भाद्र ३१, २०७२- संविधान परिमार्जनका लागि संशोधन हाल्ने अन्तिम दिन थियो, भदौ १९ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको शीर्ष बैठकले ७५ वटा संशोधनमा सहमति गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो, साढे ७ बजे । त्यसपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जुरुक्क उठे र भने, ‘हाम्रो संसदीय दलको बैठक छ, दिउँसैदेखि साथीहरुलाई कुराएर राखेको छु । उहाँहरुलाई सहमतिबारे बुझाएर आउँछु, तपाईहरु प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्नु ।’
एमाले नेता माधव नेपालले मोबाइलको भिडियो क्यामरा अन गर्दै दाहालतिर सोझ्याए । भने, ‘तपाई त उल्टै कन्भिन्स भएर आउन बेर छैन । अब सहमतिबाट पछि हट्दिन भन्नुस् ।’ क्यामरा पन्छाउँदै दाहाल सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको हलबाट बाहिरिए । बाहिरिँदै गर्दा उनले भने, ‘यसपटक तपाईहरु अडिनुहोला ।’
संविधान निर्माणको पछिल्लो आधार थियो, जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमति । तर भदौ १९ मा आउँदा सहमतिको एक पक्ष मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिरियो । आफ्नो मुद्दा पनि सम्बोधन नभएपछि र संशोधनको म्याद केही दिन थपेर अरु असन्तुष्ट मधेसी–थारु समुदायसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह सुनुवाई नभएपछि लोकतान्त्रिकका गच्छदार अरु २ साना दलसँग मोर्चाबन्दी गरी संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए ।
आफ्नो विपक्षी मोर्चामा रहेका मधेसवादी दलले सीमांकनबिनाको प्रदेशमा सहमति जनाउँदैनन् र मोर्चा छाड्छन् भन्ने जान्दाजान्दै दाहालले तिनै गच्छदारको भर परेर १६ बुँदेमा सहमति जनाएका थिए । चार प्रमुख मधेसवादी दललाई छाडेर दाहालले ‘हिङ बाधेको टालो’ कै रुपमा भए पनि गच्छदारलाई लिएर अघि बढे । तर भदौ १९ मा तिनै गच्छदारलाई छाड्ने अप्रिय निर्णयमा पुगे, दाहाल । त्यसपछि पनि केही दिन प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, थारु–मधेसी सभासदको दबाबसामु नझुकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कांग्रेस, एमालेसँगै अडिग रहे ।
कतिपय मधेसी र जनजातिबाट ‘धोकेबाज’ को संज्ञा भिर्न तयार भए पनि दाहाल डगेनन् । किन ? किनकि, वार्ताका नाममा केही दिनमात्रै प्रक्रिया रोकेको भए संविधान नै नबन्ने खतराको आँकलन उनले राम्रैसँग गरेका थिए । संविधान निर्माण केही दिन धकेलिएको भए कांग्रेस महाधिवेशनको वैधानिकताका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपथ्र्यो । सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको थियो । अन्तरिम संविधान संशोधन भएको भए कांग्रेस मूल नेतृत्व पनि केही दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्ने दिशातिर जाने थियो । किनकि, कांग्रेसभित्रै मधेसी–थारु सभासदले प्रक्रिया नरोके बहिष्कार गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए ।
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा संसद चालु भएको अवस्थामा संविधान जारी भएको ७ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी संविधान जारी भएको ७ दिनभित्र संसद आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । अहिले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकका कारण संसद जारी राख्नुपर्ने अवस्था छ । कथम् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत् हाललाई संसद स्थगन गरे पनि असोज ३ मा जारी हुने संविधानअनुसार असोज १० सम्म संसद आह्वान गर्नुपर्नेछ र त्यसको ७ दिनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुने, संविधान निर्माणको जस लिने र उपचार पनि गराउने सुशील कोइरालाको चाहना सहजै पूरा हुन गाह्रो छ । यसका लागि उनले अर्को ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मनाउनुपर्ने छ । महासभाबाट फर्केलगत्तै दसैंको माहौल सुरु हुन्छ, फेरि यही सरकारले दसैं मान्ने कुरा आउला । आफ्ना पक्षमा वातारवरण बनाउन दिल्लीमा दूत पठाएका प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी ओली के अझै २/३ साता पर्खन तयार छन् ? यो प्रष्ट भइसकेको छैन । पार्टीभित्रका थारु–मधेसीलाई देखाएर प्रक्रिया केही दिन सार्ने कोइरालाको चाहना बुझेकैले ओली अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि तयार भएनन् ।
अर्कोतर्फ, कोइरालाले आफ्ना विश्वासपात्र मन्त्री महेश आचार्यमार्फत् एमाओवादीभित्र प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भन्ने नेताहरु भट्टराई र श्रेष्ठलाई पटकपटक टेलिफोन वार्ता गरिरहेका थिए । आफूले भन्दा सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लाग्ने भएकाले कोइराला एमाओवादीबाट त्यस्तो प्रस्ताव आओस् भन्ने चाहन्थे । त्यसका लागि दाहाललाई दबाव दिन भट्टराई र श्रेष्ठसँग हारगुहार लगाएका थिए, कोइरालाले । यो सबै चलखेल बुझेका दाहाल अब पनि प्रक्रिया रोकिए संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बिथोलिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगे । र, गच्छदारलाई पनि छाडेर अघि बढ्ने निर्णय गरे ।
संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमालेका धेरै नेताको अथक प्रयास र योगदान भए पनि यतिखेर दाहालले बढी जस पाईरहेका छन् । पहिलो त संविधान घोषणासँगै एमाओवादी विधिवत रुपमा राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्नेछ । दोस्रो, अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र उसको मोर्चामा सहभागी मधेसवादी दल बहुमतको अवस्थामा थिए । र एमाओवादी सरकारमा पनि थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि दाहाल २०६९ जेठ २ गतेको सहमतिबाट पछि हटिदिँदा संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको थियो । त्यसयता पनि सहमति गर्दै, पछि हट्दै गर्ने बानीका कारण दाहाल बदनाम थिए । यसपटक दह्रो गरी अडेकाले पनि संविधान पक्षधरहरुबाट उनको उग्र प्रशंसा भइरहेको छ । उनले अधिक जस पाइरहेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेको सभासद् संख्याले पनि एमाओवादीमाथि चर्को दबाव सिर्जना गरेको गरेको थियो । २०७१ माघ ५ मा कांग्रेस–एमालेले बहुमतीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा हतोत्साहित एमाओवादी–मधेसी सभासदले संविधानसभालाई युद्ध मैदान नै बनाए । २०७२ वैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पपछि परिस्थिति फेरियो । प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण तयार भयो । वैशाख १२ को भुईचालोपछिको एक भेटमा दाहालले ओलीलाई भने, ‘मलाई त बाचिन्छ जस्तै लागेको थिएन । अब सारा तिक्तता बिर्सेर संविधान जारी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । ककसले केके छाड्ने वार्ता गरेर टुंग्याउँm । संविधान जारी नगरी मरियो भने त जनताले सराप्छन् ।’
केहीअघि ३० दलीय विपक्षी मोर्चाको बैठकबाट ‘ओलीको मानसिक सन्तुलन जाँच गर्नुपर्छ’ भन्ने विज्ञप्ती नै जारी गराएका दाहालको निकटता भूकम्पपछि उनै ओलीसँग एकाएक बढ्यो । १६ बुँदेको पूर्वसन्ध्या र त्यसपछि पनि मधेसी दलसहितको मोर्चाको होस् वा आफ्नै पार्टी बैठक, दाहालले पटकपटक भन्ने गर्थे, ‘कांग्रेस–एमाले दुई तीहाईले पेलेरै जाने मनस्थितिमा थिए । भूकम्पले परिस्थिति फेरियो । पेलेरै गएका भए संविधानमा हाम्रा कुनै मुद्दा पर्दैनथे । कम्तिमा अहिले त धेरै कुरा समेटिने अवस्था बनेको छ । अहिले जति सकिन्छ, त्यति मुद्दा समेटेर संविधान जारी गरौं । त्यसपछि बिस्तारै संशोधनमार्फत् बाँकी कुरा समेट्न प्रयास गरौंला ।’
भूकम्पले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । यस्तो अवस्थामा कुनै राजनीतिक मुद्दामा सडक वा सदन तताउनुको कुनै अर्थ थिएन । त्यसैले एमाओवादी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट बिस्तारै सत्तापक्षसँग नजिकिन थाल्यो । कांग्रेस–एमालेले पेलेरै संविधान जारी गरेको भए संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने ‘जनयुद्धकालीन’ माग स्थापित गर्न र जस लिन पाइने थिएन । यसले गर्दा पार्टीभित्र पनि आफ्नो भूमिका कमजोर हुने ठाने दाहालले । त्यसैले संविधान जारी गरी सत्तामा गएर पार्टी र जनतामा पनि पकड बढाउने रणनीति लिए ।
लडाकु शिविरलगायतका भ्रष्टाचार, युद्ध अपराधका मुद्दामा ‘प्रचण्ड’ लाई सिध्याउने भन्ने आवाज पनि राजनीतिक वृत्तमा मुखर हुन थालेका थिए । अख्तियारले अब ‘ठूला माछा’ समात्दैछ भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको थियो । संविधान नबनुन्जेल विभिन्न राजनीतिक दलका ‘ठूला माछा’ समात्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नसक्थे दलहरुले । तर अहिलेको संविधानमा पुर्ननियुक्तिको व्यवस्था हटाईएको छ । त्यसैले आफू नफालिने निश्चित भएपछि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘ठूला माछा’ समातेर काम देखाउन सक्छन् । यो त्रासले पनि दाहालमा दबाव सिर्जना गर्यो । यस परिस्थितिमा सत्तामा गएर ‘सुरक्षित’ हुने विकल्प रोजे उनले ।
सारमा भन्दा त्रास र आशबीच दाहाल यो निर्णयमा पुगे । संविधान निर्माणपछि हुने सत्ता समीकरणमा राम्रै साझेदारी पाईने आँकलन गरेका छन् दाहालले । राजनीतिक वृत्तमा भावी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी र संभावना भएका ओलीलाई दक्षिणले नस्वीकार्ने चर्चा व्यापक छ । आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन ओलीले दिल्लीमा दूत नै पठाएबाट त यो चर्चाले शंकाको सुविधा पनि पाएको छ ।
कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल क्रमश: दक्षिणको रोजाईमा परेको चर्चा पनि छ । आसन्न महाधिवेशन, संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने व्यवस्थालगायतका कारण देउवालाई पार्टीभित्रबाट उम्मेदवार बन्न सहज छैन । आफू नबन्ने भएपछि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले दिने छैनन् । पार्टी फुटाए बेग्लै कुरा भयो तर त्यो जोखिम नेपालले मोल्ने अवस्था देखिदैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्री नै आफ्नो पोल्टामा पर्नसक्ने आश पनि छ, दाहालमा ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि दिल्ली पुगेर भारतीय प्रधानमन्त्री भेट्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस नेता देउवा र दाहाल नै हुन् । सरकारकै नेतृत्व वा साझेदारी पाए भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका काम गरेर जनतामा पार्टीको पकड बढाउन सकिने उनको बुझाई छ । त्यसैले पनि दाहाल यसपटक आफू नेतृत्वको मोर्चामा रहेका मधेसी, थारु केन्द्रित दल, जनजाति र आफ्नै पार्टीभित्रका पनि शीर्ष नेताबाट अलग्गिदै एक्लै यो निर्णयमा पुगे, जसका कारण असोज ३ मा संविधान जारी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
