– मिलन तिमिल्सिना
‘मलाई मतदान गर्नेहरुलाई पछुतो हुन दिन्न, मतदान नगर्नेहरुलाई पनि किन मतदान गरिएनछ भनेर सम्झी सम्झी बाडुली लाग्ने बनाउँछु’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुअघि संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनको एउटा अंश हो यो ।
उहाँको जोड थियो, ‘मेरो उम्मेदवारी सिंहदरबारमा फोटो टाँस्नका लागि, यतिऔं प्रधानमन्त्री भन्नका लागि होइन, मैले देश र जनताका लागि केही गर्ने उदेश्यले उम्मेवदारी दिएको हुँ’ त्यतिबेला उहाँको यो सम्बोधनले विपक्षीलाई पनि मतदान गरौं गरौं बनायो । अझै राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रो अडान लिएको भन्दै धेरै युवाहरु उहाँको समर्थनमा उभिए । तर त्यतिबेलाको ओलीको बोली र जनसमर्थनको लहर दिन बित्दै जाँदा कमजोर हुँदैछ र उहाँको छवि पनि सिंह दरवारमा फोटो टासिएका पूर्व र भूतपूर्वको झै हुने त होइन भन्ने अनुभूति धेरैलाई हुन थालेको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कामको मूल्यांकन सरकार गठन भएको एकसय दिनको अवधि पार भएपछि मात्र गर्ने चलन छ । तर ओलीका लागि त्यो सहुलियत किन भएन भने देश असामान्य अवस्थामा पस्दै गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो । लामो बन्द र नाकाबन्दीबाट वाक्क दिक्क भएका नागरिकलाई राहत दिन एकसय दिन त के एक दिन पनि काफी हुन्छ यदि सरकार जिम्मेवार हुने हो भने ।
भारतबाट ल्याउन नसके के भो त, चीन लगायतका अरु देशबाट आयात गरेर भए पनि नागरिकलाई राहत दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको ओली सरकारले अलमल गर्न थालेको दुई महिना भैसक्यो । यस अवधिमा सरकारले अरु ठूलो कुरा केही गर्नै पर्दैन थियो । चीनबाट सुरु भैसकेको इन्धन आयात प्रक्रियालाई नियमित गराउन सकेको मात्र भए पनि देशले व्यापार विविधीकरणको बाटो लिन्थ्यो । नागरिकले राहत नपाए पनि सरकारले काम गर्दैछ भन्ने अनुभूति गर्थेे । अनुदानको इन्धन ल्याउने बेला अब के के न हुने भयो भनेर आश गरेर बसेका नागरिक सरकारको अलमलबाट अहिले निराश भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, चीनबाट इन्धन ल्याउन सत्तारुढ अर्को मुख्य घटक एमाओवादीले पनि कुटनीतिक पहल गरेकै हो । माओवादीबाट आपूर्ति मन्त्री भएका गणेशमान पुन चीनमै पुगेर कुराकानी पनि गर्नुभएको हो । उहाँ फर्किए लगत्तै व्यापारिक सम्झौता गर्न भन्दै सरकारी टोली फेरि त्यसतर्फ गएको पनि हो । चीनले बाटो बनाइदिने र भन्सार छुट दिने आश्वासन दिएको पनि सुनिएको हो । तर व्यावसायिक सम्झौता गरेर चीनबाट इन्धन ल्याउन केले रोक्यो भन्ने कुरा न त सरकारले बताएको छ न त गाठो कहाँ पर्यो भनेर अहिलेसम्म कसैले बुझ्न पाएका छन् ।
बिभिन्न ऐन, नियम र प्रशासनिक झण्झटले ढिलो भएको सरकारी निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधिले जवाफ दिन्छन् । मन्त्रीहरु पनि यसै भन्छन् । तर राजनीतिक सहमतिमा आफू अनुकूलका नीति नियम परिवर्तन गर्न समेत पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताले चाहने हो भने चीनबाट इन्धन ल्याउने राष्ट्रिय महत्वको विषयमा त्यस अनुसारको नीति नियम बनाउन कुनै कठिनाई देखिंदैन ।
सबैलाई थाहा छ भारतबाट जस्तो चीनबाट इन्धन ल्याउन सजिलो छैन । भौगोलिक, प्रशासनिक, भौतिक पूर्वाधारका धेरै खालका झण्झट र अप्ठेरा छन् । तर सरकारको परीक्षा हुने पनि अप्ठेरो अवस्थामा नै हो । यस्तो बेला काम गरेर नागरिकको विश्वास जित्न सके मात्र सरकार सफल हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन । वाणिज्य व्यापारमा भारतीय एकाधिकार तोड्दै चीनबाट समेत व्यावसायिक रुपमा इन्धन आयातको सम्झौता गर्न सकेमा मात्रै पनि ओलीको नाम इतिहासले सधै सम्झनेछ, नत्र उहाँको सम्झना यस मामिलामा मरिचमान सिंहको भन्दा धेरै होला भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिदैन । नागरिकको भावना अनुसार काम गरेर असहज अवस्थामा सफल हुन सक्ने मान्छेलाई मात्र सबैले सम्झिन्छन् ।
एकपटक अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकालाई नै सम्झौं न । ओलीसहित अहिलेसम्म ३८ जना प्रधानमन्त्री भए । तर, प्रधानमन्त्री भएका १० जना मान्छेको नाम भन्नोस् त भनेर कसैलाई सोध्ने हो भने अहिले नेपालमा ४, ५ जना भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको नाम कसैले सम्झिदैनन् । उल्लेखनीय काम गरेर नागरिकको मन जित्ने प्रधानमन्त्रीलाई मात्र इतिहासले पनि सम्झिन्छ । त्यसैले आज पनि हामी टंकप्रसाद आचार्य, बीपी कोईराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई अरुभन्दा भिन्न र नमनका साथ सम्झन्छौं । भावी पुस्ताले यसैगरी चर्चा गर्न र सम्झनयोग्य बन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको लागि यो सुनौलो अवसर हो ।
यो अवसरको सदुपयोग कसरी गर्ने त ? अवस्था असहज भए पनि उपाय सहज छ । भारतीय नाकाबन्दीले देशमा आत्मनिर्भरता र स्वाधिनताको मुद्दालाई स्थापित गरेको छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नु र चीनसँगको समदूरी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सके देश आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । देशभित्रै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था तत्काललाई छैन । भारतसँग मात्रै भर पर्नु नै परनिर्भर बन्नु हो भनेर धेरैले बुझ्ने गरेका छन् । इन्धन आयातमा भारतसँगको एकाधिकार तोड्दै चीन लगायत अरु मुलुकबाट समेत आयात खुला गर्ने काम व्यवहारमै देखिन थाल्यो भने देश आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन थाल्यो भन्ने सबैलाई लाग्छ ।
गठबन्धन दलहरुको साथ र समर्थन कायमै रहने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि काम गर्न अझै २२ महिनाको अवधि बाँकी छ । यस बिचमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । संविधान कार्यान्वयनदेखि विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो एकातिर छँदैछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्वासलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन पनि बेला बितिसकेको छ । त्यसैले यो बेला आश्वासन मात्र होइन, काम गरेर देखाउनुपर्ने खाँचो छ ।