस्यताको वितरण र नवीकरण गर्नेबाहेक कुनै पनि तयारी अहिलेसम्म भएको छैन ।
क्रियाशिल सदस्यता वितरणदेखि नै संस्थापन र देउवा पक्षबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । जसका कारण कतिपय जिल्लामा विवादै छ । नरहरी आचार्य संयोजक रहेको क्रियाशिल सदस्यता छानविन समितिले समेत विवाद मिलाउन सकेको छैन । मिलाउनै कठिनाई भएका करिव एक दर्जन जिल्ला छन् । पार्टीको नेतृत्व लिनका लागि क्रियाशिल सदस्यता आफ्नो पकडमा हुनु सबभन्दा ठूलो आधार हो । क्रियाशिल सदस्यले क्षेत्रीय प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने गर्छन् । तीनै महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्छन् ।
नेतृत्वमा आउन चाहनेका लागि यसैले स्थानीय तहका अधिवेशनमा नेताहरुको चासो रहन्छ । कोइरालाले स्थानीय अधिवेशनहरुमा समय दिन नसक्ने भएकै कारण स्थानीय तहको अधिवेशनको तयारी पनि गरेनन् । संविधान जारी हुँदै छ भन्ने कुरा कोइरालालाई अहिले आएर मात्रै अवगत भएको होइन । चार महिना अघिदेखि नै थियो । तर, उनले तयारी नगर्नुको मुख्य कारण नै संविधान जारीगरेपछि मात्रै महाधिवेशन गराउने उद्देश्य थियो भनी मान्नेको संख्या कांग्रेसभित्र ठूलै छ ।
महाधिवेशन सार्नुको भित्री खेल
महाधिवेशन सार्ने सभापति सुशीलको धेरै अघिदेखिको चाहना हो । पार्टी र सरकार संचालनमै असफल भएपछि कोइरालामा संविधान जारी गरेर आफ्ना सबै कमजोरीलाई छायाँमा पार्ने र त्यसैको उचाईमा फेरि सभापति उठ्ने दाउ रहेको देखिन्छ । त्यसै रोडम्यापअनुसार उनी संविधान निर्माणमा जुट्न थाले ।
सँधै ‘रिजिड’ हुने कोइराला संविधान जारी गर्ने मौकामा लचिलो भए । उनकै लचकता र सक्रियताले राजनीतिक सहमति पनि बन्दै गयो । र अहिले संविधान जारी हुने प्रकृयामा अघि बढेको छ । यी सबै काम गर्न कोइरालाले पार्टी भित्र महाधिवेशनको तयारी गर्न सकेनन् या गर्न चाहेनन् । कांग्रेस महाधिवेशनको क्रियाशिल सदस्यताको वितरण र नवीकरण गर्नेबाहेक कुनै पनि तयारी अहिलेसम्म भएको छैन ।
क्रियाशिल सदस्यता वितरणदेखि नै संस्थापन र देउवा पक्षबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । जसका कारण कतिपय जिल्लामा विवादै छ । नरहरी आचार्य संयोजक रहेको क्रियाशिल सदस्यता छानविन समितिले समेत विवाद मिलाउन सकेको छैन । मिलाउनै कठिनाई भएका करिव एक दर्जन जिल्ला छन् । पार्टीको नेतृत्व लिनका लागि क्रियाशिल सदस्यता आफ्नो पकडमा हुनु सबभन्दा ठूलो आधार हो । क्रियाशिल सदस्यले क्षेत्रीय प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने गर्छन् । तीनै महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्छन् ।
नेतृत्वमा आउन चाहनेका लागि यसैले स्थानीय तहका अधिवेशनमा नेताहरुको चासो रहन्छ । कोइरालाले स्थानीय अधिवेशनहरुमा समय दिन नसक्ने भएकै कारण स्थानीय तहको अधिवेशनको तयारी पनि गरेनन् । संविधान जारी हुँदै छ भन्ने कुरा कोइरालालाई अहिले आएर मात्रै अवगत भएको होइन । चार महिना अघिदेखि नै थियो । तर, उनले तयारी नगर्नुको मुख्य कारण नै संविधान जारीगरेपछि मात्रै महाधिवेशन गराउने उद्देश्य थियो भनी मान्नेको संख्या कांग्रेसभित्र ठूलै छ ।
आ–आफ्ना ‘रिडिङ’
महाधिवेशनको मिति बारे पनि कोइराला र देउवाका फरक मत छन् । कोइराला फागुनमा महाधिवेशन गराउन चाहन्छन् भने देउवा मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसमा पनि उनीहरुका आ–आफ्नै दाउ छन् ।
केहीअघि देउवा पूर्व निर्धारित मितिमा नै महाधिवेशन गराउनु पर्ने अडानमा थिए । तर, संविधान जारी गर्ने बिषयमा राजनीतिक सहमति भएपछि उनी पनि संविधान जारी भएपछि नै महाधिवेशन गराउन अनुकुल हुने ठम्याईमा छन् । देउवालाई संविधान जारी भएपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर आउन सक्ने आशा पनि छ । संविधान जारी भएपछि अहिलेको समीकरण भत्किने र त्यसको फाइदा आफूलाई हुनसक्ने अनुमान उनको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न सकेको खण्डमा सहजै सभापति जित्न सकिने उनको बुझाई छ । संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन एक महिनाभित्र गर्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको छ । भदौको अन्तिम सातासम्म संविधान जारी भएमा असोज भित्र राज्यसत्ताका मुख्य पदहरुको सबै निर्वाचन भइसक्ने र त्यसपछि परिस्थिति आफ्नो अनुकुल भएकै बेला महाधिवेशन गराउनुपर्ने जोड देउवामा देखिन्छ ।
कोइराला आफ्नो पक्षका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न र महाधिवेशनमा आफ्नो पकड बनाउन समय लिनुपर्ने सोचमा छन् । उनलाई सबैभन्दा ठूलो चूनौती उपसभापति पौडेलबाट छ । पौडेलले आफू प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा बाहेक सुशीललाई साथ दिने अवस्थामा देखिन्न । प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आए मात्रै कोइरालालाई पार्टी सभापतिका लागि सहयोग गर्न पौडेल तयार देखिन्छन् ।
यस कारण कोइरालाले आफ्नो बाटो ‘क्लियर’ गर्न सबैभन्दा पहिला पौडेललाई व्यवस्थापन वा उनीसँग सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ । पौडेल बाहे पनि उपसभापति र महामन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न उनलाई कठिनाइ छ ।
सभापतिमै चर्चा चलाइरहेका महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, महामन्त्रीमा आकांक्षी देखिएका शेखर कोइराला, रामशरण महत, सुजाता कोइराला, सशांक कोइराला, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, गगन थापालगायतका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
धेरैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्य तयारी पनि गर्नुपर्ने भएकाले कोइराला महाधिवेशन फागुनसम्म सार्न चाहन्छन् । सोमबार चार दलका नेताबीच भएको संविधान संसोधनको सहमतिलाई कोइरालाको यही आसयसँग जोडेर हेरिएको छ । विशेष कारणबस ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकिएमा ६ महिनापछि गर्न पाउने व्यवस्था गर्न दलका नेताहरुबीच सोमबार सहमति भएको थियो ।
तोकिएको तालिका अनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन असोज २ देखि ५ र स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १७ देखि नै सुरु हुने तालिका छ । तर सोमबारको सहमतिपश्चात यो तालिका अनुसार अधिवेशन–महाधिवेशन नहुने तय छ ।
संविधान सभामा सबभन्दा ठूलो दलका रुपमा सरकार चलाइरहेको कांग्रेसका लागि नयाँ संविधान जारी भएको खण्डमा त्यो ठूलो सफलता हुनेछ । सत्ता साझेदार एमालेले सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेका बेला पार्टीभित्रका आकांक्षाहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन नै तीन नेताका मुख्य चुनौती हुनेछन् ।
Source: ekantipur.com
महाधिवेशनको मिति बारे पनि कोइराला र देउवाका फरक मत छन् । कोइराला फागुनमा महाधिवेशन गराउन चाहन्छन् भने देउवा मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसमा पनि उनीहरुका आ–आफ्नै दाउ छन् ।
केहीअघि देउवा पूर्व निर्धारित मितिमा नै महाधिवेशन गराउनु पर्ने अडानमा थिए । तर, संविधान जारी गर्ने बिषयमा राजनीतिक सहमति भएपछि उनी पनि संविधान जारी भएपछि नै महाधिवेशन गराउन अनुकुल हुने ठम्याईमा छन् । देउवालाई संविधान जारी भएपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर आउन सक्ने आशा पनि छ । संविधान जारी भएपछि अहिलेको समीकरण भत्किने र त्यसको फाइदा आफूलाई हुनसक्ने अनुमान उनको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न सकेको खण्डमा सहजै सभापति जित्न सकिने उनको बुझाई छ । संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन एक महिनाभित्र गर्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको छ । भदौको अन्तिम सातासम्म संविधान जारी भएमा असोज भित्र राज्यसत्ताका मुख्य पदहरुको सबै निर्वाचन भइसक्ने र त्यसपछि परिस्थिति आफ्नो अनुकुल भएकै बेला महाधिवेशन गराउनुपर्ने जोड देउवामा देखिन्छ ।
कोइराला आफ्नो पक्षका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न र महाधिवेशनमा आफ्नो पकड बनाउन समय लिनुपर्ने सोचमा छन् । उनलाई सबैभन्दा ठूलो चूनौती उपसभापति पौडेलबाट छ । पौडेलले आफू प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा बाहेक सुशीललाई साथ दिने अवस्थामा देखिन्न । प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आए मात्रै कोइरालालाई पार्टी सभापतिका लागि सहयोग गर्न पौडेल तयार देखिन्छन् ।
यस कारण कोइरालाले आफ्नो बाटो ‘क्लियर’ गर्न सबैभन्दा पहिला पौडेललाई व्यवस्थापन वा उनीसँग सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ । पौडेल बाहे पनि उपसभापति र महामन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न उनलाई कठिनाइ छ ।
सभापतिमै चर्चा चलाइरहेका महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, महामन्त्रीमा आकांक्षी देखिएका शेखर कोइराला, रामशरण महत, सुजाता कोइराला, सशांक कोइराला, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, गगन थापालगायतका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
धेरैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्य तयारी पनि गर्नुपर्ने भएकाले कोइराला महाधिवेशन फागुनसम्म सार्न चाहन्छन् । सोमबार चार दलका नेताबीच भएको संविधान संसोधनको सहमतिलाई कोइरालाको यही आसयसँग जोडेर हेरिएको छ । विशेष कारणबस ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकिएमा ६ महिनापछि गर्न पाउने व्यवस्था गर्न दलका नेताहरुबीच सोमबार सहमति भएको थियो ।
तोकिएको तालिका अनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन असोज २ देखि ५ र स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १७ देखि नै सुरु हुने तालिका छ । तर सोमबारको सहमतिपश्चात यो तालिका अनुसार अधिवेशन–महाधिवेशन नहुने तय छ ।
संविधान सभामा सबभन्दा ठूलो दलका रुपमा सरकार चलाइरहेको कांग्रेसका लागि नयाँ संविधान जारी भएको खण्डमा त्यो ठूलो सफलता हुनेछ । सत्ता साझेदार एमालेले सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेका बेला पार्टीभित्रका आकांक्षाहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन नै तीन नेताका मुख्य चुनौती हुनेछन् ।
Source: ekantipur.com