२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत शिवशंकर मुखर्जीले भारतले आलोचना सहेर भए पनि नेपालमाथि दबाव जारी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
भारतको पछिल्लो नेपाल नीति सम्वन्धमा पूर्वगृहमन्त्री तथा भारतीय कंग्रेस आईका नेता पि. चिदाम्बरमले उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै उनले नेपालका मधेसीहरुमाथि राज्यले चर्को विभेद गरेकोसमेत दाबी गरेका छन् ।
चिदाम्बरमले गत ६ अक्टोबरमा द इन्डियन एक्सप्रेसमा एक लेख लेख्दै भारतीय नीतिबारे १० वटा आलोचनात्मक निश्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मुखर्जीले अर्को एक लेखमार्फत अहिले नेपालको सरकारमा रहेका नेताहरु ‘बाहुन-क्षेत्री-पहाडी मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
‘उनीहरुले प्रजातन्त्र त अंगाले, तर यसको फल तराईका जनता विशेषगरी मधेसीलाई दिन अस्वीकार गरेका छन्,’ मुखर्जीले लेखेका छन्, ‘उनीहरुलाई अझै पनि नक्कली नेपाली र भारतीय एजेन्टको संज्ञा दिइन्छ ।’
मुखर्जीले अगाडि लेखेका छन्, ‘यो पहिलो मधेसी आन्दोलन होइन । सन् २००७ को अन्त्यतिर पहिलो आन्दोलन भएको थियो, जब उनीहरुले नेपालमा राजतन्त्र हटाउने क्रान्तिपछि पनि आफूहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित पारिएको महसुस गरे ।
सन् २००८ को फेब्रुअरी २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासित लिखित सम्झौता भयो । उक्त सम्झौतामा मधेसीहरुलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सरकारी जागिरमा समानुपातिक पहुँच र स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गरिएको थियो । यी कुराहरु अन्तरिम संविधानमा समेत समावेश गरिएका थिए ।’
संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले यी कुराहरुलाई खारेज गरेको मुखर्जीले दाबी छ । मधेसीहरुले यसलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिँदादिँदै पनि मुख्य तीन दलहरु संविधानमा अघि बढेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
मुखर्जीले नेपालको संविधानको प्रकृतिका विषयमा नेपाली शासकहरुसित बातचित गर्ने भारतसित पूरा वैधानिक आधार रहेको जिकिरसमेत गरेका छन् ।
‘यदि तराईमा अस्थिरता र हिंसा भयो भने खुला सीमापारि असर पर्छ र भारतका लागि यो सुरक्षा चिन्ताको विषय बन्छ,’ उनले लेखेका छन् । उनले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण अन्तिम क्षणमा नभएको भन्दै यसलाई अगाडि रहेको संकट टार्नका लागि गरिएको निणर्ायक प्रयासका रुपमा चर्चा गरेका छन् ।
उनले नाकाबन्दी आन्दोलनका कारणले भएको उल्लेख गर्दै सिमानामा आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा ट्रक ड्राइभरहरु ज्यान जोखिममा राखेर जान नसक्ने बताएका छन् ।
‘नेपालको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पीडितका रुपमा प्रस्तुत हुने प्रयास गरिरहेको छ । तर, भारतले नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक समस्याको राजनीतिक समाधानका लाग गम्भीर सम्वादमार्फत आफ्नो दवाव कायम राख्नुपर्छ ।’
Originally published in onlinekhabar.com