मंसिर ६, २०७२-
फिफा : के तपाईंले १ लाख १५ हजार अमेरिकी डलर लिनुभएको हो ?
गणेश थापा : (अकमकिँदै) ...हो, मैले लिएको हो ।
फिफा : तपाईंले यहाँ (फिफा)बाट प्राप्त गरेको रकम किन आफ्नो व्यक्तिगत
खातामा राख्नुभयो ?
गणेश थापा : फुटबल संघको खातामा राख्दा ‘मिस युज’ हुन्छ भनेर व्यक्तिगत खातामा राखेको हो ।
गणेश थापा : (अकमकिँदै) ...हो, मैले लिएको हो ।
फिफा : तपाईंले यहाँ (फिफा)बाट प्राप्त गरेको रकम किन आफ्नो व्यक्तिगत
खातामा राख्नुभयो ?
गणेश थापा : फुटबल संघको खातामा राख्दा ‘मिस युज’ हुन्छ भनेर व्यक्तिगत खातामा राखेको हो ।
फागुन ०७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)बाट चार महिना निलम्बनमा परेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष गणेश थापाले फिफाको आचार–संहिता समितिलाई दिएको बयान हो यो ।
त्यतिबेला आर्थिकलगायत एन्फाको संरचनागत त्रुटिको विषयमा फिफाले उनीसँग थुप्रै प्रश्न गरेको थियो । तर, उनी सधैँझैँ आधा मात्र सत्य बोल्ने र सूचना लुकाउन माहिर मानिने कारण फिफामा पुन: भ्रम छर्न सफल भए । यसैकारण उनलाई फिफाले पछिल्लोपल्ट तीन महिना मात्र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो ।
प्रतिबन्धको सात महिनाको अवधिमा १४ जेठमा स्वीट्जरल्यान्डको ज्युरिचमा फिफाको ६५औँ कंग्रेसबाट फेरि फिफा अध्यक्षको टुंगो लाग्दै थियो । थापा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले स्वर्गीय ललितकृष्ण श्रेष्ठले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाए । तर, फिफाको निर्वाचनमा ललितलाई नपठाएर मतदान गर्ने अधिकार केन्द्रीय सदस्य वसन्त अर्याललाई दिएर पठाइयो ।
थापा निलम्बनमा परेपछि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का केही पदाधिकारीले ललितलाई सेप ब्लाटरका विरुद्ध मतदान गर्न फकाइरहेका थिए । यसैको गोप्य सूचना थापासँग पुगेपछि उनले आफ्नो पकडमा रहेको एन्फामा अर्याललाई मताधिकारको अवसर दिलाएर ब्लाटरलाई मतदान गर्न पठाए ।
अर्यालले फिफाको निर्वाचनबाट फर्किएपछि विराटनगरको स्थानीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा आफूले सेप ब्लाटरलाई भोट हालेको खुलासा गरिसकेका छन् । र, आफूहरू बसेको होटलको कोठामा एउटा मोटो लगेज भेटिएको र त्यो लगेजमा थुप्रै विदेशी रकम भएको बताएका थिए । उक्त रकम आफूले होटलको म्यानेजरलाई बुझाएको पनि उनले बताएका थिए ।
अहिले फिफामा संगठित भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अमेरिकाको एफबीआई (फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन) लाई नेपाली फुटबलमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न एएफसीका एक पूर्व पदाधिकारीले सघाइरहेका छन् ।
ब्लाटरलाई भोट हालेबापत गणेश थापाले तीन करोड नेपाली रुपियाँ लिएको जानकारी आफूलाई उनैले उपलब्ध गराएको एन्फाका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । थापाले त्यो रकम मलेसियास्थित आफ्नो विदेशी बैंक अकाउन्टमा राखे कि कुनै सूत्रमार्फत नेपाल भित्र्याए ? यसको थप अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।
फेरि सेटिङ ?
अहिले विधानत: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि बन्न नपाउने नरेन्द्र श्रेष्ठलाई आफू भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि थापाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । “यो पनि फिफाको आउँदो फेब्रुअरीमा हुने अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा पुन: पैसा खाने सेटिङ अन्तर्गत भइरहेको काम हो,” श्रेष्ठले नेपालसँग भने ।
थापाका विषयमा फिफा र एएफसीमा अनवरत उजुरी तथा उनले पठाउने अडिट रिपोर्टमा शंका लागेपछि फिफाले सन् २०१२ मा विदेशबाटै अडिटर नेपाल पठाएको थियो । अडिट कम्पनी केपीएमजीले नेपालमा गरेको छानबिनका आधारमा फिफालाई रिपोर्ट सुम्पिने क्रममा उसले भनेको थियो, ‘एन्फाले फिफाबाट पाएको अनुदान मनपरी ढंगले खर्च गरिरहेको छ ।’
यो रिपोर्ट थापाले दुई वर्ष एन्फा कार्यसमितिका पदाधिकारीसँग लुकाएर राखेको उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा बताउँछन् । “हामीले गत वर्ष ३ कात्तिकमा विदेशी सञ्चारमाध्यम रोयटर्समा समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा पायौँ,” शेर्पाले भने । यही समाचार पढेर ५ कात्तिकमा एन्फा उपाध्यक्ष शेर्पा र विजयनारायण मानन्धरले फिफाका महासचिव जेरोम भाल्के, आचारसंहिता समितिको अनुसन्धान विभागका अध्यक्ष माइकल गार्सिया, एएफसीका महासचिव दातो एलेक्स सुसेलाई पत्राचार गरेका थिए ।
एएफसीमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेका थापाले यी दुवै उपाध्यक्षको अभियान तुहाउने योजना नबनाएका होइनन् । तर, विदेशी सञ्चारमाध्यमसँग लगातार सम्पर्क र फिफालाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने अभियानमा सक्रिय अमेरिकी वकिल डेभिड लार्किनको सम्पर्कमा उनीहरू पुगेपछि थापाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाले फरक मोड लिएको थियो ।
“हामीले यसबीच सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन विदेशी मिडियामार्फत सयौँपल्ट पत्राचार गर्यौँ । थापाको भ्रष्टाचारलगायत कानुनी पाटोको विषयमा फिफालाई जानकारी दिन अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार वकिल लार्किनको सहयोग लियौँ,” थापाको भ्रष्टाचार अभियानको भण्डाफोर गर्न उपाध्यक्ष शेर्पा र मानन्धरलाई सघाएका नवीन पाण्डे भन्छन्, “गणेश थापा यति छिटो फिफा र एएफसीमा बयान बदल्थे कि पछिल्लो समय फिफा र एएफसीका पदाधिकारीहरूको पनि टाउको दुख्न थालिसकेको थियो ।”
पाण्डेका अनुसार थापाले युथ–१६ का खेलाडी बढी उमेर भएको विषयमा पनि उनीहरूलाई गुमराहमा राखे । भ्रष्टाचारको विषयमा पनि त्यस्तै । एन्फाको विधानको विषयमा झन् बढी झूटो बोल्थे । उनको यही झूटका कारण ‘म्याच फिक्सिङ’ काण्डमा उनलाई सोध्दै नसोधी एएफसीका पदाधिकारीले सीधै अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतलाई भेटेर गए ।
फिफालाई गुमराहमा राखेकै कारण पाँच महिनापछि फिफाले शेर्पालगायतको टिमलाई पत्र पठाएको थियो, केपीएमजीको रिपोर्ट महासचिव धीरेन्द्र प्रधानसँग माग्नू भनेर । “तर, प्रधानले केपीएमजीको रिपोर्ट नै दिन मानेनन्,” शेर्पा भन्छन्, “यसपछि लार्किनमार्फत कडा चिट्ठी पठाएपछि बल्ल फिफा अनुसन्धानमा अलिक गम्भीर बन्यो ।”
अहिले विधानत: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि बन्न नपाउने नरेन्द्र श्रेष्ठलाई आफू भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि थापाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । “यो पनि फिफाको आउँदो फेब्रुअरीमा हुने अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा पुन: पैसा खाने सेटिङ अन्तर्गत भइरहेको काम हो,” श्रेष्ठले नेपालसँग भने ।
थापाका विषयमा फिफा र एएफसीमा अनवरत उजुरी तथा उनले पठाउने अडिट रिपोर्टमा शंका लागेपछि फिफाले सन् २०१२ मा विदेशबाटै अडिटर नेपाल पठाएको थियो । अडिट कम्पनी केपीएमजीले नेपालमा गरेको छानबिनका आधारमा फिफालाई रिपोर्ट सुम्पिने क्रममा उसले भनेको थियो, ‘एन्फाले फिफाबाट पाएको अनुदान मनपरी ढंगले खर्च गरिरहेको छ ।’
यो रिपोर्ट थापाले दुई वर्ष एन्फा कार्यसमितिका पदाधिकारीसँग लुकाएर राखेको उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा बताउँछन् । “हामीले गत वर्ष ३ कात्तिकमा विदेशी सञ्चारमाध्यम रोयटर्समा समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा पायौँ,” शेर्पाले भने । यही समाचार पढेर ५ कात्तिकमा एन्फा उपाध्यक्ष शेर्पा र विजयनारायण मानन्धरले फिफाका महासचिव जेरोम भाल्के, आचारसंहिता समितिको अनुसन्धान विभागका अध्यक्ष माइकल गार्सिया, एएफसीका महासचिव दातो एलेक्स सुसेलाई पत्राचार गरेका थिए ।
एएफसीमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेका थापाले यी दुवै उपाध्यक्षको अभियान तुहाउने योजना नबनाएका होइनन् । तर, विदेशी सञ्चारमाध्यमसँग लगातार सम्पर्क र फिफालाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने अभियानमा सक्रिय अमेरिकी वकिल डेभिड लार्किनको सम्पर्कमा उनीहरू पुगेपछि थापाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाले फरक मोड लिएको थियो ।
“हामीले यसबीच सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन विदेशी मिडियामार्फत सयौँपल्ट पत्राचार गर्यौँ । थापाको भ्रष्टाचारलगायत कानुनी पाटोको विषयमा फिफालाई जानकारी दिन अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार वकिल लार्किनको सहयोग लियौँ,” थापाको भ्रष्टाचार अभियानको भण्डाफोर गर्न उपाध्यक्ष शेर्पा र मानन्धरलाई सघाएका नवीन पाण्डे भन्छन्, “गणेश थापा यति छिटो फिफा र एएफसीमा बयान बदल्थे कि पछिल्लो समय फिफा र एएफसीका पदाधिकारीहरूको पनि टाउको दुख्न थालिसकेको थियो ।”
पाण्डेका अनुसार थापाले युथ–१६ का खेलाडी बढी उमेर भएको विषयमा पनि उनीहरूलाई गुमराहमा राखे । भ्रष्टाचारको विषयमा पनि त्यस्तै । एन्फाको विधानको विषयमा झन् बढी झूटो बोल्थे । उनको यही झूटका कारण ‘म्याच फिक्सिङ’ काण्डमा उनलाई सोध्दै नसोधी एएफसीका पदाधिकारीले सीधै अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतलाई भेटेर गए ।
फिफालाई गुमराहमा राखेकै कारण पाँच महिनापछि फिफाले शेर्पालगायतको टिमलाई पत्र पठाएको थियो, केपीएमजीको रिपोर्ट महासचिव धीरेन्द्र प्रधानसँग माग्नू भनेर । “तर, प्रधानले केपीएमजीको रिपोर्ट नै दिन मानेनन्,” शेर्पा भन्छन्, “यसपछि लार्किनमार्फत कडा चिट्ठी पठाएपछि बल्ल फिफा अनुसन्धानमा अलिक गम्भीर बन्यो ।”
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध
यसबीच संसद्को लेखा समितिले उनीविरुद्ध ५८ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, थापाले आफूलाई ‘ क्लिन चिट’ दिएको भन्दै फेरि फिफालाई गुमराहमा राख्न खोजेका थिए । यस विषयमा फिफाको आचारसंहिता समितिमा अनुसन्धान विभागका सदस्य रहेका रोबर्ट टोरेसले स्वीट् जरल्यान्डबाट सोझै पाण्डेलाई फोन गरेर सोधेपछि थापाको अर्को झूटको भण्डाफोर भयो ।
“हामी चकित पर्यौँ । यहाँ अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको बताउँछ हामीलाई । उता फिफाले अख्तियारबाट क्लिन चिट पायो भन्छ ?” मंसिर ४ गते विदेश उड्नुअघि पाण्डेले नेपालसँग भने, “आखिर त्यस्तै हो भने अख्तियारबाट क्लिन–चिट दिएको भनिएको पत्र आधिकारिक हो वा होइन, यस विषयमा पनि एफबीआईले चाँडै छानबिन गर्न सक्छ ।”
फिफाबाट जानकारी पाएपछि उपाध्यक्ष शेर्पालगायतको टोलीले ठूलै हल्लीखल्ली गरेको थियो । त्यसपछि मात्र अख्तियारले थापाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा तामेलीमा राखेको जानकारी दिएको थियो । “यस्तै झूटो बोलिरहने भएका कारण थापालाई प्रतिबन्ध लगाउँदा फिफाले गैरजिम्मेवार भनेको होला,” उपाध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, “अहिले पनि उनी विधानले कार्यवाहक दिन नमिल्ने नरेन्द्र श्रेष्ठको विषयमा फिफालाई गुमराहमा राखिरहेका छन् ।”
-600x0.jpg)
वरिष्ठ अधिवक्ता हीरा रेग्मी गणेश थापालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने तथा २१ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराउने फिफाको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग जोडेर हेर्छन् । “यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो । उनीविरुद्ध सरकारले अकूत सम्पत्ति, विदेशी विनिमय र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हो,” रेग्मी भन्छन्, “यो म्याच फिक्सिङभन्दा पनि माथिल्लो अपराध हो । त्यसैले, उनलाई तुरुन्त सभासद्बाट बर्खास्त गर्नुपर्ने हो ।”
रेग्मी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू प्रभावित हुन सक्ने भएका कारण थापासँगै एन्फामा उनले नियुक्त गरेका सबै सदस्य बर्खास्त हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “जसरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनका सबै सल्लाहकारले छोड्छन् । त्यस्तै, निर्वाचित प्रक्रियाबाहेक थापाले नियुक्त गरेका सबै सदस्य र पदाधिकारीले स्वत: छोड्नुपर्छ ।”
गणेश थापालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा आफू कारबाहीमा पर्ने कुरा दुई वर्षअगाडि नै थाहा भएको उनीनिकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । त्यसैले उनले फिफाको आगामी निर्वाचनसम्म आफूलाई नचलाउन ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ( ओसीए)का पदाधिकारीहरूमार्फत लबिङ गरिरहेका थिए । तर, उनलाई २५ कात्तिकमा इमानदारी नभएको, घरपरिवारलगायत आफूलाई फाइदा हुने काम मात्र गरेको, घूस खाएको र भ्रष्टाचार गरेको लगायत ६ वटा आरोप लगाउँदै फिफाले १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको हो । उनलाई अहिले तोकिएको २१ लाख रुपियाँको धरौटी सन् २००९ को एएफसीको निर्वाचन तथा २०११ को फिफा निर्वाचनमा लिएको घूसका आधारमा मात्र तोकिएको छ । उनीविरुद्ध गोल–प्रोजेक्टलगायत फिफा र एएफसीको वार्षिक बजेटमा गरिएको हिनामिनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारलगायत थुप्रै मुद्दामा आफ्नो नाम मुछिन थालेपछि उनले एन्फामा वरिष्ठ प्रहरीहरूलाई नियुक्त गर्ने सिलसिला अगाडि बढाएका थिए । उनलाई ‘म्याच फिक्सिङ’को आरोपमा खेलाडीहरूलाई कारबाही गर्न एएफसीले दबाब दिएपछि नाम मात्रको ‘इन्टिग्रिटी–अफिसर’का रूपमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी माधव थापालाई नियुक्त गरेका थिए ।
यसबीच संसद्को लेखा समितिले उनीविरुद्ध ५८ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, थापाले आफूलाई ‘ क्लिन चिट’ दिएको भन्दै फेरि फिफालाई गुमराहमा राख्न खोजेका थिए । यस विषयमा फिफाको आचारसंहिता समितिमा अनुसन्धान विभागका सदस्य रहेका रोबर्ट टोरेसले स्वीट् जरल्यान्डबाट सोझै पाण्डेलाई फोन गरेर सोधेपछि थापाको अर्को झूटको भण्डाफोर भयो ।
“हामी चकित पर्यौँ । यहाँ अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको बताउँछ हामीलाई । उता फिफाले अख्तियारबाट क्लिन चिट पायो भन्छ ?” मंसिर ४ गते विदेश उड्नुअघि पाण्डेले नेपालसँग भने, “आखिर त्यस्तै हो भने अख्तियारबाट क्लिन–चिट दिएको भनिएको पत्र आधिकारिक हो वा होइन, यस विषयमा पनि एफबीआईले चाँडै छानबिन गर्न सक्छ ।”
फिफाबाट जानकारी पाएपछि उपाध्यक्ष शेर्पालगायतको टोलीले ठूलै हल्लीखल्ली गरेको थियो । त्यसपछि मात्र अख्तियारले थापाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा तामेलीमा राखेको जानकारी दिएको थियो । “यस्तै झूटो बोलिरहने भएका कारण थापालाई प्रतिबन्ध लगाउँदा फिफाले गैरजिम्मेवार भनेको होला,” उपाध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, “अहिले पनि उनी विधानले कार्यवाहक दिन नमिल्ने नरेन्द्र श्रेष्ठको विषयमा फिफालाई गुमराहमा राखिरहेका छन् ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता हीरा रेग्मी गणेश थापालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने तथा २१ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराउने फिफाको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग जोडेर हेर्छन् । “यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो । उनीविरुद्ध सरकारले अकूत सम्पत्ति, विदेशी विनिमय र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हो,” रेग्मी भन्छन्, “यो म्याच फिक्सिङभन्दा पनि माथिल्लो अपराध हो । त्यसैले, उनलाई तुरुन्त सभासद्बाट बर्खास्त गर्नुपर्ने हो ।”
रेग्मी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू प्रभावित हुन सक्ने भएका कारण थापासँगै एन्फामा उनले नियुक्त गरेका सबै सदस्य बर्खास्त हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “जसरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनका सबै सल्लाहकारले छोड्छन् । त्यस्तै, निर्वाचित प्रक्रियाबाहेक थापाले नियुक्त गरेका सबै सदस्य र पदाधिकारीले स्वत: छोड्नुपर्छ ।”
गणेश थापालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा आफू कारबाहीमा पर्ने कुरा दुई वर्षअगाडि नै थाहा भएको उनीनिकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । त्यसैले उनले फिफाको आगामी निर्वाचनसम्म आफूलाई नचलाउन ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ( ओसीए)का पदाधिकारीहरूमार्फत लबिङ गरिरहेका थिए । तर, उनलाई २५ कात्तिकमा इमानदारी नभएको, घरपरिवारलगायत आफूलाई फाइदा हुने काम मात्र गरेको, घूस खाएको र भ्रष्टाचार गरेको लगायत ६ वटा आरोप लगाउँदै फिफाले १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको हो । उनलाई अहिले तोकिएको २१ लाख रुपियाँको धरौटी सन् २००९ को एएफसीको निर्वाचन तथा २०११ को फिफा निर्वाचनमा लिएको घूसका आधारमा मात्र तोकिएको छ । उनीविरुद्ध गोल–प्रोजेक्टलगायत फिफा र एएफसीको वार्षिक बजेटमा गरिएको हिनामिनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारलगायत थुप्रै मुद्दामा आफ्नो नाम मुछिन थालेपछि उनले एन्फामा वरिष्ठ प्रहरीहरूलाई नियुक्त गर्ने सिलसिला अगाडि बढाएका थिए । उनलाई ‘म्याच फिक्सिङ’को आरोपमा खेलाडीहरूलाई कारबाही गर्न एएफसीले दबाब दिएपछि नाम मात्रको ‘इन्टिग्रिटी–अफिसर’का रूपमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी माधव थापालाई नियुक्त गरेका थिए ।
यस्तै, एन्फाको अपिल कमिटीको सभापतिमा नेपाल प्रहरीका एआईजी तथा पूर्वखेलाडी विज्ञानराज शर्मा र एसएसपी रमेश खरेललाई सदस्य नियुक्त गरेका थिए । एन्फाको विधानको धारा ५१ को उपधारा ४ मा अपिल कमिटीको सभापति बन्न कानुनी योग्यताप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने बताइएको छ । ‘म्याच फिक्सिङ’ काण्डमा थापा आफैँ खेलाडीलाई भेट्न एकपल्ट पनि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा उपस्थित भएनन् । तर, आफ्नै कमिटीले कारबाही गरेका खेलाडीलाई भेट्न एआईजी शर्मा बारम्बार खेलाडीलाई थुनेको स्थानमा पुग्थे । जबकि, उनको काम भनेको अनुशासन कमिटीले गरेको कारवाही माथि आउने अपिलको सुनवाई गर्नु हो ।
११ नम्बर बाइकदेखि फर्चुनरसम्म
११ नम्बर बाइकदेखि फर्चुनरसम्म
सानुबाबु महर्जन, रानी पोखरी कर्नर टिम (आरसीटी)का पूर्व लेफ्ट हाफ । ५९ वर्षको उमेरमा मधुमेहका कारण गुमाउनुपरेको आफ्नो दाहिने खुट्टाका कारण प्राय: दुखेसो पोख्छन् । तर, उनको दुखेसो २५ कात्तिकमा अर्कै थियो । कुनै बेला आफूसँगै खेलेका गणेश थापा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फिफाद्वारा १० वर्ष प्रतिबन्ध लागेपछि महर्जन अहिले अवाक् छन् ।
थापाको चुलिएको हैसियत देखेर उनी पहिलेदेखि नै अचम्ममा थिए । तर, अहिले फिफाले नै भ्रष्टाचारी घोषित गरिदिएपछि उनी विगत सम्झन्छन् । ०४० सालअघि थापाले १ सय २५ सीसीको होन्डा मोटरसाइकल किनेका थिए । उनले आफ्नो जर्सीको ११ नम्बरसँग ‘म्याच’ गर्ने गरी मोटरसाइकलको नम्बर पनि ११ राखेका थिए ।
०४३ सालमा उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा ढुवानी ठेक्का लिन पैसा नपुगेपछि उनले सानुलाई ५५ हजार रुपियाँमा त्यो बाइक बेचेका थिए । “६० हजार भन्दै थियो । मैले पाँच हजार सबै साथीलाई पार्टी ख्वाउनुपर्छ भनेँ,” उनले नेपालसँग भने, “आरसीटीका सबै केटाले मस्त भोज खाएपछि उनको बाइक ५५ हजारमा मैले किनेँ ।”
कुनै बेला ११ नम्बर बाइकमा हिँड्ने उनै थापा अहिले एक करोडभन्दा बढी पर्ने फोर्चुनर गाडी चढेर हिँड्छन् । “एन्फामा उनको काम भनेको भोलिन्टेयर हो । बाहिर उनको व्यापार व्यवसाय पनि केही देखिँदैन । तर, उनको चुलिँदो लाइफ–स्टाइलका कारण प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो,” कुनै बेला उनीसँगै खेलेका वरिष्ठ फुटबल प्रशिक्षक कृष्ण थापा भन्छन् ।
थापाको चुलिएको हैसियत देखेर उनी पहिलेदेखि नै अचम्ममा थिए । तर, अहिले फिफाले नै भ्रष्टाचारी घोषित गरिदिएपछि उनी विगत सम्झन्छन् । ०४० सालअघि थापाले १ सय २५ सीसीको होन्डा मोटरसाइकल किनेका थिए । उनले आफ्नो जर्सीको ११ नम्बरसँग ‘म्याच’ गर्ने गरी मोटरसाइकलको नम्बर पनि ११ राखेका थिए ।
०४३ सालमा उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा ढुवानी ठेक्का लिन पैसा नपुगेपछि उनले सानुलाई ५५ हजार रुपियाँमा त्यो बाइक बेचेका थिए । “६० हजार भन्दै थियो । मैले पाँच हजार सबै साथीलाई पार्टी ख्वाउनुपर्छ भनेँ,” उनले नेपालसँग भने, “आरसीटीका सबै केटाले मस्त भोज खाएपछि उनको बाइक ५५ हजारमा मैले किनेँ ।”
कुनै बेला ११ नम्बर बाइकमा हिँड्ने उनै थापा अहिले एक करोडभन्दा बढी पर्ने फोर्चुनर गाडी चढेर हिँड्छन् । “एन्फामा उनको काम भनेको भोलिन्टेयर हो । बाहिर उनको व्यापार व्यवसाय पनि केही देखिँदैन । तर, उनको चुलिँदो लाइफ–स्टाइलका कारण प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो,” कुनै बेला उनीसँगै खेलेका वरिष्ठ फुटबल प्रशिक्षक कृष्ण थापा भन्छन् ।
नेपालका पूर्वस्टार तथा एसियाडमा गोल गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडीको इतिहास बनाएका वाईबी (यमबहादुर) घले पनि थापाको पछिल्लो कार्यकाल निकै शंकास्पद रहेको बताउँछन् । पक्षघातका कारण हाल भैँसेपाटीस्थित आफ्नो घरमा आराम गरिरहेका घले पैसामा उन्मुक्त भएपछि आफ्ना साथीभाइलाई सबैका अगाडि गाली–गलौज गर्ने उनको बानीबाट निकै मर्माहत थिए । “उसको दु:खको दिन पनि हामीले देखेका हौँ । पछि हामीलाई नै गाली–गलौज गथ्र्यो,” सन् १९८२ मा नयाँ दिल्लीमा भएको एसियाडमा कुवेतविरुद्ध गोल गरेका घले भन्छन्, ‘पैसाको घमण्ड ! त्यो कहाँबाट आयो भन्ने अहिले फिफाले बताएको छ ।”
‘भिक्टोरिया–क्रस’ प्राप्त गर्ने नेपाली गजे घलेका छोरा वाईबी भन्छन्, “उसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हामी नेपालीलाई शिर निहुर्याउन बाध्य बनाएको छ ।” पहिले गणेश थापाकै अध्यक्षतामा एन्फाको युथ–प्रोजेक्टमा बसेर काम गरेका वाईबीले ०६२ सालतिर पारदर्शीता नभएको र अध्यक्षले एक्लै संघ चलाएको भनेर आवाज उठाएका थिए । भन्छन्, “हामीलाई विरोध गर्यो भनेर निकाल्यो । अहिले एकेडेमीबाट उत्पादन भएका तिनै खेलाडी म्याच फिक्सिङको आरोपमा समातिए भनेको सुन्दा चित्त दुखेको छ । नैतिकवान् व्यक्ति भएको भए त्यही दिन पद छाडेर हिँड्नुपर्ने हो ।”
‘मलाई थाहा थियो, यो दिन आउँछ’ — गीता राणा
‘मलाई थाहा थियो, यो दिन आउँछ’ — गीता राणा
२०५३ सालमा महिला फुटबलको अध्यक्ष भएर एन्फामा प्रवेश गर्दा गीता राणालाई लागेको थियो, फुटबलमा केही योगदान गरौँला । तर, तीन वर्ष एन्फामा काम गर्दा एक लाख रुपियाँबाहेक एक पैसा सहयोग नपाएपछि उनी अचम्ममा परेकी थिइन् । उनले त्यतिबेला गणेश थापालाई सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘महिला फुटबललाई सहयोग गर्न सक्दिनँ ।’
उनलाई त्यतिबेला थाहा थिएन, नेपाली फुटबलका लागि फिफाबाट २ लाख ५० हजार डलर आउँछ र यसको १० प्रतिशत रकम महिला फुटबलका लागि अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ । अहिले २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उनले तीन वर्षका दौरान महिला फुटबललाई शून्यबाट माथि उठाउन करिब ६० लाख रुपियाँ खर्च गरिन् । त्यति हुँदा पनि एन्फाबाट कुनै सहयोग प्राप्त गर्न सकिनन् । त्यसैले उनले ०५६ सालमा एन्फा कार्यसमितिको सदस्यमा चुनाव लड्ने मनसाय बनाएकी थिइन् । तर, राणालाई एन्फाको कार्यसमितिमा प्रवेश नगराउने नीति अनुरूप थापाले उनको मनोनयन अन्तिम समयमा रद्द गरे ।
यसपछि एन्फामा पहिलोपल्ट विवादले जन्म लियो । “मैले केही समयमै बुझेँ । एन्फामा फुटबल विकासका नाममा मोटो रकम विदेशबाट आउँदो रहेछ । यसमा रजाइँ गर्न पाइँदैन भनेर मेरो सदस्यताको मनोनयन रद्द गरिएको रहेछ,” एन्फामा पहिलोपल्ट भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएकी राणा भन्छिन्, “जसले योजना ल्यायो, त्यो एन्फामा टिक्नै नसक्ने ।” पछि, १८ महिना एन्फाको अध्यक्ष बन्दा आफ्नो खल्तीबाट फुटबल विकासका लागि थप ६० लाख रुपियाँ खर्चेकी उनी ढिलो–चाँडो भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनेमा ढुक्क थिइन् । “२० वर्ष धेरै लामो समय हो । यसले हाम्रो फुटबलको विकासलाई धेरै टाढा धकेलेको छ,” उनले भनिन् ।
उनको कार्यकालमा रजिस्टर्ड अडिटर गोपालप्रसाद गुप्ताले ०५७ सालमा गरेको छानबिनमा सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स भवन नक्कली निर्माण कम्पनीका नाममा नक्कली भौचरहरू तयार पारेर बनाएको तथ्य उजागर भएको थियो । ठेकेदार नै नक्कली भएको प्रोजेक्ट सरकारी जग्गामा बनाइएको छ । यस्तो मुद्दामा पनि अख्तियारले केही कारबाही नगर्नु सबैका लागि कौतूहलको विषय बनेको छ ।
-600x0.jpg)
थापाविरुद्ध आर्थिक अनियमितताका विषयमा हालसम्म तीनपल्ट आन्दोलन भएको छ । ०६२ सालमा ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’लगायत राष्ट्रिय खेलाडीले एन्फाको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै दोस्रोपल्ट आन्दोलन गरेका थिए । पछिल्लोपल्ट ०७० सालदेखि एन्फाका तीन उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, किशोर झापाली राई, विजयनारायण मानन्धर र सदस्य पंकज नेम्वाङ आन्दोलनरत छन् ।
उनलाई त्यतिबेला थाहा थिएन, नेपाली फुटबलका लागि फिफाबाट २ लाख ५० हजार डलर आउँछ र यसको १० प्रतिशत रकम महिला फुटबलका लागि अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ । अहिले २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उनले तीन वर्षका दौरान महिला फुटबललाई शून्यबाट माथि उठाउन करिब ६० लाख रुपियाँ खर्च गरिन् । त्यति हुँदा पनि एन्फाबाट कुनै सहयोग प्राप्त गर्न सकिनन् । त्यसैले उनले ०५६ सालमा एन्फा कार्यसमितिको सदस्यमा चुनाव लड्ने मनसाय बनाएकी थिइन् । तर, राणालाई एन्फाको कार्यसमितिमा प्रवेश नगराउने नीति अनुरूप थापाले उनको मनोनयन अन्तिम समयमा रद्द गरे ।
यसपछि एन्फामा पहिलोपल्ट विवादले जन्म लियो । “मैले केही समयमै बुझेँ । एन्फामा फुटबल विकासका नाममा मोटो रकम विदेशबाट आउँदो रहेछ । यसमा रजाइँ गर्न पाइँदैन भनेर मेरो सदस्यताको मनोनयन रद्द गरिएको रहेछ,” एन्फामा पहिलोपल्ट भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएकी राणा भन्छिन्, “जसले योजना ल्यायो, त्यो एन्फामा टिक्नै नसक्ने ।” पछि, १८ महिना एन्फाको अध्यक्ष बन्दा आफ्नो खल्तीबाट फुटबल विकासका लागि थप ६० लाख रुपियाँ खर्चेकी उनी ढिलो–चाँडो भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनेमा ढुक्क थिइन् । “२० वर्ष धेरै लामो समय हो । यसले हाम्रो फुटबलको विकासलाई धेरै टाढा धकेलेको छ,” उनले भनिन् ।
उनको कार्यकालमा रजिस्टर्ड अडिटर गोपालप्रसाद गुप्ताले ०५७ सालमा गरेको छानबिनमा सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स भवन नक्कली निर्माण कम्पनीका नाममा नक्कली भौचरहरू तयार पारेर बनाएको तथ्य उजागर भएको थियो । ठेकेदार नै नक्कली भएको प्रोजेक्ट सरकारी जग्गामा बनाइएको छ । यस्तो मुद्दामा पनि अख्तियारले केही कारबाही नगर्नु सबैका लागि कौतूहलको विषय बनेको छ ।
थापाविरुद्ध आर्थिक अनियमितताका विषयमा हालसम्म तीनपल्ट आन्दोलन भएको छ । ०६२ सालमा ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’लगायत राष्ट्रिय खेलाडीले एन्फाको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै दोस्रोपल्ट आन्दोलन गरेका थिए । पछिल्लोपल्ट ०७० सालदेखि एन्फाका तीन उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, किशोर झापाली राई, विजयनारायण मानन्धर र सदस्य पंकज नेम्वाङ आन्दोलनरत छन् ।