समितिले शुक्रबार विभागमा बैठक राखेर शुल्क निर्धारणबारे छलफल गरेको थियो।
उक्त बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नाफामा १५ प्रतिशतसम्म राख्न पाउनुपर्ने आधारमा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि उनीहरुले नाफाका लागि पाँच प्रतिशत मात्र राख्न पाउँथे। १५ प्रतिशत नाफा राख्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिए आगामी शैक्षिक सत्रमा एकैपटक २ सय प्रतिशतसम्म शुल्क बढ्न सक्छ। बैठकस्रोत अनुसार समितिकै केही सदस्य भने अभिभावकको ढाड सेक्ने यस्तो प्रस्तावविरुद्ध छन्।
प्राविधिक समिति सदस्य एवं अभिभावक संघ नेपालकी उपाध्यक्ष सरिता अर्यालका अनुसार वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न सरोकारवालाले कर्मचारी तलब तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाका लागि ६० प्रतिशत र विद्यालय व्यवस्थापनका लागि ४० प्रतिशत खर्चभित्रै रहने गरी मापदण्ड तोक्न प्रस्ताव गरेका छन्।
४० प्रतिशतभित्र घरभाडा, बैंक कर्जाको ब्याज, करभुक्तानी, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि १५ प्रतिशत, शैक्षिक विकास कार्यक्रम (प्राविधिक उपकरण, पुस्तकालय व्यवस्थापन) आदिका लागि २० प्रतिशत र मुनाफामा पाँच प्रतिशतको वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न समितिका सदस्यले प्रस्ताव गरेका छन्।
निजी विद्यालयले भने मनोमानी ढंगबाट नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क वृद्धि गराउन मापदण्ड निर्धारण प्राविधिक समितिलाई दबाब दिइरहेका छन्।
'शिक्षा भनेको सेवामुखी हो, तर निजी विद्यालय सञ्चालकले सहकारीको जस्तै व्यापार गर्न खोजेर नाफामा एकैचोटि २ सय प्रतिशतसम्म बढाउन पाउनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ,' अर्यालले नागरिकसँग भनिन्, 'तर हामी अभिभावकको ढाडै सेक्ने गरी आर्थिक भार थप्न मिल्दैन भनेर छलफलबाट हिँड्यौं।'
उनले थपिन्, 'निजी विद्यालय सञ्चालकलाई शैक्षिक व्यापारै गर्नु छ भने अन्य बाटो रोज्नुपर्यो , शिक्षा व्यापार होइन।'
उता, निजी विद्यालय सञ्चालकले भने आफूले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवाको खर्च र महँगीको बहाना गर्दै मुनाफामा १५ प्रतिशत वृद्धि नगरे स्कुल सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक आधार तोक्न निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधाको गणना गर्नैपर्नेमा जोड दिए।
उनले हालैको अवस्थामा शिक्षक कर्मचारीको खर्च र विद्यालय व्यवस्थापन खर्चको मात्र हिसाब गरेर वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न नसकिने जनाए।
अध्यक्ष केसीका अनुसार वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणका लागि मापदण्ड तोक्न बनाइएको प्राविधिक समितिले ०५८ सालकै तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्न खोजिएकाले प्याब्सनले आपत्ति जनाएको हो।
उनले निजीको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी विद्यालय शुल्कअनुसारको सेवा दिने भएकाले मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग छ।
'निजी विद्यालयहरुले बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा जोड दिएका हुन्छन्। निजी शिक्षालय सञ्चालकहरुको लगानीको न्यूनतम मुनाफा हुनैपर्छ,' अध्यक्ष केसीले नागरिकसँग भने, 'निजी विद्यालयहरु विद्यार्थीको शुल्कबाटै चल्ने हुन्। त्यही भएर प्याब्सनले स्कुल सञ्चालन गर्न मुनाफामा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।' उनले थपे, '१५ प्रतिशतमा वृद्धि नगरे स्कुल सञ्चालन गर्न मुस्किल पर्छ।'
उनका अनुसार सहकारीहरुले पनि मुनाफामा १५ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ। त्यो नाफा सहकारीका सदस्यले बाँडेर लिन्छन्। त्यही नियम व्यवस्था निजी विद्यालयमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजी विद्यालयको शुल्क विवादकै कारण विगत सरकारले ०६९ देखि शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको बताए। वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणका आधार तोक्न नसक्दा निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क असुलिरहेको भण्डारीको गुनासो छ।
नयाँ शैक्षिक सुरु हुनु तीनमहिना पूर्व निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था छ। त्यसका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड तोके मात्र त्यहीअनुसार शुल्क निर्धारण हुन्छ।
'हालको प्राविधिक समितिमा निजी विद्यालयहरुको हितमा प्रस्ताव आएको छ, अभिभावकको हितमा छैन,' भण्डारीले भने, 'अहिले पाँच प्रतिशत मुनाफा जोड्न पाउने व्यवस्थामा त निजीहरुले १५ प्रतिशतसम्म जोडेर लिँदा सरकार मूकदर्शक छ।'
उनले थपे, '१५ प्रतिशत वृद्धि गर्योो भने उनीहरुले ३० प्रतिशतसम्म थप्छन्। त्यो हुनु नै बालबालिकाको शुल्क वृद्धि हुनु हो।'
शिक्षा विभागका निर्देशक एवं प्राविधिक समिति संयोजक नेपालले सरकारले शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे। निजी विद्यालय सञ्चालकले भन्दैमा समितिले सबैथोक मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता नभएको उनले बताए।
'निजी विद्यालयहरुको वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न मापदण्ड तोक्ने कार्य समितिले अन्तिम चरणमा पुर्यााएको छ,' नेपालले नागरिकसँग भने, 'निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबअनुरुप समितिले मापदण्ड बनाउँदैन।'
'वैज्ञानिक आधारको मापदण्ड सरकारले निर्धारण गरी अभिभावकलाई राहत दिनेछ,' उनले भने।
News from nagariknews.com