युरोपमा नेपाली उडान कालोसूचीमै

काठमाडौं- युरोपेली आयोगको कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन नेपाली उड्डयन क्षेत्रको झन्डै तीन वर्ष लामो प्रयास फेरि विफल भएको छ। युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको 'इयु हवाइ सुरक्षा सूची' अद्यावधिक गर्दै नेपालको कालोसूचीलाई पुनः निरन्तरता दिएको हो।
जसअनुसार नेपालका कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले युरोप जान र इयुभित्र उडान गर्न पाउँदैनन्।

'इयु हवाइ सुरक्षा सूचीमा विभिन्न देशका नागरिक उड्डयन निकाय र ती देशका वायुसेवा कम्पनीहरूले उड्डयन क्षेत्रमा गरेको सुधार सन्तोषजनक देखिएन,' युरोपेली आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इयुको यातायात हेर्ने प्रमुख भायोलेटा बल्कको भनाइ छ, 'त्यसकारण पछिल्लोपटकको कालोसूचीलाई निरन्तरता दिइएको छ। काजकास्तान सूचीबाट नहटे पनि यसको वायुसेवा एयर अस्टाना ६ वर्षको प्रयासपछि यसपालि बाहिर निस्कन सफल भएको छ।'

आयोगले इयु हवाइ सुरक्षा समितिको मंसिर ८ देखि १० सम्म बसेको बैठकबाट प्राप्त निर्णयलाई आधार मान्दै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। उक्त समितिको निर्णयलाई युरोपेली संसद र मन्त्रिपरिषदबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ।


कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा मापदण्डको सम्मान गर्न असमर्थ रहेको तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणहरूले अपेक्षाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा नियम पालना गराउन नसकेपछि कालोसूचीलाई निरन्तरता दिइएको युरोपेली आयोगले उल्लेख गरेको छ।

युरोपेली नागरिकलाई जुनसुकै स्थानमा उच्च तहको उड्डयन सुरक्षा दिलाउनु आयोगको प्राथमिकता रहेको र त्यसैका लागि हवाइ सुरक्षा सूची अद्यावधिक गर्नु एक उड्डयन रणनीति भएको उसको भनाइ छ।

एक साताअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलगायत उच्च अधिकारीले यसपालि युरोपको कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन सकिने दाबी गरेका थिए। युरोपेली आयोगलाई उड्डयन सुरक्षा सुधारिएका प्रमाण पठाइएको र त्यही प्रमाणले सूचीबाट उम्कन सकिने उनीहरूको दाबी थियो।

२०७० मंसिर २० गते युरोपेली आयोगले पहिलोपटक नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो। त्यति मात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो। नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो घटना भएको थियो।

विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त नेपालको उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी जानकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी एवं नेपाली वायुसेवा कम्पनीका अधिकारीको भनाइ सुनेपछि आयोगले त्यसबेला इयु हवाइ सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवालाई राखेको थियो।

नेपाली उड्डयन विज्ञहरूले भने युरोपेली आयोगले हवाइ सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने 'चीनमा निर्मित ५८ सिटयुक्त 'मोडर्न आर्क' (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु' भएको औंल्याएका थिए। युरोप र अमेरिकाले उक्त जहाजलाई हालसम्म पनि उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन्। यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ। यो जहाज हाल नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेको छ।

पहिलोपटक कालोसूचीमा परेपछि मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले त्यसबाट उम्कन उड्डयन क्षेत्र सुधारिएका सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कागजात नौ महिनापछि २०७१ भदौ २६ मा युरोपेली आयोगमा पठाएको थियो।

प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को 'युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम' (युसप–२००९) र 'आइकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन' (आइसिभिएम) अनुसार भएका सुधार, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) को पुनर्वैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानबिन आयोगले दिएका सुझाव र तिनको कार्यान्वयन अवस्था गरी पाँच विषय केन्द्रमा राखेर युरोपेली आयोगलाई कागजात पठाएको थियो।

'नियमित उडान गरिरहेका सबै वायुसेवा कम्पनी तथा हेलिकप्टर सेवाप्रदायक कम्पनीले उपलब्ध गराएका कागजात हेर्दा युरोपको कालोसूचीबाट निस्कन सकिन्छ कि भन्ने आशा थियो,' नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'तर, अहिले नतिजा सोचेभन्दा विपरीत हुनपुग्यो। तैपनि कालोसूचीबाट निस्कन हाम्रो प्रयास जारी छ।'

युरोपेली आयोगले नेपालको उड्डयन क्षेत्र (वायुसेवा कम्पनीसहित) को कालोसूचीलाई तेस्रो वर्ष पनि यथावत राखेपछि नेपालमा दर्ता भएका कुनै पनि वायुसेवाले युरोपेली आकाशमा उडान गर्न नपाउने प्रतिबन्धले निरन्तरता पाएको छ।

कालोसूची प्रकरणपछि प्राधिकरण उडान सुरक्षामा थप गम्भीर हुँदै आएको थियो। सबै वायुसेवालाई उडान सुरक्षा सुधार गरी कागजात पेस गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो। युरोपको कालोसूचीपछि वायुसेवाहरू पनि सुरक्षा सुधार्न बाध्य भएका थिए।

नेपाली उड्डयन अधिकारी सहभागी टोलीले २०७० मंसिर ४ मा नेपालको उड्डयन सुरक्षा अवस्था र एमए–६० जहाजबारे युरोपेली आयोगको उड्डयन सुरक्षा समितिलाई ४० मिनेटसम्म जवाफ दिएको थियो।

उड्डयन सुरक्षाभन्दा चिनियाँ एमए–६० जहाजलाई उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिइएको विषयलाई आयोगले गम्भीरताका साथ लिएको थियो। त्यसपछि आयोगले ६ महिनामा सबै सुधार गर्न निर्देशन दिएपछि ढुक्क भएर आएका नेपाली अधिकारीले अकस्मात निषेध गरिएको खबर पाएका थिए।

त्यसैगरी, लगत्तै माघ १८ मा युरोपेली आयोगको छ सदस्यीय टोली नेपाल आएर एक सातासम्म प्राधिकरण र ६ वटा वायुसेवा कम्पनीको उडान सुरक्षालगायत विषयको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। टोलीले प्राधिकरण तथा नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, तारा एयर, सीता एयर, श्री एयरलाइन्सको अवस्था जाँच गरेको थियो।

टोलीले ती वायुसेवाको उडान सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, जोखिम विश्लेषण, पहिचान र न्यूनीकरणबारे जाँच गरी माघ २५ मा फिर्ता गएको थियो।

उड्डयन सुरक्षामा ध्यान नदिएका २० देशका २ सय ३० वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपेली आयोग र इयुले आफ्नो आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यसमा नेपालसँगै अफगानिस्तान, अंगोला, बेनिन, गणतन्त्र कंगो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंंगो, जिबोटी, इक्वेटोरियल गिनिया, इरिटि्रया, गाबोन, इन्डोनेसिया, काजकास्तान, गणतन्त्र किर्गिज, लाइबेरिया, लिबिया, मोजाम्बिक, साओ टोम एन्ड प्रिन्सेप, सियरा लियोन, सुडान र जाम्बियाको कालोसूचीले निरन्तरता पाएका छन्।

आयोगका अनुसार काजकास्तानको एयर अस्टानाले ६ वर्षसम्मको कडा मेहेनतपछि सूचीबाट निस्कन सफल भए पनि युरोपेली नागरिकहरूको चाहनाअनुसार त्यही देशका बाँकी सबै वायुुसेवालाई भने सूचीमा यथावत राखिएको हो। त्यस्तै, आयोगले उड्डयन सुरक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै यसपालि इराकको इराकी एयरवेजलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको छ। आगामी वर्ष कलोसूचीबाट बाहिर निस्कन अन्य देश र वायुुसेवा पनि सफल हुने आयोगले विश्वास गरेको छ।
News from nagariknews.com